मिथ्याङ्कको विल तिर्दैनौँ, तथ्याङ्कसहित आउनुहोस हामी तयार छौँः पशुपति मुरारका पूर्वअध्यक्ष, नेउवा महासंघ

‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीको विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ । यो विषय नयाँ होइन । यो विषयको चर्चा चलेको २०७५ सालदेखि नै हो । यहि विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच मतभेद चल्दै आएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ वर्षअघि देखि नै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेको छ । अहिले आठ वर्ष अघि नै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्ने व्यक्ति प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणाको आठ वर्ष पछि अर्थात यहि ६ पुसदेखि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।

प्राधिकरणले नेपालमा हजारौँलाई रोजगारी दिएका र अर्वौ राजश्व राज्यलाई तिरिरहेका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि अहिले त्यो विवाद सतहमा आएको छ । सुरुमा त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत प्राधिकरणको निर्णयप्रति केही नरम जस्तो बन्नु भएको थियो । तर, यथार्थ भन्दा फरक ढंगले प्राधिकरणको नेतृत्व उद्योगको लाइन काट्ने ध्याउन्नमा लागेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि केही हच्किनु भएको छ ।

पटकपटक उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्याका बारेमा जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले समेत चासो लिएर मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्व केही हच्किन बाध्य भएको थियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयलाई समेत आलटाल गर्दै आएको प्राधिकरण नेतृत्व अन्ततः आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

लोडसेडिड हटाएर चर्चा कमाएको झ्याली पिट्दै हिड्नु भएका नेपाल विधूत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नुभएका कुलमान घिसिङले अहिले त्यहि लोडसेडिङ अन्त्यका बेलाको समेत हवला दिदैँ उद्योगीहरुलाई ढाड सेक्ने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका नाममा अर्वौ बोझ थपेर पैसा उठाउने र चर्चा कमाउने बाटो समाएपछि उधोगीहरु थप चिन्तामा परेका छन् ।

लोडसेडिड हटाएर चर्चा कमाएको झ्याली पिट्दै हिड्नु भएका नेपाल विधूत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नुभएका कुलमान घिसिङले अहिले त्यहि लोडसेडिङ अन्त्यका बेलाको समेत हवला दिदैँ उद्योगीहरुलाई ढाड सेक्ने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका नाममा अर्वौ बोझ थपेर पैसा उठाउने र चर्चा कमाउने बाटो समाएपछि उधोगीहरु थप चिन्तामा परेका छन् ।

आफूहरुले उपयोग गरेअनुसार विल तिर्न तयार भएको भनेर उद्योगीहरुले पटकपटक भने पनि प्राधिकरण भने विभिन्न बाहनामा आलटाल मात्रै गरेर बसेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन आयोग नै गठन गरिसकेको अवस्थामा पनि कुलमानको आलटालबाट उद्योगीहरु थप हैरान भएका छन् । यहि विषयसँग केन्द्रित भएर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएका उद्योगी पशुपति मुरार्कासँग मैत्रिन्युजले गरेको कुराकानीः

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादका नाममा उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले आजबाट जोड्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्ने भनेर निर्णय गरेको आज चार दिनभयो । आजसम्म पनि जोडिएको छैन । उनीहरुले अहिले हामीसँग विजुली छैन । भारतबाट खरिद गरेपछि जोडिदिन्छौँ भनेर आलटाले जवाफ दिदैँ आउनु भएको छ । उहाँहरुले कहिलृेसम्ममा खरिद गर्नुहुन्छ र जोडिदिनुहुन्छ, थाहा छैन ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले आज लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने भनेर निर्णय नै गरिसक्यो नि त ?

