काठमाडौं, २६ माघ । नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका महिलाहरु हिंसाको अत्यन्त जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आज राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी संघले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

अपाङ्गता भएकै कारण र अपाङ्गता भएका महिला भएकै कारण वा दलित महिला र अझ त्यसमा पनि उनीहरुहरुमाथि दोहोर, तेहेरो र बहुहिंसा भइरहेको संघको भनाई छ । ‘अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकालाई घरैबाट तिरस्कार गर्नु, घरेलु हिंसा तथा यौन हिंसा बलात्कारको जोखिम हुनु बहुविवाह हुनु वा विवाह गर्न प्रोत्साहन नगर्नु र पैत्रिक सम्पत्तिमाथि अधिकार नहुनु मुख्य समस्या हुन्,’ अध्यक्ष टिका दाहालले भन्नुभयो, ‘यौन हिंसाको शिकार भएका बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका महिला बहिरा महिला, दृष्टिबिहीन महिलाहरु हिंसा प्रभावित भएपनि न्याय असफल भएका धेरै उदाहरण छन् ।’

उहाँले उनीहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएकाले अपाङ्गमैत्री सेवा र संरचना नहुनु र न्यायको प्रक्रिया ढिला हुनुले पनि उनीहरु जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘गोपनियताको हक सुनिश्चित नहुुन साथै सहयोगी सेवा र सांकेतिक भाषाका लागि दोभाषे नुहुनुले प्राय घटनाहरु न्यायलयसम्म पुग्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वा विभिन्न प्रलोभन वा धम्किका कारण होस्टायल हुन्छन् या मुद्धाहरु हार्ने अवस्था हुन्छ ।’

उहाँले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको अपाङ्गता र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अध्ययनले अपाङ्गता भएका ६७ प्रतिशत महिलामाथि कुनै नकुनै प्रकारको हिंसा भएको उल्लेख गरेको भन्दै त्यस्ता घटनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै न्यायिक निकायमा पुगेको पनि अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिकाले घरपरिवारबाट नै सहयोग नपाएको नस्वीकारिएको र हिनताबोधको शिकार भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘स्थानीय तह र गाउँ, नगर महानगरपालिकाका न्यायिक समितिहरुका सेवा र इजलास अपाङ्गता भएका महिला र सबैका लागि पहुँचयुक्त नहुुनु पनि चुनौति रहेको संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘महिला अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका लागि बनेको कानुन नीति र कार्याक्रम अपाङ्गता भएका महिला लक्षित समावेशी बन्न नसक्नु पनि चुनौति हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप, ज्ञानको विश्वास हुन नसक्नु र उनीहरुको आय बृद्धि गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन नसक्नु पनि चुनौति हो ।’
अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु ३३ प्रतिशत महिला भित्र अपाङ्गता भएका महिलाको समावेशीकरण को कानुनी व्यवस्था नहुनु जस्ता कुरालाई पनि संघले चुनौतिका रुपमा लिएको छ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपाङ्गता अधिकार सम्बन्ध िअन्तराष्ट्रि महासन्धीबारे चासो नदेखाउनु र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, आपाङ्गा अधिकारको सवालमा सरकारी क्षेत्रका विज्ञहरुको विकास गर्ने, अन्य लषित योजना र कार्यान्वयन नुहुनलाई पनि संघले चुनौति भनेको छ । केही स्थानीय तहरुले भने आफ्नो बजेटमै अपाङ्गता भएका महिलाहरुको मुद्धालाई स्थतापित गर्ने कार्यक्रमका लागि समावेश गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ ।