शान्ति प्रक्रियामा उदासीन आठ माओवादीः सर्वोचमा मुद्धापछि फेरि जंगल पस्ने घुर्की

काठमाडौं, २३ फागनु । शान्ति सम्झौताको वर्षौ वितिसक्दा पनि संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने कुरामा माओवादी र माओवादी धारका नेताहरु कुम्भकर्ण झैँ बनेका थिए । सशस्त्र युद्धका नाममा १७ हजार बढीको हत्यापछि शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो । त्यति मात्रै होइन सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन पटक देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुनुभयो ।

सशस्त्र युद्धको नेतृत्वमा रहनु भएका अर्का नेता बाबुराम भट्टराई समेत एक पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । शन्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष वितिसक्दा दजनौँ माओवादीले सरकारमा मन्त्री भएर झण्डावाल गाडीमा सवार हुने अवसर प्राप्त गरे । तर, सशस्त्र युद्धबाट पीडितले न्याय पाउने कुरामा भने माओवादी र माओवादी धारका नेताहरु अहिलेसम्म उदासीन बन्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि लामो समयसम्म उदासिन बनेका माओवादी र माओवादी धारका नेताहरु झस्किएका छन् । कांग्रेस महासमिति सदस्य जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डमाथि ५ हजार जनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै लगेको रिटलाई दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी धारका नेताहरुको अहिले निद हराम भएको छ भने सशस्त्र युद्धको घटनाले उनीहरुलाई एकै पटक झस्काइ दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७६ को माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा भाषण गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

त्यसैलाई आधारमा मानेर परेको रिटलाई न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धकाे रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । प्रचण्डको त्यहि अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ताद्वय कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई दरपीठ गरेको थियो । आज उहाँहरुसहित जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको छ । यो घटनासँगै अहिले माओवादी धारका नेताहरुको निद हराम भएको हो । उक्त कार्यप्रति झस्किएको माओवादीले केही दिन अघि विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले त एक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो । उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायधाीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको भन्दै गुरुङले बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गर्नुभएको थियो ।

त्यसो त शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन यस अघि माओवादी कतिसम्म उदासिन बनेको थियो भन्ने कुराको प्रमाण नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई नै काफी छ । उहाँले सोमबार एमाले मुख्यालयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिदैँ प्रचण्डलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि चासो नदेखाएको खुलासा गर्नुभएको थियो ।

ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला नै संक्रमणकालिन न्यायको कुरा, शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा लैजाने कुरालाई पटक–पटक आग्रह गरेको स्मरण समेत त्यहाँ गराउनुभयो । ‘मैले पटक–पटक आग्रह गरेँ । तर, उहाँ (प्रचण्ड)ले विभिन्न बाहनामा मान्नु भएन । म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा र उहाँ र म एउटै पार्टीमा रहेका बेला पनि करीब ३ वर्षसम्म यो विषयलाई टुंगोमा लैजाउँ, अलमल्याउनु हुँदैन त्यो लम्बियो भने त्यसले पछि जटिल समस्या सिर्जना गर्छ भन्दा मेरो कुरामा ध्यान दिनुभएन,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘मैले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड दुबैलाई तपाईँहरु सरोकारवाला पक्ष म तटस्थ छु । तपाईँहरुले जे–जे भन्नुहुन्छ म दायाँबायाँ औँठा छाप होइन पञ्जा र खुट्टाले पनि सही गराउन तयार छु भन्दा मान्नु भएन ।’

ऐन बनाउने बेलामा ऐन बनाउन नदिने, काम गर्ने बेलामा काम गर्न नदिने, समिति र आयोग बनाउने बेलामा बनाउन नदिने, वर्षौसम्म व्यवधान खडा गर्ने काम भएको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘सत्य तथा मेलमिलाप निरुपण आयोगमा माओवादीकै नेताले व्यवधान खडा गरेर काममा अवरोध भयो । हामी अहिले पनि चाहन्छौँ । यो शान्ति प्रक्रिया हामीले अघि बढाएको हो । टुङ्याउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई अनवरत राख्ने र पीडित सधैँ पीडित भै राख्ने, पीडितले न्याय नपाउने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर अस्ति भर्खरको सरकारलाई पनि भनेको हो । तर, प्रचण्डको त्यतातिर ध्यान भएन । भित्रभित्र बेइमानी गर्ने, धोका दिने जस्ता कुरामा मात्रै अघि बढ्नुभयो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका यी भनाई नै आधार पुग्ने गरी आज प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा माओवादी धारका नेताहरु भेला भएका छन् । अरुबेला एक–अर्काको आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने ती नेताहरु आज भने बालुवाटार भेला भएर शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको एकमतले प्रतिवाद गर्ने प्रण गर्न पुगेका छन् । यसले पनि उनीहरुमा निकै ठूलो झस्का पसेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाले सशंकित भनेपछि जुटेका उनीहरुको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न संयुक्त बैठकले सरकारसमक्ष मागसमेत गरेको छ ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरितका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं’, बालुवाटार बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ’ ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिवद्ध छौं ।’

यतिसम्म कि आठ माओवादी भित्रैका बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लवलगायतका नेताहरुले त फेरि जंगल पस्ने घुर्की समेत लगाउन थालेका छन् ।