स्थानीय जनताको संस्कृति र परम्परामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप
काठमाडौं, २ चैत । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित गंगाहिटी टोलमा रहेको परम्परादेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको शवदाहस्थल (घाट) मा अब आइन्दा मृतकको शव जलाउन नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाले स्थानीय समुदाय मर्माहत भएको छ ।
गएको केही समय अघिदेखि उक्त घाटमा मृत शरीरको अन्तिम संस्कार गर्न जाँदा त्यहाँ वरपर नयाँ घर बनाई वसोवास गर्न आएका छरछिमेकहरुले अवरोध खडा गर्दै आइरहेको थियो । त्यस क्रममा धेरै पटक उनीहरूले मलामीलाई रोक्ने प्रयास गर्दा झडप पनि भएको थियो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले मानव वस्तीको बीचमा घाट रहनु उचित होइन भन्दै त्यहाँ शव दहन गर्न नदिने पैmसला सुनाएको हो ।
उक्त घाट प्रयोग गर्दै आइरहेका स्थानीय समुदायले भने सर्वोच्चको उक्त फैसलाले आफूले पुस्तौंदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको घाटलाई विस्थापित गरी आफ्नो परम्परा र संस्कार संस्कृति मनाउन पाइने विश्वव्यापी सांस्कृतिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै फैसलाको प्रतिकार गरेको छ ।
काठमाडौंका स्थानीयवासीलाई कहिले राजा महाराजाको दरवार बनाउने नाममा, कहिले विकास निर्माणको नाममा त कहिले सडक विस्तारको नाममा विस्थापित गर्दै लगेकोमा अब मृत्यु पछि मृत्यु संस्कार गर्ने ठाउँबाट समेत विस्थापित गर्न लागेको भनेर आक्रोशित पनि बनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकको संस्कृति, संस्कार र परम्परालाई बचाउनुको सट्टा घाट भएको थाहा हुँदाहुँदै सस्तोमा जग्गा किनी घर बनाउने नवागन्तुकहरूको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अब घाट बचाउने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गुठियारहरुले गरेको छ ।
चाबहिल गंगाहिटी टोलका स्थानीय गुठीका पदाधिकारी र नेवाः देय् दबू बीच कानून व्यवसायी समेतको उपस्थितिमा यस विषयमा हालै छलफल भएको छ ।
अब भोलि शुक्रवार चाबहिलमै स्थानीय गुठियारहरूसँग वृहत् छलफल गरी घाट बचाउने अभियानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत तय गर्ने सहमति भएको छ ।
गत २०७९ जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले उक्त फैसला गरेको हो ।
उक्त फैसलामा हरेक मानिसलाई आफ्नो संस्कार संस्कृति र परम्परा अभ्यास गर्ने अधिकार हुन्छ तर ती अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् गर्न पाइँदैन भन्ने तर्क राख्दै यसै कारणले सो ठाउँमा शवदाह गर्ने घाट राख्न पाइँदैन भन्ने जिकिर गरिएको छ ।
उक्त घाटमा शव जलाउने कार्यले गर्दा त्यहीं वरपरको वस्तीमा बसोवास गर्ने निवासीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको र हरेक मानिसलाई स्वस्थ जीवन जिउने अधिकार रहेको तर्क पनि फैसलामा गरिएको छ ।
त्यस्तै ‘आफ्नै घरआँगन सामुन्ने कुनै मृतकको शव जलाउँदै गरेको दृश्यबाट उत्पन्न मनोसामाजिक त्रासदि सामान्य मानिसले परिकल्पना र सहन गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बाहिरको विषय’ रहेको जिकिर पनि फैसलामा गरिएको छ ।
त्यसै गरी फैसलामा शवदहनस्थल सँगै अस्पताल पनि रहेको उल्लेख गर्दै शवदहन कार्यले विरामीको स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि जायज भन्न नमिल्ने तर्क पेश गरिएको छ ।
घाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित गुठियारहरूले भने घाटमा शव दहन गरेको दृश्यबाट क्षमताभन्दा बाहिरको त्रासदि उत्पन्न हुने थाहा हुँदाहुँदै सो ठाउँमा किन जग्गा किनी घर बनाए भन्ने प्रश्न राखेका छन् ।
साथै घाटमा शव जलाउने कार्यले विरामीको स्वास्थ्यलाई असर पर्छ भने त्यस्तो नाजायज ठाउँमा किन अस्पताल खोलियो भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले उठाएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलामा ‘शवदाहका क्रममा हुने मानव भिडभाड, मानवीय आवेग र संवेदनामा दर्शिने रुवाइ, चित्कार तथा संस्कारजन्य शंख वा अन्य शोकधुन जस्ता ध्वनीजन्य प्रदुषणले समेत शवदाहस्थल वरिपरिका वासिन्दाहरूको मानसिकतामा असर पर्ने’ व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बद्ध गुठियारहरूले भने सर्वोच्चको यो फैसलाले अब आफ्ना कुनै परिवारजनको मृत्यु हुँदा रुन पनि नपाइने भन्ने अर्थ लाग्ने बताएका छन् ।
साथै शवदहन कार्यले वायु प्रदुषण हुने, पर्यावरण प्रभावित हुने र यसले मानिसको स्वास्थ्यलाई असर पर्ने भन्ने सर्वोच्चको जिकिरले अब पशुपतिको आर्यघाटमा हुने शवदहन पनि राक्नुपर्ने तर्क गुठियारहरूले उठाएका छन् ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा नगरका अन्य ठाउँमा पनि सञ्चालित यस्ता घाटहरूले त्यहाँ वरपर वसोबास गर्ने बासिन्दाहरूलाई प्रभावित भइरहेको छ भने त्यसको पनि अध्ययन गर्नू भनी काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
यसले काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूमा परम्परादेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेका घाटसँग सम्बन्धित अन्य गुठियारहरूलाई पनि झस्काइदिएको छ ।
यदि समयमै सतर्क नहुने हो भने कालान्तरमा आफ्नो घाट पनि बन्द गर्न सक्ने भन्दै अहिले काठमाडौंका विभिन्न घाट सञ्चालन गर्ने गुठीहरू पनि संगठित हुन थालेका छन् ।
घाट पहिला कि वस्ती ?
यसै क्रममा हाल विवादित गंगाहिटीमा घाट पहिले बनेको हो कि वस्ती पहिले बनेको भन्ने विषयमा पनि वहस हुन थालेको छ । कुनैबेला सुनसानै रहने उक्त ठाउँमा घाट रहेको थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूले त्यहाँ किन र कसरी जग्गा हात पारी घर बनाए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यो मुद्दा अब सर्वोच्चमा पुगि नै सकेको हुनाले अब त्यहाँ घर बनाएका नवागन्तुकहरूले कोसँग कहिले जग्गा किनेका वा लिएका हुन् भन्ने विषयमा पनि छानबिनको लागि मुद्दा राख्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
कुनै बेला पर्ती वा सार्वजनिक प्रयोजनका रूपमा रहेको सो ठाउँको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा हुन पुग्यो भन्ने विषयमा पनि अब छानबिन गर्ने बताइएको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालतको यो फैसला आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो संस्कृति, संस्कार र परम्परा मनाउन संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी सम्बन्धी महासन्धि (एन्ड्रिप) ले दिएको विश्वव्यापी अधिकारको बर्खिलाप भएकोले त्यसको विरुद्ध पनि रिट हाल्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
