‘मैत्री न्यूज’ फलोअप

सरकारले गरेको गलत सम्झौताका कारण पासपोर्ट सेवाग्राहीलाई सास्ती

काठमाडौं, २२ पुस । सिस्टम बिग्रेको भन्दै राहदानी विभागले पासपोर्ट वितरण बन्द गरेपछि लामो समयदेखि पासपोर्टका लागि प्रतिक्षा गरिरहेका सयौं सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । कतिपय सेवाग्राही पासपोर्टकै लागि बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौं आएर बसिरहेका छन् । अहिले पासपोर्ट वितरण नै बन्द भएकाले उनीहरूको काठमाडौं बसाइ लम्बिएर समय र खर्च समेत बढ्न गएको गुनासोहरू आएका छन् ।

राहदानी विभागले पासपोर्ट वितरण स्थगित गरे पनि सेवाग्राही भने आफ्नो पासपोर्टको अवस्था बुझ्न अहिले पनि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा धाइरहेका देखिन्छन् ।
तर अनौठो त के छ भने आफ्नो पासपोर्ट किन आएन र यसको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो भनेर बुझ्न पनि विभाग परिसरमा लाइनमै बस्नुपर्ने अवस्था छ । आज पनि यति नै कुरा बुझ्नका लागि सयौं सेवाग्राहीहरू विभागमा लाइन बसिरहेका छन् ।

त्यसरी नै लाइन बसिरहेका मध्ये नारायणघाटबाट आउनुभएका सावित्रा विक पासपोर्टकै लागि भनेर काठमाडौं आएको आज एघार दिन भइसकेको बताउनुहुन्छ ।
पासपोर्टको लागि कुर्दाकुर्दै नै पासपोर्ट वितरण स्थगित भयो भन्ने खबर आएकोले अब आफू बसुँ कि फर्कौंको अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले आफ्नो पासपोर्टको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर बुझ्न विभागमा आएको र त्यसको लागि पनि टोकट लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सुनसरीबाट आउनुभएका अर्का महिला सेवाग्राहीले घरमा साना नानीहरूलाई छोडेर काठमाडौं आएको र अहिले यहाँ पासपोर्ट वितरण नै स्थगित हुँदा आफू अलपत्र परेको गुनासो राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त म आफ्नो पासपोर्ट किन आएन भनेर बुझ्नलाई आएकी हुँ । अहिले पनि लाइन बसेको सात घन्टा भइसक्यो, पालो आएको छैन ।’
पर्साबाट आउनुभएका अर्का सेवाग्राहीले ७२ घन्टामा पासपोर्ट बन्छ भनेकोले आफू डबल शुल्क भुक्तानी गरेर काठमाडौं आएको बताउनुभयो । ‘तर ७२ घन्टामा आउँछ भनेको पासपोर्ट सात दिन भइसक्दा पनि आएको छैन । अहिले त झन् पासपोर्ट वितरणै स्थगित भयो भनेको छ, अब खै के हुन्छ नै भन्न सकिएन’ उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।
काठमाडौंको होटलमा बस्दाबस्दै खर्च पनि सकिँदै गएको पिरलो पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच हजारको पासपोर्ट लिनलाई पनि पचास हजार खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।’
त्यस्तै अर्का सेवाग्राहीले काठमाडौंको जाडोमा यसरी बिहान बिहानै लाइन बस्न आउँदा आफू विरामी पर्न लागेको गुनासो पोख्नुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘रुघा खोकी त लागि नै सक्यो । तै पनि यही कामको लागि भनेर आएपछि त लाग्नै प¥यो ।’

पासपोर्ट सम्बन्धी जानकारी आफूलाई मेसेजमा आउँछ भनिए पनि कुनै मेसेज नआएकोले के भएछ भनेर बुझ्न आफू विभाग आएको उहाँले बताउनुभयो ।

नयाँ बनेको सरकारले अब पासपोर्ट लिन कसैले पनि लाइन बस्नुपर्ने छैन भनी घोषणा गरेको पाँच दिन नबित्दै राहदानी विभागले ‘सिस्टम बिग्रेको’ भन्दै राहदानी वितरण कार्य नै स्थगित गरेको थियो । तर वितरण स्थगित भएको एक साता भइसक्दा पनि कहिल्यैदेखि वितरण शुरु हुन्छ भनेर विभागले बताउन सकिरहेको छैन ।

किन बिग्रियो त विभागको सिस्टम ?