निर्णय गर्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु फरक कुरा हुन् । हाम्रो मान्छेले पटक–पटक टेलिफोन गर्दा अधिकांशको स्वीच अफ गरिएको छ । स्वीच अफ नभएका कर्मचारीले पनि फोन उठाउन चाहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुले निर्णय गरे पनि छिट्टै लाइन जोडिदिन्छन् होला भन्ने मलाई लागेको छैन ।

लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेर घोणणा गरेको आठ वर्ष वितिसक्यो । त्यो घोषणा गर्ने व्यक्ति नै अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनु भएको छ । फेरि अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय समेत नमान्ने भन्ने हुन्छ त ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा त कानुनमा नै लेखिएको होला । म कानुुनको विद्यार्थी होइन । यति हो, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो मान्छ वा मान्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र नै कमजोर अवस्था उन्मुख भएको छ । यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्योगहरुमा नै विभिन्न बखेडा झिकेर लाइन काट्ने र उद्योग बन्द गराउने कुरालाई चाँहि तपाईँहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले उद्योगको लाइन काटेसँगै हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरुको दैनिक जीवन–यापनमा समेत कठिनाई भैरहेको छ । राज्यले अर्वौको राजश्व गुमाएको छ । विदेशमा निकासी हुने सामानहरु अहिले ठप्प भएका छन् । भर्खरै माग हुँदै आएका सिमेन्टलगायतका बस्तुको माग क्यान्सिल भएको छ । अब नयाँ मागका लागि वातावरण बनाउन मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ ।

नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण विग्रिदैँ गएको छ । हामी लगानी सम्मेलन गरेर लगानीको वातावरण बनाउने भनिरहेका छौँ । अर्कोतिर नक्कली विल बनाएर त्यसको पैसा नदिएको वाहना बनाएर विजुली काट्दै हिँड्छौँ भनेपछि यहाँ मिलिरहेको छैन । हामी कानुनी राज्यमा बसेका छौँ । कानुन सबैलाई लागु हुनुपर्छ ।

तपाईँहरु आफूहरुले उपयोग गरेअनुसारको बिल तिर्न तयार छौँ भनिरहनु भएको छ । अनि प्राधिकरणचाँहि हामीसँग कुनै तथ्याङ्क छैन मिथ्याङ्ककै आधारमा पैसा देउ भनिरहेको छ । यो मिल्दो कुरा होइन जस्तो लाग्दैन ?

हामीले यो कुरा आज लाइन काटेपछि भनेको होइन । सुरुदेखि नै यहि भन्दै आएका छौँ । २०७५ सालमा हामीलाई यति थप दस्तुर तिर्नुपर्छ भनेर विल होइन प्राधिकरणले चिठ्ठी पठायो । त्यहि बेलादेखि हामीले प्रयोग गरेको विजुलीको प्रमाण दिनुहोस्, हामी भुक्तानी गर्न तयार छौँ भन्दै आएका छौँ । विद्यूत नियमन आयोगले जतिबेला प्रिमिय दर तोकेको थियो । त्यो दर तोक्दा केही शर्तहरु राखेको थियो । त्यो शर्तहरु पूरा गरेको प्रमाण देखाइ दिनुहोस् हामी भुक्तानी गर्न तयार छौँ । अन्य कुरामा हामीलाई अनावश्यक दुःख दिएर केही हुन्न ।

तर, यहि कुरो प्रधानमन्त्रीले समेत बुझ्दा प्राधिकरण नेतृत्वलेचाँहि किन नबुझेको होला ?

६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेलामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको हिसावमा न्युनतम ३० घण्टा विजुली दियो भने प्रिमियम शुल्क लाग्ने भनिभएको छ । त्यति मात्रै होइन अहिले जो प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले पत्रिकामा सूचना निकालेर नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको होइन ? आफै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्ने अनि फेरि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विल भन्दै हिसाव गर्ने ? ६ घण्टा कुन–कुन समयमा लोडसेडिङ भएको थियो ।

०६३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घण्टा सप्लाई । ०७३ कात्तिक २५ गतेबाट उहाँले नै सूचना निकालेर उहाँले उद्योगमा अधिकतम साढे चार घण्टादेखि साढे ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ भन्नुभएको छ । अनि ६ घण्टाको अवस्था कहाँ पूरा भयो ? नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले आफूले विजुलीको दर तोक्न पाउँदैन । दर तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्रै छ अर्थात नेपाल सरकारले बनाएको आयोगलाई मात्रै छ । साउन १ गते उहाँ (तत्कालिन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहनु भएका कुलमानसिंह घिसिङ)ले दर तोक्नुभयो । कात्तिक २५ गते लोडसेडिङ अन्त्य भयो ।

