छवटा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै

maitrinews

 

काठमाडौ । प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा छ अध्यादेश पुनः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यी अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७७ असोज १२ गते अध्यादेश जारी भयो ।

त्यससँगै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी पनि अध्यादेश जारी भए । अध्यादेश जारी भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो तर सर्वोच्चको आदेशबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस हुन सकेनन् । २०७७ फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा अवरोधका कारण अध्यादेश पेस हुन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भए ।

निष्क्रिय अध्यादेशमा असोज १२ गते जारी भएका तीन मात्र थिएनन् । २०७७ मङ्सिर २१ मा जारी भएका यौन हिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि थिए । महिलामाथि हुने यौन हिंसामा सजाय थप गर्न तथा तेजाबलगायतका पदार्थको आक्रमणमा सजाय बढाउने गरी ती अध्यादेश जारी भएका थिए ।