विज्ञ सूत्रहरूले दिएको जानकारी अनुसार पासपोर्ट छपाइको लागि सरकारले गरेको गलत सम्झौताका कारण अहिले विभागको सिस्टममा यो गडबडी आएको हो ।

पासपोर्ट छपाइका लागि सरकारले फ्रान्सको आइडिमिया नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर उक्त कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा धेरै कुराहरू त्रुटिपूर्ण रहेको र कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाभन्दा विपरित पुराना उपकरणहरू भिडाएका कारण अहिले यो समस्या उत्पन्न भएको दावी सूत्रले गरेको छ ।

राहदानी छपाइको लागि राहदानी विभागले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल टेण्डरमा पासपोर्ट सम्बन्धी डाटा सेन्टर र डिजास्टर रिकभरी सेन्टरका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरणहरू नयाँ नै खरिद गर्ने भनिएको थियो । तर आइडिमियाले त्यो उपकरण पुरानै राख्दा ‘कष्ट बेनेफिट’ होला भनेर आफूसँग भएको पुरानो उपकरण नै विभागलाई भिडाएका थिए ।

विज्ञ सूत्रका अनुसार टेण्डर आह्वान गर्दा पनि आइडिमियाले प्रस्ताव गरेको प्राविधिक प्रतिवेदन अस्वीकृत भएको थियो । तर उसले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव भने अरुको भन्दा सस्तो देखिएको भन्दै पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धी ठेक्का उसलाई दिइएको थियो ।

सूत्रका अनुसार उसले यो कार्यको लागि चाहिने प्रविधि र उपकरणहरु पुरानै भिडाएको मात्र होइन, टेण्डरमा माग गरिएकोभन्दा कमसल खालका प्रविधिहरू उपलब्ध गराएका कारणले पनि उसको आर्थिक प्रस्ताव अरुको भन्दा सस्तो देखिएको हो ।

टेण्डरमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक र कमसल उपकरण प्रयोग गरिएकै कारण राहदानी विभागको सिस्टममा यस्तो गडबडी आएको सूत्रको दावी छ ।

अहिले विभागको सिस्टममा जुन गडबडी आएको हो, त्यसको निराकरण विभाग आफैले गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रविधि र डाटाहरू फ्रान्सको उही आइडिमिया कम्पनीकै नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ ।

तर अहिले विभागको सिस्टममा आएको गडबडी भने आइडिमिया कम्पनीले पनि पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन ।

विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सिस्टममा आएको गडबडीबारे विभागले कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेको छ । अहिले कम्पनीका प्राविधिज्ञहरू आएर मर्मतको प्रयास गरिरहेको छ । तर के कारणले यो सिस्टम बिग्रेको हो भन्ने कुरा भने पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

यो सम्बन्धी विज्ञ सूत्रले भने अब यस्तो अवस्थामा विभागले उही कम्पनीलाई होइन, तेस्रो निकायलाई बोलाएर यसको छानबिन गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

राहदानी विभागको पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धी यो ठेक्का पाएको आइडिमियाले बंगलादेशमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने ठेक्का पाएको थियो । त्यो ठेक्का हात पार्न उसले स्थानीय सब कन्ट्राक्टरलाई अत्यधिक रुपमा भुक्तानी गरेको थियो भने बंगलादेशको खरिद प्रक्रियामै आफू अनुकुल केही संशोधन समेत गरिदिएको थियो ।

उसको यो बदमासी पत्ता लागेपछि बंगलादेश सरकारले आइडिमियालाई दण्ड स्वरुप कालोसूचीमा राखेको थियो । सन् २०१७ को नोभेम्बरदेखि सन् २०२२ को मई २८ तारिखसम्म आइडिमिया बंगलादेशको कालोसूचीमा सूचीकृत थियो । सन् २०२० मा नेपालको राहदानी विभागसँग पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्दा आइडिमिया कालोसूचीमै थियो ।

यस्तो कालोसूचीमा परेको संस्थालाई पासपोर्ट छपाइ जस्तो संवेदनशील कामको जिम्मा किन र कसरी दिइयो, त्यसको पछाडि भने ठूलै चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका पनि सूत्रले गरेको छ ।

यस सम्बन्धी विस्तृत समाचार ‘मैत्री न्यूज’ ले सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समाचार प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र सचिव र राहदानी विभागका डीजीलाई बोलाई विभागको सिस्टममा आएको गडबडीबारे बुझ्नुका साथै यसको ठेक्का प्रदान गर्ने कार्यको छानबिन गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको बुझिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राहदानी विभागको सिस्टम किन बिग्रियो ?