यो ‘भाले’हरूको देश हो !

मोहन बास्तोला

काठमाडौं, १३ चैत । पितृसत्तात्मक सोचले जरा गाडेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अहिले पनि तारे होटल र मञ्चमा महिला अधिकारका कुरा गर्ने तर घर–व्यवहारमा भने ठ्याक्कै उल्टो कृत्य गर्ने संस्कारको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । कुनै कार्यक्रम हुँदा अहिले पनि मञ्चमा पुरुष मात्रै बस्ने र महिलाको भागमा चाहिँ खादा र ब्याज वितरण गर्ने जिम्मेवारी मात्रै पर्ने दृश्य देखिइरहकै हो ।

मुलुकमा गणतन्त्र आयो, गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । संविधानमा महिला अधिकार र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा धेरै कुराहरु समावेश भए । तर, व्यवहारमा भने अहिले पनि संविधानको यो मर्मको कत्लेआम हुने गरी जताततै पुरुषै पुरुष मात्र हावी भइरहेको देखिन्छ । महिला देखिने भनेको संविधानको अक्षरमा मात्रै हो ।

धेरै टाढा जानु पर्दैन, मुलुकको वर्तमान राष्ट्रपतिदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नाम मात्रै पढे पनि पुग्छ, त्यहाँ महिलाको ‘म’ पनि भेटिँदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, कामु प्रधानन्यायाधीश, प्रधान सेनापति, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त जता हेरे पनि पुरुषकै गन्ध ठस्स गन्हाउँछ ।

गत चैत ३ मा उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन भयो । चैत ४ मा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल समाप्त हुने भएपछि उपराष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादीसहितका दलको गठबन्धनबाट रामसहाय प्रसाद यादव उम्मेदवार हुनुभयो । नेकपा (एमाले) ले पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाए । तर, शाक्यलाई पराजित गर्दै यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो ।

संविधानतः राष्ट्रपतिमा पुरुष विजयी भएपछि उपराष्ट्रपतिमा अनिवार्य रुपमा महिला आउनुपर्ने हो । संविधानको धारा ७० मा उल्लेख भएको यही मर्मलाई आत्मसात गर्दैै एमालेले उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवारलाई अघि सारेको थियो । तर सत्ता गठबन्धनले संविधानको यो भावनालाई पूरै वेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबैमा पुरुषलाई विराजमान गराए ।

यहाँसम्म कि राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार नै चाहिन्छ भनी निर्वाचन आयोगले जारी गरिसकेको सूचना समेत भालेवादको पखेटा फिँजाइले हावामा कता उड्यो थाहा छैन ।

त्यस अघि नै अर्थात् माघ ५ मा भएको सभामुख पदको निर्वाचनमा एमालेका नेता देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भइसक्नु भएको थियो । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि अहिले गणेश तिमल्सेना पुरुष नै हुनुहुन्छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुरुष नै हुनुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि पुरुष नै हुनुहुन्छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको महिला प्रतिनिधित्वबारे थोरै चर्चा गरौँ

संविधानको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । यो धारामा मन्त्रिपरिषदमा समेत महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेको देखिन्छ ।

त्यस्तै धारा ८४ को (८) मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । धारा १८२ (१)(२)ः प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २१५(१)(२)(४)ः गाउँ सभा सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ४ जना महिला सदस्यसहित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य हुने तथा नगरकार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य हुने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २६९ (३) ले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो संरचनालाई समावेशी तुल्याउनु पर्ने एवं महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र गठबन्धनकै सहभागितामा बनेको संविधानमा उल्लेख भएका यति तथ्यलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, दलहरुले आफैले राखेका ती प्रावधानलाई कत्लेआम गर्दै मनोमानी गर्दा संविधानको मर्मलाई कुल्चिदैँ ‘भालेवाद’ हावी भएको देखिन्छ ।

