निजी घरको कम्पाउण्डमा फेरि डोजर

काठमाडौं, ५ फागुन । पहिला सडक फराकिलो बनाउन सरकारले पेटी मिच्यो । अब पेटी फराकिलो बनाउन महानगरपालिकाले निजी घरमाथि डोजर हान्न थालेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित मालिगाउँको कालोपुल छेउमा एक निजी घरमाथि आइतवार महानगरले डोजर हानेको हो । घर बनाउँदा महानगरको नियम अनुसार सेट ब्याकका रूपमा छोडिएको आफ्नै कम्पाउण्डमा राखिएको बार र अण्डर ग्राउण्डको प्वाल छोप्न बनाइएको छत भत्काउन त्यसरी डोजर चलाइएको थियो ।

निजी घरको बार र पर्खाल भत्काउन डोजर चलाउँदा घरमा घरधनी गौरी गुरुङ हुनुहुन्थेन । बाहिर कतै गइरहनुभएका उहाँ घर आइपुग्दा आफ्नै घरमा हान्न डोजर आइरहेको थियो । डोजर रोक्ने प्रयास उहाँले गर्नुभएको थियो । तर नगर प्रहरीको टोलीले उहाँलाई रोक्यो ।

उहाँका अनुसार डोजरले घरको बार र छत मात्र होइन भुइँमा राखिएको अर्थिङ, धाराको पाइप र मंगाल समेत भत्काइदिएको छ ।

आफूलाई कुनै सूचना समेत नदिई डोजर चलाएर आफ्नो घर भत्काउने महानगरपालिकाको यो कामलाई उहाँले ‘गैर कानुनी र गुण्डागर्दी’ शैली भनेर आलोचना गर्नुभएको छ ।

नयाँ घर बनाउँदा भविष्यमा सडक विस्तार हुँदा छोड्नु पर्छ भनेर केही फिट जग्गा छोड्नुपर्ने नियम महानगरपालिकाले बनाएको छ, जसलाई ‘सेट ब्याक’ छोड्ने भनिन्छ । तर त्यसरी छोडिएको सेट ब्याकको जग्गा घेर्ने गरी घरधनीले कम्पाउण्ड वाल भने लगाएको हुन्छ । घामपानी र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यस्तो वाल लगाउने गरिन्छ ।

अहिले जुन ठाउँमा गुरुङको घरको वाल भत्काइएको हो, त्यसभन्दा पछाडिका सबै घरहरूमा वाल लगाएकै पाइन्छ । तर त्यो सबैलाई छोडेर आफ्नै मात्र घर ताक्नुलाई उहाँले ‘व्यक्तिगत रिसइबी’ र आफू भ्रष्टाचार विरोधी भएको कारणले हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार पहिले आफ्नो घर अगाडि पेटी बनाउँदा पनि उहाँले जग्गा छोड्नुभएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो पेटीलाई मिचेर सडक फराकिलो बनायो । त्यतिबेला मिचिएको त्यो पेटी अब फराकिलो बनाउनुप¥यो भनेर आफ्नो कम्पाउण्डको बार भत्काउने प्रयास महानगरपालिकाले गरे पछि उहाँले त्यसका विरुद्ध महानगरको न्यायिक समितिमा उजुरी हाल्नुभएको थियो ।

न्यायिक समितिले त्यमसको टुंगो लगाएको छैन । बरु दुवै पक्षलाई झिकाएर निर्णय गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो । तर न्यायिक समितिले आफूलाई बोलाउँदै नबोलाई एकतर्फी रुपमा निर्णय गरी महानगरपालिकाले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप उहाँले लगाउनुभएको छ ।

तर न्यायिक समितिको यो निर्देशनमा पनि वडा नं. ५ को कार्यालयले भने एउटा अनौठो काम गरिदिएको छ । न्यायिक समितिले दुवै पक्ष बोलाई निर्णय गर्ने भनेर दिएको पत्र घरधनी गुरुङसँग पनि सुरक्षित छ । तर वडा कार्यालयले यो मुद्दाका मामिलामा बनाएको फाइलमा ‘दुवै पक्ष बोलाउने’ भनी दिइएको निर्णय प्रतिलाई झिकेर अहिले अर्कै निर्देशनको प्रति हालेको पाइएको छ । यो कामले वडा कार्यालयलाई फर्जीको मुद्दा लाग्न सक्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभएको छ ।

वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले भने बार भत्काउन आफूहरूले घरधनी गुरुङलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उहाँ नमानेको बताउनुभएको छ । गुरुङसँग आफ्नो कुनै व्यक्तिगत रिसइबी नभएको बताउँदै उहाँले आफूले कुराकानीका लागि बोलाउँदा पनि उनी नआएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

उता सडक विस्तार विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले भने मालीगाउँ–हाँडीगाउँ काठमाडौंको अत्यन्त पुरानो ऐतिहासिक वस्ती भएको कारणले त्यहाँ अब थप सडक विस्तार गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासीहरू अब यो पूरा क्षेत्रलाई नै सांस्कृतिक रुपमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्यो लगेर लागिरहेको अवस्थामा फेरि किन सडक फराकिलो बनाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न पनि उहाँले राख्नुभयो ।

घर बनाउँदा सेट ब्याक छोड्नुपर्ने नियम नै गैर संवैधानिक भएको दावी पनि उहाँले गर्नुभएको छ । सडक विस्तार गर्दा स्थानीय जनताको जग्गा लिने हो भने त्यहाँ जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । अब कानूनको त्यो बुँदालाई छल्न महानगरपालिकाले सेट ब्याकको नियम ल्याएको उहाँको बुझाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले सेट ब्याकका रुपमा छोडिने जग्गा सम्बन्धित घरधनीको निजी सम्पत्ति हो । राज्यलाई चाहिएको बेला त्यो जग्गा सित्तैमा छोड्छु भनेर अहिले नै कागजमा सही गराउनु भनेको संविधानले नागरिकलाई दिएको निजी सम्पत्तिको हक विपरित छ । संविधानसँग बाझिएको कारणले यो ऐन नै खारेज गर्नुपर्छ ।’

उता घरधनी गुरुङ भने महानगरपालिकाले आफ्नो निजी सम्पत्ति नोक्सान गरेका विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरिरहनुभएको छ ।