सत्तारोहण प्राप्तिका लागि अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने अध्यादेशको १३ पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट कडा विरोध

काठमाडौं, २८ मंसिर । २०७२ साल भदौ ७ गते कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा एक नाबालक र ८ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी बर्बरपूर्ण घटना भएको थियो । बर्बरपूर्ण घटनाको आठ वर्ष भएको छ । त्यो हत्याकाण्डमा मृत्यु भएकाहरुका आफन्त अहिले ती पीडादायक दिन बिर्सिन खोज्दा पनि मानसपटलबाट विस्मृत गराउन सकिरहेका छैनन् । त्यहि हत्याकाण्डका प्रमुख दोषी रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् ।

सत्तारोहण प्राप्तिका लागि अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने गलत मनसायले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयपछि हत्या भएका आफन्त थप विचलित मात्रै बनेका छैनन् । नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको अध्यादेशले बहालवाला तथा निर्वतमान सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारलाई हतोत्साही बनाउने भन्दै उनीहरुले तत्काल खारेजीको माग गरेका हुन् ।

नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षकहरुले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापाको घरमा बैठक बसेर नेपाल प्रहरीको हितविपरीतका सबै क्रियाकलाप र निर्णयको आगामी दिनमा पनि विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरी असान्दार्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानूनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी र अभियुक्रत र समूहलाई आम माफी दिने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा विरोध गरेको छ ।