‘यो सरकार चीनको तालमा नाच्नेछ’

काठमाडौं, २८ पुस । नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने बित्तिकै अब वैदेशिक मामिलामा उहाँको ढल्काइ कतातिर होला भनी छिमेकी मुलुकहरूमा चर्चा शुरु भएको छ । विशेष गरी भारतीय कुटनीतिक वृत्तमा अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘चीनको तालमा नाच्नेछ’ भन्ने अनुमान शुरु भएको आभाष मिलेको छ ।

भारतीय सत्तापक्षको विचार प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमका रुपमा परिचित ‘टाइम्स अफ इण्डिया’ को अनलाइन संस्करणमा यही आशंका व्यक्त गरी हालै एक विश्लेषण प्रकाशित भएको छ ।

विश्लेषणमा नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध प्रगाढ र पुरानो हुनुकासाथै आर्थिक कारोवारको मात्रा पनि अधिक भएको दावी गर्दै नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारतले सदैव सहयोग गर्दै आइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्लो केही समय विभिन्न उतारचढाव आएको उल्लेख गदै विश्लेषणमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको मनग्य आलोचना गरिएको छ ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘जब केपी शर्मा ओली सन् २०१८ मा नेपालको प्रधानमन्त्री बने, तब नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही मुद्दाहरू उठे । ओली सरकार स्पष्टै रुपमा चीनतिर ढल्के र भारतसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद निकाले । त्यति मात्र होइन, भगवान रामको जन्मभूमि बारे समेत प्रश्न उठाए र नेपालमा कोरोना महामारी पैmलिँदा त्यसको दोष पनि भारतलाई नै लगाई त्यसलाई ‘इण्डियन भाइरस’ भन्ने नाम समेत दिन भ्याए ।’

ओली पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गरी नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको लागि पहल गर्नुभएको कुरा विश्लेषणमा उल्लेख छ ।

तर अहिले शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार बनाउनै लागेका प्रचण्ड एकाएक उनै केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न पुग्नुले पनि यो सरकार चीनतिर ढल्किने सम्भावना छ भन्दै यसको केही संकेत समेत आइसकेको दावी पनि समाचार विश्लेषणमा गरिएको छ ।

यसको संकेतका रूपमा विश्लेषणमा केही घटनावलीहरू उल्लेख गरिएका छन् । जस्तोः

— प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पहिलो बधाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको भए पनि त्यसपछि चीनले पटक पटक नै विभिन्न सन्देशहरू जारी गरिरहनु,
— चीनका कामु राजदूतले प्रम प्रचण्डलाई भेट्न जानु र ठीक त्यही दिन कोरोनाकालदेखि बन्द भइरहेको रसुवा–केरुङ र हिल्सा–पाराङ नाका खोलेर चीनमा रोकिएका सामानहरू नेपाल पठाइदिनु,
— संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि नै काठमाडौं—केरुङ जोड्ने महत्वाकांक्षी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं आइपुग्नु । यो रेलमार्ग चीनको बीआरआई परियोजनाकै एक अंग हो ।
— प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै दाहालले सबैभन्दा पहिलो कामको रुपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्न जानु । यो विमानस्थल चीनबाटै ऋण र अनुदान लिएर निर्माण गरिएको हो ।

उक्त विमानस्थलको उद्घाटन कार्यक्रमा बोल्दै चिनियाँ राजदूतावासले यो विमानस्थल निर्माण पनि चीन–नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) योजनाकै एक अंग भएको दावी गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा चिनियाँ मन्त्रीले यस्तो दावी गरे पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने बीआरआईको अंग नभएको कुरा नेपाल सरकारले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।

हिमाली क्षेत्रहरूमा विमानस्थलहरू बनाउन सन् २०१६ को मार्चमा नेपालले चीनसँग २१ करोड ५९ लाख ६० हजार डलर शफ्ट लोन लिएको र विमानस्थल बनाउने ठेक्का चीनकै केम्सी कम्पनीलाई दिएको व्यहोरा पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

चीनको एक्जिम बैंकले नेपाललाई २५ प्रतिशतसम्म बिना ब्याज लोन दिने र बाँकी रकम पनि २० वर्षसम्मको लागि २ प्रतिशत व्याजमा दिने सम्झौता गरेको छ । यसरी चीनले ‘डेविड डिप्लोमेसी’ मार्फत नेपाललाई घेराबन्दी गर्न लागेको तर्क पनि विश्लेषणमा गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान सरकारबारे भारतको संस्थापन पक्षधर मिडियाको यस्तो विश्लेषणले नेपालप्रति भारत पूर्वाग्रही बन्न थालेको र भविष्यमा कुनै नकारात्मक कदम चाल्न सक्ने संकेतका रुपमा समेत कुटनीतिक क्षेत्रले बुझ्न थालेको देखिन्छ ।