ल्होत्से मल घटनाः एमडीएमएस प्रणाली खारेज होइन व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने पाठ

काठमाडौं, ३ फागुन । एमडीएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनु अघि नै स्थगित भएपछि विभिन्न प्रकारका अन्यौलहरू उत्पन्न भएका थिए । मोबाइल हराएमा वा चोरी भएका मोबाइल ट्रायाक गर्न र मोबाइल प्रयोग गरी गरिने अपराध कार्यलाई नियन्त्रण लगायत मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापनका लागि विकास गरिएको एमडीएमएस प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनसँगै अन्योलमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट फर्कने नेपालीहरुले ल्याउने दुई वटासम्म मोबाइल सेटमा भन्सार नलिन निर्देशन दिनुभएसँगै यो प्रणाली नै अन्योलमा परेको थियो ।

सोमबार यातायात मजदुरको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीको एक समूहले गोंगबुस्थित ल्होत्से मलमा सञ्चालित मोवाइल पसलबाट मोवाइल लुटपाट गरेका थिए । पीडित व्यवसायीहरुले ल्होत्से मलमा संचालनमा रहेका दुईवटा पसलबाट मात्रै लुटेराहरुले ८ करोड भन्दा बढिको सामानहरु लुटेको भन्दै क्षतिपुर्तिको माग गरेका छन् ।

एकातिर पीडितहरुले क्षतिपुर्तिको माग गरेका छन् भने अर्कोतर्फ खुद्रा व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेर निर्वाध व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ भने उचित क्षतिपुर्तिको पनि माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा एमडीएमएस प्रणालीका बारेमा पनि छलफल भएको सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिनुभयो । विदेशमा काम गरी नेपाल फर्कने नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि ल्याउने अतिरिक्त मोबाइलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै कर लिएको भन्दै समस्या उत्पन्न भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विदेशबाट ल्याइने उपहारको मोबाइलमा भन्सार नलिने मात्र होइन लागू हुनै लागेको एमडीएमएस प्रणाली पनि स्थगित गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो ।

सरकारले त्यस्ता मोबाइलमा कर लिनुका साथै त्यसलाई नेपालमा दर्ता गरी एमडीएमएस (मोबाइल डिभाइस मोनिटर सिष्टम) मा प्रवेश गराउने नीति बनाएको थियो । विदेशबाट ल्याइने अतिरिक्त मोबाइललाई एमडीएमएसमा दर्ता गराउने र साथमा भन्सार पनि लिने भनेपछि त्यसको विरोध भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि त्यसको प्रभावकारिताका बारेमा गहिराइमा गएर बुझ्ने भन्दा पनि त्यो प्रणाली नै खारेजी गरिदिने निर्णय गरेर त्यतिबेला थप अन्योल सिर्जना गरिदिनु भएको थियो ।

विदेश गएका नेपालीहरूले उपहार स्वरुप ल्याएको मोबाइल सेट नेपालमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने र एक सेटभन्दा बढी ल्याएमा त्यसको भन्सार तिर्नुपर्ने नीति गत पुस १५ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी अघिल्लो सरकारले गरेको थियो ।

त्यतिबेला पनि उक्त प्रणालीसँग सम्बन्धित विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले सरकारको त्यो हचुवाको निर्णयलाई गहिराइमा पुगेर समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यो प्रणाली कसैको दबाबमा परेर खारेजी गरेपछि उनीहरुले विदेशबाट उपहार स्वरुप ल्याइने मोबाइलमा भन्सार लगाउनु र ती मोबाइल सेटलाई नेपालमा दर्ता गरी एमडीएमएस प्रणालीमा प्रवेश गराउनु फरक कुरा भएको भनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यो सुनुवाई भएको थिएन ।

‘यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे । तर, लुटपाट मोवाइल पसलमा गएर भयो,’ एमडीएमएस प्रणालीका एक विज्ञले भन्नुभयो, ‘उनीहरुको व्यापारमा धावा बोलेपछि इम्पोर्ट डिलर एशोसियशन अहिले आन्दोलित छ । उनीहरुमा एकातिर आगामी दिनमा पनि यस्तै आतंक मच्याउने काम हुने हो भने के गर्ने ? भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ क्षतिपूर्ति कस्ले र कसरी दिने भन्ने छ ।’