चैत ६ गतेको दृश्य र ‘भालेवाद’ बारे अलिकति चर्चा गरौँ

चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादवले चैत ६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत उपराष्ट्रपतिको शपथ लिनुभयो । उहाँले सपथ लिँदै गर्दा मञ्चमा उपस्थित व्यक्तिहरुको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो । त्यो तस्बिरमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति यादव, प्रधानमन्त्री दाहाल, सभामुख घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की देखिनुहुन्थ्यो । यो तस्बिरलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले ‘यो भालेहरुको देश हो’ भनेर टिप्पणी गरे । ती टिप्पणीहरु अहिलेको गठबन्धनले महिला प्रतिनिधित्वमा गरेको कञ्जुस्याईँप्रतिको असन्तुष्टि थियो ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यबारे पनि थोरै चर्चा गरौँ

केही दिन अघि सरकारले पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरु लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गर्यो । गृह मन्त्रालयले गरेको सिफारिसअनुसार सरकारले डीआईजीहरू बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।
भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयन हुनु केही दिन अघि उहाँहरू एआईजीमा बढुवा भएपछि धेरैले प्रहरी संरचनाको इतिहासमा पहिलो पटक प्रहरी महानिरीक्षक महिला बन्न सक्ने आँकलन गरेका थिए ।

तर, त्यहाँ पनि सरकारले वसन्तबहादुर कुँवरलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरिदियो र नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महिलालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने स्वर्ण अवसरलाई सरकारले पूरै अनदेखा गरिदियो । नेपाल प्रहरीमा अब महिला महानिरीक्षक बन्न सक्ने सम्भावना सुदुर भविष्यमा तत्काल देखिँदैन ।

उपराष्ट्रपति र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा महिलालाई ल्याउने यो अवसरलाई अरुले लत्याएको भए त्यो शायद ठूलो कुरा हुने थिएन । यो दुवै अवसरलाई नेपालमा समावेशीकृत समाज निर्माणको मसिहा नै आफू हाँै भनी दावी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले अस्वीकार गरेको हो । यो अझै विडम्बनाको विषय हो ।

स्थानीय तहमा अहिले पनि हेर्ने हो भने प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । त्यहाँ पुरुषहरुकै हावी छ । संवैधानिक निकायको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि प्रमुख पदमा महिला भेटिनु भनेको जुनकिरीको झिलिक्क झिलिक्क देखिने मलिनो प्रकाशबाट उज्यालोको प्यास मेटाए जस्तो मात्रै छ ।

समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न ल्याइएको संघीय प्रणाली पनि यतिबेला भालेवादमै अल्झिएको छ । अहिले मुलुकको सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु हेर्ने हो भने सबै पुरुष नै छन् । वास्तवमा देशमा अहिले आएको संघीय प्रणालीले केन्द्रमा संकुचित भालेवादलाई प्रदेश मार्फत देशैभरि विकेन्द्रीकरण मात्रै गरिदिएको छ ।

के हो त भालेवाद ?

भालेवाद अहिले नेपाली समाजको विकृति मात्र होइन, नेपाली राजनीतिको एउटा सर्वव्यापी सिद्धान्त पनि बनिसकेको छ । नेपाली वृहत् शब्दकोषले पनि ‘भालेवाद’ लाई नेपाली शब्दका रुपमा प्रविष्ट गरिसकेको छ । त्यसमा भालेवादको अर्थ ‘नारीजातिको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने सिद्धान्त’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

भालेवादले नारी जातिको क्षमता र प्रतिभालाई अस्वीकार गर्छ । जे गर्छ भाले जातिले मात्रै गर्छ भन्ने हुँकारका साथ हरेक क्षेत्र पुरुषकै मात्र एकाधिकार स्थापित गर्न खोज्दछ । भालेवादले राजनीतिक बिचार, जातीय विविधता र सामाजिक संरचनालाई वास्ता गर्दैन । यी सबै क्षेत्रमा भालेवाद उतिकै समान रुपले लागू भइरहेको देखिन्छ ।

भर्खरै मात्र नेपालको राष्ट्रिय जनगणना सार्वजनिक भयो । त्यसमा महिलाको संख्या ५१ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखाइएको छ । तर देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत रहेको महिलाले राजनीतिक, प्रशासनिक पदमा भने ३३ प्रतिशत स्थान पाउन पनि ४८ प्रतिशत मात्र रहेका भालेहरूका सामु भीख माग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । भालेवादको डरलाग्दो स्वरुप यसले पनि छरपस्ट पारेको देखिन्छ ।