बैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको नहुने

maitrinews

 

काठमाडौँ । संविधान र कानुनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न अझै आलटाल गरिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले वैशाखमा चुनाव गर्ने सहमति जनाएको भनेर प्रचार गरे पनि गठबन्धनमा भित्र भित्र निर्वाचन मिति जसरी पनि पछि धकेल्ने रणनीति बन्दै गरेबो बताइन्छ ।

विशेष स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा आवद्वदलहरु अझै पनि कानुनको क्षिद्रमा टोकेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने दाउँमा छन् । आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि उनीहरू संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा फरक–फरक व्यवस्था रहेका कारण कानुनलाई अध्यादेश मार्फत परिवर्तन गर्ने चोरबाटो बारे छलफलमा छन् । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । यही व्यवस्थाका लागि कानुन बाधक बनेपछि गठबन्धन सम्बद्घदलहरु कानुन परिवर्तन गर्ने दाउँमा छन् ।

कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा स्थानीय तहको चुनाव समयमै नभए पर्न सक्ने असरबारे छलफल भएको थियो । आयोग पदाधिकारी र छलफलमा सहभागी कतिपय दलका नेताका अनुसार संविधान तथा कानुनले जनप्रतिनिधिको रिक्तता परिकल्पना नगरेको र स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नभएका हुनाले वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जन निर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएकाले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । यसबाहेक चुनाव नभए स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, कानुन निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने आयोगको भनाइ छ ।

स्थानीय तह रिक्त हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आयोगले सकेसम्म एकै चरणमा ९वैशाख १४० र सम्भव नभए दुई चरणमा ९वैशाख १४ र २२० चुनाव गर्न सकिने सुझावसहित मिति प्रस्ताव गरेको छ । खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणले एकै दिन र एकै चरणमा चुनाव गर्नु राम्रो हुने आयोगको सुझाव छ ।