त्यसैले यस्ता संभावित घटनाप्रति पनि ध्यान दिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘आज प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्ता लुटपाटका घटनामा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिन र अपराधिक घटनालाई समेत नियन्त्रणमा राख्न एमडीएमएस प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी होला भनि जिज्ञासा राख्नुभयो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले पनि अहिले आएर एमडीएमएस प्रणालीले कसैले मोवाइल चोर्यो, लुट्यो, कसैले कसैको मोवाइल प्रयोग गरेर नराम्रो काम गर्यो भने पत्ता लगाउन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुभयो जस्तो लाग्यो ।’

गलत बुझाइका कारण हामीले एमडीएमएस प्रणाली रोक्न हतार गर्यौ भन्ने ज्ञान सरकारलाई पनि प्राप्त भयो भने त्यसले आगामी दिनमा सकारात्मक रुपमा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास आफुहरुले लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँले यो प्रणालीका बारेमा हिजो पनि बुझ्नु भएको थियो होला तर उहाँलाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आज आएर प्रधानमन्त्रीज्युले बुझ्नु नै सकारात्मक कुरा हो ।’

सरोकारबालाहरुले त्यतिबेला पनि उपहारमा ल्याएका मोबाइलमा भन्सार लिनु समस्याको विषय थियो भने सरकारले उक्त मोबाइलमा भन्सार छुट गरेर पनि यो प्रणाली लागू गर्नुपर्दथ्यो भन्दै भन्सार सम्बन्धी समस्यालाई अगाडि राखेर एमडीएमएस प्रणाली नै खारेज गर्नु अनौठो विषय भएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । केही स्वार्थ समूहले नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस प्रणालीबारे गलत व्याख्या गरी एमडीएमएस प्रणाली नै खारेज गराउनुको पछाडि ठूलै चलखेल भएको आशंका विज्ञहरूले त्यतिबेला पनि गरेका थिए ।

अहिले ल्होत्से मल घटनापछि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि झस्किएको भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए । मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा ट्राकिङ गरी पत्ता लगाउन, मोबाइलको प्रयोग गरी गरिने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न, मोबाइलको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस प्रणाली उपयोगी मानिन्छ । नेपालमै किनेको होस् वा विदेशबाट उपहार स्वरुप आएको होस्, यो प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि यसबाट प्राप्त गर्न सकिने यी सबै सुविधाहरू उपयोग गर्न सकिने हुन्छ ।

एमडीएमएस भनेको नेपालमा प्रयोगमा रहेका मोबाइलको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो । विश्वका अन्य थुप्रै देशहरूमा पनि यो प्रणाली लागू भएको पाइन्छ । सरोकारवालाहरुले यसलाई रोक्ने होइन थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिदैँ आएका थिए । अहिले ल्होत्से मलको घटनापछि पीडित व्यवसायीहरुले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै गर्दा के–कति क्षति भयो भन्ने कुरा एमडीएमएस प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरेको भए सजिलै पत्ता लाग्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

‘विदेशबाट चोरी भएर आएका हुन् कि होइनन् भनेर पत्ता लगाउने प्रविधि भनेकै एमडीएमएस भएकाले त्यसलाई विभिन्न बाहनामा रोक्ने प्रयास गलत थियो,’ सो क्षेत्रका एक विज्ञले भन्नुभयो, ‘राजश्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इम्पोर्ट डिलर एशोसियशन लगायतको सहयोगमा बैधानिक बाटोबाट मात्रै मोबाइल आयातको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो र अहिले त्यहाँ क्षति भएको बिवरण पनि प्रणालीकै प्रयोगबाट सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो । प्रधामन्त्रीज्यु घटना घटेपछि मात्रै प्रणालीको महत्वबारे केही सकारात्मक देखिनु भएको छ । यो घटनाबाट पाठ सिक्दै राज्यले थप व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

यो प्रणालीको सञ्चालन गर्ने मुख्य कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत रही न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि र ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालिले गरिरहेका छन् ।