राम्रा मन्त्रालयमा दलहरूको दावी
काठमाडौं, ११ पुस । राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि आज बिहान बसेको माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूको बैठकमा पुष्पकमल दाहालले हाल विकसित राजनीतिक घटनाबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको छ ।
बैठकमा कुरा राख्नुहुँदै उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लामो कुराकानी हुँदा पनि उहाँ नमान्नुभएपछि आफू बालकोट हिँडेको बताउनुभएको छ । बालकोट पुग्नै लाग्दा आफूलाई देउवाले फोन गरेको र आफूले ‘अब ढिलो भयो, कुरा सकियो’ भनेर जवाफ फर्काएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
एमालेले अहिलेसम्म राष्ट्रपति र सभामुख बाहेक अर्को कुनै माग नराखेको बताउँदै उहाँले मन्त्रालय बाँडफाँडबारे पछि कुरा हुने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारमा माओवादीले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाई पठाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले पनि उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारमा माओवादीले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाई पठाउने निर्णय गरेको छ । रास्वपाका रवि लामिछानेले पनि उपप्रधानमन्त्री नै दावी गरेको बताइएको छ । उहाँले माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड र एमालेका केपी ओलीलाई भेटेर आफूलाई उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने माग गरिसक्नुभएको बताइएको छ ।
तर मन्त्री समेत नबनेका लामिछानेलाई एकैचोटी उपप्रधानमन्त्री दिन भने एमाले र माओवादी दुवै दलका नेताहरू अनिच्छुक रहेको बताइएको छ । साथै लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा समेत अदालतमा चलिरहेको कारण उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त नहुने राय पनि यी पार्टीहरूमा आएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दावी उपप्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेका बिष्णु पौडेल दुवै जनाले गर्न थालेको बताइएको छ ।
अब बन्ने नयाँ सरकारमा कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । तै पनि अर्थ मन्त्रालय भने आफूले पाउनुपर्ने दावी उपप्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेका बिष्णु पौडेल दुवै जनाले गर्न थालेको बताइएको छ ।
सरकारमा माओवादीका तर्फबाट वर्षमान पुन पनि सहभागी हुने बताइएको छ । यदि पुन सरकारमा आउनुभयो भने उहाँले अर्थ वा गृह मध्ये एक दावी गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाले भने सरकारलाई बाहिर बसेर समर्थन मात्र गर्ने तर सरकारमा भने नजाने निर्णय गरेको छ । सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा पार्टीमै तीव्र विवाद भएपछि राप्रपाले बाहिरबाट समर्थन गर्ने नीति लिएको हो ।
सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रीहरू राख्न नमिल्ने भएकोले आकांक्षीहरूको चित्त बुझाउन राज्यमन्त्रीहरू बढी राख्न सक्ने बताइएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँट बारे छलफल गर्न नयाँ वानेश्वरमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि शुरु भएको छ ।
