जनताका समस्याहरु सुल्झाउन भन्दा आफ्नै विवादहरु टुंग्याउनतिर प्रचण्ड सरकार

काठमाडौं, ९ चैत । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू यतिबेला जनताका एजेण्डा भन्दा पनि आआफ्नै व्यक्तिगत र दलगत एजेण्डाहरूलाई सुल्झाउनका लागि मात्रै सरकारमा बस्न पुगेको संकेत मिलेको छ ।

अहिले सरकारमा जति पनि राजनीतिक दलहरू समावेश भएका छन्, ती सबैका आआफ्नै समस्याहरू छन् । उनीहरू सत्तामा बसेर ती समस्याहरू समाधान गर्न चाहन्छन् । त्यसैले सत्ताको दुरुपयोग गर्नका लागि मात्रै उनीहरू सरकारमा सहभागी भएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिले त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम् नै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूबाट आफू र आफ्ना सहकर्मीहरूलाई बचाउन सरकारमा गएको देखिन्छ । आफूहरूले दश वर्षसम्म चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका कार्यकर्ता एवं लडाकुहरूको आक्रोशबाट बच्न उहाँ यो कार्यकाललाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ।

त्यसैले उहाँले हालै मात्र जनयुद्धमा ज्यान गुमाउने सबैलाई सुविधा सहित शहीद घोषणा गर्नुभएको छ । साथै अनमिनले अयोग्य भनी ठहर गरेका तत्कालीन साना उमेरका माओवादी लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ ।

उहाँ आफैले पनि पाँच हजार हत्याको जिम्मा लिन्छु भनी बोल्नुभएको विषयलाई आधार बनाई सर्वोच्चमा रिट परेको छ । त्यसबाट आफूलाई बचाउन पनि उहाँले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने निश्चित देखिन्छ ।

त्यस्तै उहाँलाई विश्वासको मत दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि आफूमाथि झुण्डिएको राहदानी दुरुपयोग काण्डको तरवारबाट बच्नकै लागि सत्ता गठबन्धनमा बाँधिएको स्पष्ट छ । सरकारले राहदानी काण्डमा उहाँमाथि कारवाही चलाउन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तथापि सरकारको यो निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिइने सम्भावना बढेको छ ।

त्यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि आफ्ना संस्थापक नेता रेशम चौधरीको रिहाइकै लागि मात्र सरकारमा सामेल हुन लागेको स्पष्ट छ । नाउपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन चौधरीको रिहाइलाई नै पूर्व शर्त बनाएको थियो ।

गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि राष्ट्रपति पद आफूले प्राप्त गर्नको लागि मात्रै प्रचण्डसँग सत्ता गठबन्धन बनाउन तयार भएको स्पष्ट छ । पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन कांग्रेसको लागि यो आवश्यक थियो । राष्ट्रपति हात पार्ने बाहेक सत्तामा जानुपर्ने कुनै तर्क कांग्रेसले पेश गर्न सकेको छैन ।

तसर्थ प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन अब विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि जनताका एजेण्डामा काम गर्ने भन्दा पनि सरकारमा सहभागी भएका यी नै दलहरूका व्यक्तिगत एवं दलगत कार्यहरू फत्ते गर्नमै व्यस्त हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि दलहरूका यी एजेण्डालाई पूरा नगर्ने हो भने गठबन्धनमा फेरि पनि गडबडी आउन सक्छ ।

त्यसैले सरकारले जनताका कामलाई भन्दा पनि दल र त्यसका नेताहरूका कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने निश्चित देखिन्छ ।