कोशी सरकारका एक वर्षः १२ कोणबाट लेखाजोखा

विराटनगर, २९ पुस । प्रदेशको निर्वाचन भएपछि सरकार गठन र संसद चलेको एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्ष पुस २५ गते पहिलो सरकार बनेको थियो । गठबन्धन र त्यसको उतारचढावको फाइदा लिँदै कोशी प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री भए ।
प्रदेशको बजेट कार्यन्वयनमा पनि उत्तिकै उतारचढाव आए । अघिल्लो वर्ष पूजिँगत खर्च र चालु खर्च उल्लेख्य भएपनि प्रदेशमा देखिने गरी र जनताले अनुभूतिगर्ने कुनै काम हुन सकेन । यो एक वर्षमा प्रदेशले नाम पाएको छ । नाम राख्ने कुरा उपलब्धिमुलुक भएपनि योसँगसगै पहिचानको नाममा कोशी प्रदेशमा विवादको बिजारोपण भएको छ । एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा देखिएका उतार–चढाव ।
नामकरणः संविधान बमोजिम १ नम्बर प्रदेश कोशी प्रदेशमा रुपान्तरण भयो । पछिल्लो एक वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेतृत्व गरेको सरकारको सहजीकरणमा नाम सम्भव भयो । तर , यसले संवैधानिक उपलब्धी बाहेक जनताको जीवनमा सुखद सन्देश दिन सकेन । पहिचानको नाममा आन्दोलन चलिरहेको छ । कहाँ गएर सुरक्षित अवतरण हुने भन्ने कुनै निश्चित छैन् ।
सरकार बनाउने खेलः संवैंधानिक दायरलाई कुल्चिदै यो एक वर्षमा सरकार बनाउने र टिकाउने खेलमा पनि निके उतारचढाव देखियो । जसले गर्दा मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्की गरी तीन जनालाई एक वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने अवसर प्राप्त भयो । तर, त्यसको सन्देश राजनीतिक रुपमा राम्रो जान सकेन । यसले प्रदेश खारेजीको मागलाई बल पुर्यायो । समग्र दलहरु प्रतिको धारणामा झन नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भयो । सभामुखको हत्ताक्षरमा सरकार बनाउने, प्रदेश सभाको बैठकको विषयमा भएको विवाद र विद्रोहले बनेको सरकारका कारण व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा भयो ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति विकासः सरकार भन्ने बित्तिकै सबैको साझा हुनुपर्ने हो र उसको दृष्टिकोण प्रदेशको सबैतिर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विकास पुग्नुपर्ने हो । तर, अध्यादेश र त्यसलाई संशोधन गर्दै ल्याइएका बजेटहरु प्रदेशका पावरफुल सांसद र नेताकोमा जाने प्रवृत्ति हाबी भयो । यसले नेताहरु आफ्नो क्षेत्रमा नचाहिने योजनामा लाग्ने र बजेट सक्नेतिर मात्रै केन्द्रित भएको अवस्था देखिन थालेको छ यसतर्फ सुधार हुनु जरुरी छ ।
विवादित कानुनः प्रदेशले यो एक वर्षमा केही कानुनहरु ल्यायो । खास गरेर स्थानीय तह, निजामतीलाई समेटर ल्याएको कानुनहरुलाई सरोकारवालाहरुले स्वीकार गर्न सकेनन् । काहीँ न काहीँबाट यो कानुनहरुमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । त्यसैले प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसँगको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनहरु निर्माण गरिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । त्यसैको चपेटामा पत्रकारहरुको कानुन पनि परेको छ ।
कर्मचारीहरुको सरुवाः खासगरेर अघिल्लो कार्यकालदेखि नै कर्मचारीहरुको सरुवाको विषयमा प्रश्न उठ्ने गर्थे । तर, यो एक वर्षमा पनि मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने परिपाटी बसेन । यसले सुशासन र जवाफदेहीताको प्रश्न भने खडा गर्यो ।
