सरकार र उखु किसानबीच सहमतिसँगै आन्दोलन फिर्ता

maitrinews

काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सहमतिपछि किसानले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
उखुको भुक्तानी माग गर्दै विगत १७ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका किसानको बक्यौता रकम २१ दिनभित्र भुक्तानी गराउन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो । तोकिएका समयभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगलाई मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीको सम्पत्ति र नगद कारोबार रोक्का गर्ने तथा थुनुवा पुर्जी जारी गर्ने लगायतका कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको सम्झौताको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ ।
आन्दोलन सुरु भएयता उद्योगीले ३३ करोड रुपियाँ बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन् । बाँकी ६५ करोड २१ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति, सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिनुभयो । चिनी उद्योगी र किसानसँग सम्बन्धित अन्य समस्याको अध्ययन गर्न आठ सदस्यीय एक प्राविधिक समिति पनि गठन गर्ने सहमति भएको छ । सो समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र चिनी उत्पादक सङ्घका तर्फबाट एक–एक जना, उखु किसानका तर्फबाट तीन जना तथा उखु किसान सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट दुई जना रहने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । सो समितिले १२० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने सहमित भएको छ ।
सो समितिले बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने रकममाथि उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरक फरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यकिन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । साथै, उखु किसानले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्य नपाएको भन्ने सम्बन्धमा पनि समितिले सत्यतथ्य पत्ता लगाई सुझाव पेस गर्नेछ ।
उखु तथा चिनी उत्पादन, बजारीकरण, रकम भुक्तानी र अनुदान वितरण एवं सुक्खा कट्टीलगायतका विषयमा उखु किसान तथा चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव पेस गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ । उखु किसानले चिनी मिलमा उखु बुझाइसकेपछि चिनी मिलले भुक्तानी गर्ने समयावधि किटान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।
सम्झौताको तेस्रो बुँदामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीले तौल काँटाको बारेमा गरेको निर्णय तुरुन्त स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्लाही, रौतहट, नवलपरासीलगायतका जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर उखु किसानले विगत १७ दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका थिए । सम्पूर्ण भुक्तानी नदिएसम्म काठमाडौँबाट नफर्किने अडानमा रहेका उखु किसानले सरकारले २१ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गराउने सम्झौता गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।