राहदानीको छानबिन अघि बढ्ने, उपचुनाव लड्नबाट बञ्चित हुन सक्ने

काठमाडौं, २५ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानी सम्बन्धी प्रकरणबारे प्रहरीको छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदातलले बाटो खोलिदिएको छ ।

लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ हिजो जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँको राहदानीसम्बन्धी प्रकरण पनि राहदानीसम्बन्धी प्रचलित ऐन अनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गरेको हो ।

हाल देशमा राहदानीसम्बन्धी ऐन २०७६ प्रचलित छ । योभन्दा अघि राहदानी सम्बन्धी ऐन २०२४ लागू भइरहेको थियो । रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी कसुरले यी दुवै ऐन आकर्षित भएको बताइएको छ ।

यी दुवै ऐन अनुसार कुनै एउटा मुलुकको राहदानी हुँदाहुँदै कसैले पनि नेपालको राहदानी लिन पाइँदैन । रवि लामिछानेले आफ्नो अमेरिकाको राहदानी कायम रहँदारहँदै नेपालको राहदानी लिनुभएको थियो । साथै अमेरिकी राहदानी कायम भएकै अवस्थामा नेपाली राहदानी प्रयोग गरी विदेश यात्रा समेत गर्नुभएको थियो ।

उहाँको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएपछि मात्रै उहाँले अमेरिकी राहदानी परित्याग गर्नुभएको थियो ।

उहाँको दोहोरो राहदानीसम्बन्धी प्रकरणबारे नेपाल प्रहरीले छानबिन पनि गरिरहेको थियो । तर उहाँ गृहमन्त्री भएपछि त्यो छानबिन बीचैमा रोकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी प्रकरण छानबिन गर्ने क्रममा राहदानी प्रकरणको फाइल पनि मगाएको थियो । तर रिटमा राहदानी प्रकरणबारे कुनै जिकिर नगरिएको हुनाले यसबारे कुनै फैसला गरेन । तथापि यो प्रकरण अब राहदानी ऐन अनुसार अघि बढाउनुपर्ने संकेत भने दिएको छ ।

अहिले राहदानी प्रकरणको फाइल सर्वोच्च अदालतमै रहेको छ । पूर्ण पाठ तयार भइसकेपछि त्यो फाइल प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिन्छ । फाइल फिर्ता पाएपछि प्रहरीले पुनः कारवाही अघि बढाउने भएको छ ।

राहदानी ऐन २०७६ मा झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि राहदानी प्रकरणसम्बन्धी यो फाइल अघि बढेमा आगामी बैशाखमा हुने उपचुनावमा रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

निर्वाचन ऐन अनुसार राहदानी सम्बन्धी कसुरमा परेको व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाइँदैन । यदि कसैलाई राहदानी कसुरमा परी माथि उल्लेखित सजायँ दिइसकेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले समेत उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा गरिएको छ ।

रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन – २ मा आउँदो वैशाख १० गते उपचुनाव गर्ने घोषणा निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले हिजो तयार गरेको पूर्णपाठले भने लामिछानेलाई नै उक्त चुनावमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक्न सक्ने विचार कानूनविद्हरूले व्यक्त गरेका छन् ।