चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई दिइएको संसद सचिवालयको पत्र विवादमा

काठमाडौं, २१ मंसिर । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई संसद सचिवालयले दिएको ‘क्लिन चिट्’ को चिट्ठी विवादमा परेको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले उहाँमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्य गर्न दिनुपर्ने व्यहोराको पत्र दिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई समेत पठाइएको उक्त पत्रमा जुन संसदले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो, त्यो संसदको कार्यकाल समाप्त भई नयाँ चुनाव समेत भइसकेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

तर संसद सचिवालयले पठाएको उक्त पत्रलाई कानूनविद् लगायत प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख अग्नी सापकोटाले समेत चुनौती दिनुभएको छ । निवर्तमान सभामुख सापकोटाले संसद भए पनि जबरामाथिको महाभियोगबारे अब आउने नयाँ संसदले प्रक्रिया अघि बढाउने भएकोले त्यो निष्क्रिय नहुने दावी गर्नुभएको छ ।

साथै जबरा विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका बार एशोसियसनले पनि सचिवालयको पत्रलाई चुनौती दिँदै त्यसैको आधारमा जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश नगराउने बताएको छ ।
सचिवालयको त्यस्तो पत्र आउने बित्तिकै आजै बारको आकस्मिक बैठक पनि बसेको थियो ।

चोलेन्द्र शम्शेरलाई सर्वोच्च छिर्न नदिन बार एशोसियनया पदाधिकारी एवं कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकामा धर्ना बसिसकेका छन् ।