खर्चः प्रदेशले गएको वर्ष चालु पुँजी र पुजीँगत खर्च राम्रो गर्यो । हामीकहाँ सरकारहरुले खर्च गर्न सक्ने सामर्थ नै गुमिरहेको अवस्थामा यो सकारात्मक सन्देश हो । तर , कति उपलब्धी भए त्यो भने समीक्षाको विषय नै छ ।
केन्द्रसँग अधिकार लिने कुराः कोशी प्रदेशको पछिल्लो सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले केन्द्रसँग अधिकार लिनेगरी गरिरहेको प्रयत्न र सार्वजनिक मन्तव्यहरु सकारात्मक विषयमा लिन सकिन्छ । यसलाई उनले निरन्तरता दिएर अधिकार लिँदै काम लिए भने प्रदेशप्रतिको नकारात्मक सन्देश निरुत्साहित हुन्छ ।
मन्त्री नराखी काम गर्ने परिपाटीः एक वर्षमा बनेका विभिन्न सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले खास गरेर अर्थ मन्त्रालय आफैसँग रोखर काम गर्ने परिपाटी सकारात्कम छैन । सरकार विस्तारमा ढिलाइ गर्ने र अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशिल मन्त्रालय मुख्यन्त्रीले च्यापेर हिँड्दा त्यसमाथि नागरिकका तहबाट अनेकन प्रशन उब्जिएका छन् ।
रकामान्तरको रोगः पावरफुल मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र र आफ्नाले काम पाउनेगरी रकमान्तर गर्ने परिपाटी यस वर्षपनि प्रदेशमा देखियो । यो हिसाबले प्रदेशमा आर्थिक पारदर्शीता र सुशासनको विषयमा प्रश्न उठिरह्यो ।
सहसचिवले चलाएको प्रदेशः गत वर्ष सरकार बन्ने बित्तिकै लामो समय कोशीमा प्रमुख सचिव आएनन । र अहिले पनि प्मुख सचिव छैनन । यस्तो अवस्थाबाट प्रदेश गुज्रिरहेको छ । सहसचिव मन्त्रालयमा सचिव हुने र ती मन्त्रालयका सचिवभन्दा जुनियरहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निमित्त सचिव हुने परिपाटीले प्रदेश बलियो छ भन्ने सन्देश गएको छैन् । यसतर्फ प्रदेशले पहल गर्न पनि सकेको छैन् ।
आशाको सञ्चारः स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने भनेर अहिले प्रदेश सरकारले अस्पताल खोल्ने र वालबालिकाको उपचारमा ध्यान दिने जुन नीति लिएको छ यसले केही न केही आशाको सञ्चार गरेको छ । त्योसँगसँगै सानासाना योजना कटौती गर्ने काम पनि राम्रो नै छ । तर कार्यान्वयनको पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी छ ।
भाषणमा रमाएका मन्त्रीहरुः कामभन्दा पनि उद्धाटनमा जाने, भाष्ण गर्ने परिपाटी मन्त्रीहरुमा केन्द्रकै रोग जस्तै सरेको छ । सानासाना कार्यक्रममा जाने र मन्त्रीहरु मन्त्रालयको कामप्रति बढी समय नदिने परिपाटीले सकारात्मक सन्देशहरु प्रवाहित हुन सकेको छैन् ।
के गर्नं सकिन्थ्योः खास गरेर आम जनतासँग जोडिएको यातायात कार्यालयको सुधार र एक वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने परिपाटीमा ध्यान दिने र परिक्षा प्रणलीलाई विवादमुक्त बनाउने काम सरकारले गर्न सक्थ्यो । प्रदेशमा जनतासँग जोडिने र तत्काल राहत हुने खालका योजनाहरु पनि घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले सक्थ्यो । तर, त्यसतर्फ सरकारहरु उन्मुख भएनन् । पर्यटन क्षेत्रमा छिटो आम्दानी हुने योजनाहरुमा लगानी गर्न सक्थ्यो । सानातिना धाम र मन्दिरहरुको रकम कटौती गरेर ठुलो खर्च कुनै पर्यटन केन्द्रमा खर्च गरेको भए आम्दानी हुन सक्थ्यो । जस्तो विराटनगर छेउकै बर्जु तालमा करोडौ लगानी गरेर तत्काल प्रदेश सरकारले लाभ लिन सक्थ्यो । तर, सानातिना खुद्रे योजनाले प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय कामयावी हुन सकेको छैन् । प्रदेशको राजधानीमा सौन्दर्यकरणको काम गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्थ्यो । सौन्दर्यकरणले पनि मानिसहरुमा खुसीको सञ्चार गराउन सक्थ्यो ।
विक्रम लुइँटेल