अहिलेको विववाद भनेको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक २५ दिनको मात्रै हो । त्यो तीन महिना २५ दिनको प्रमाण देखाउनु होस् । हामी तिर्न तयार छौँ । उहाँ अदालतमा जानुहुन्छ प्रमाण छैन भन्नुहुन्छ । मिडियामा फेरि प्रमाण छ भनेर बोल्नुहुन्छ । प्रमाण छ भनेर अदालतमा बोल्नु पर्यो नि ? मिडियालालाई पनि भन्नु परेन । हामीलाई त्यो प्रमाण देखाउनुहोस् हामी तिर्न तयार छौँ ।

अहिलेको विववाद भनेको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक २५ दिनको मात्रै हो । त्यो तीन महिना २५ दिनको प्रमाण देखाउनु होस् । हामी तिर्न तयार छौँ । उहाँ अदालतमा जानुहुन्छ प्रमाण छैन भन्नुहुन्छ । मिडियामा फेरि प्रमाण छ भनेर बोल्नुहुन्छ । प्रमाण छ भनेर अदालतमा बोल्नु पर्यो नि ? मिडियालालाई पनि भन्नु परेन । हामीलाई त्यो प्रमाण देखाउनुहोस् हामी तिर्न तयार छौँ ।

उद्योगीहरुसँगको टसलका कारण पनि यो समस्या आयो भन्ने छ नि ?

हाम्रो र प्राधिकरणको सम्बन्ध भनेको क्रेता र विक्रेताको सम्वन्ध हो । प्राधिकरण विक्रेता हामी क्रेता । हामी प्राधिकरणको ग्राहक अनि हामी र प्राधिकरणविच टसल हुनुपर्ने के–कारण छ ? क्रेता र विक्रेताबिच के–को इगो हुन्छ ? उहाँले हामीलाई सामान दिनुभयो । उहाँहरुले जति सामान दिएको हो, त्यतिकै विल त्यहिबेला पठाएको भए सबै कुरा उहिल्यै छिनोफानो हुने थियो । चार वर्षपछि हामीलाई पत्र पठाएपछि समस्या आएको हो । त्यसैले हाम्रो विचमा इगोको कुरा नै छैन ।

क्रेता–विक्रेताको सम्वन्ध सधैँभरी रहिरहन्छ । हाम्रो सम्वन्ध संस्थासँग हो । अहिले उहाँ संस्थाको नेतृत्वमा रहेका कारण उहाँसँग भएको हो । भोलि उहाँ रहनु भएन भने पनि हाम्रो उद्योग र प्राधिकरण त रहिरन्छ नि त ? त्यसैले हाम्रो सम्वन्ध रहिरन्छ । त्यसैले हामीले हामी बिचमा इगो राख्नुपर्ने केही कारण छ जस्तो लाग्दैन ।

विलको तल भूलचुक लिनेदिने भनेर लेखिन्छ नि ? उहाँले विल पठाउँदा कुने भूलचुक भएको छ भने हामीलाई विल पठाउनु भयो भने हामी तत्काल तिर्न तयार छौँ । हामीले कहिल्यै विल तिर्दैनौँ भनेका छैनौँ । हामीले प्रमाण मागेका छौँ, प्रमाण दिनुभयो भने हामी विल तिर्छौ ।

कानुनी राज्यमा कानुनीबाटो जानु भयो भने पनि न्याय पाइन्छ भन्ने त होला नि ?

हामी उद्योग–व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हौँ । सकेसम्म अदालत धाउनुपर्ने अवस्था नहोस् भन्नेमा छौँ । मैले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा पनि धरौटी राखेर निवेदन दिएको छु । त्यसको पनि कुनै निक्र्यौल भएको छैन । त्यसको बाटो खोलिदिनुहोस् । त्यसपछिको बाटो हामी तय गर्छौ । न्यायिक आयोग बनाएर राज्यले कानुनीबाटो खोलिदिएको छ । हामी त्यहाँबाट न्याय पाउनेमा आशावादी छौँ ।