मधेश सरकार स्थापना कालदेखि पहिलेको आन्तरिक मामिला र वर्तमानको गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरुले सुराकीको नाममा मनोमानी ढंगले रकम लिँदै आएका छन् । मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि स्थापना भएको मधेस प्रदेशमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म करीब १ करोड ४२ लाख भन्दा बढी रकम सुराकी वापतको खर्च भन्दै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मले बुझेको आलोचना भैरहेको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा अहिलेसम्म सुराकीको नाममा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले मनपरी रकम बुझ्ने गरेको त्यो चलनको अन्त्य गर्दै पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो निर्णय नै गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले खर्च कटौतीको पहिलो निर्णय गरेपछि अहिले उहाँको चर्चा चुलिएको छ ।

उहाँले उक्त निर्णय क्याबिनेटमा लैजाने तयारी गर्नुभएको छ । सोमबार भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको शपथ लिनु भएका उहाँले मंगलबार गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो । उहाँले गृहको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको ब्रिफिङमा गृह मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षदेखि अहिलेसम्म निरन्तर सुराकीको नाममा रकम बुझ्दै र बाँड्दै गरेको जानकारी पाएपछि त्यो कटौतिको पहिलो निर्णय गर्नुभएको हो । मन्त्री यादवसँग यी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

तपाईँले मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो निर्णय नै सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवलाई दिंदै आएको खर्च कटौतीबाट सुरु गर्नुभयो । तपाईँले पहिलो निर्णय नै सकारात्मक निर्णय गरेपछि धेरै चर्चा पनि भएको छ । तपाईँ आफैँचाँहि यो निर्णयबारे के भन्नुहुन्छ ?

०७८ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछिको करीब १५ महिनाको अवधिमा तीन पटक गठबन्धन फेरवदल भयो । मधेश  प्रदेशको सरकारले विश्वासको मत पनि तीन पटक नै लिएको अवस्था छ । यो घटनाक्रमलाई मात्रै नियाल्ने हो भने पनि जनतामा एक प्रकारको निरासा कतै न कतै छाएको छ भनेर भन्न सकिन्छ । मन्त्रीहरुले गर्ने निर्णयले, मन्त्रीहरुको चालचलनले र व्यवहारले जनताको मनोविज्ञानमा कतै न कतै प्रभाव पारिरहेकै हुन्छ ।

हामी मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा सचिवलगायतको जिम्मेवारीमा रहेपछि हामीलाई सरकारले सवारीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सचिवालय व्यवस्था गरेको हुन्छ । तलबको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यी सबै सुविधा प्राप्त गरेको भनेकै मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा सचिव भए वापत नै गरेको हो । त्यसैले थप सुविधा लिनुको कारण के–हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । अहिले म गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छु । मैले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि मैले सुराकी गर्नुपर्ने हो कि ? अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि ? मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि ? अनुगमन गर्नुपर्ने हो कि ? यी सबै मेरो जिम्मेवारी भित्र पर्छन । मेरो कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । यो गरे वापत थप भत्ता लिनुपर्ने कुरा बेठिक हो । यस्ले सन्देश पनि राम्रो जाँदैन । त्यसैले मैले यो निर्णय गरेको हुँ ।

भनेपछि तपाईँले सोचविचार गरेर नै यो निर्णय लिनुभएको हो ?

अवश्य पनि, अहिले मुलुकमा संघीयता आए पनि केही विषयबस्तुहरु प्रष्ट भएका छैनन् । संघीयतामा प्रदेशहरुलाई धेरै अधिकारहरु प्रत्यायोजन भएका छैनन् । निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका धेरै ऐनहरु अहिले प्रयोगमा आएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विभिन्न खाले भत्ता लिने कुरा गलत । त्यति मात्रै होइन मन्त्री, सचिव आफैँ टोलटोलमा गएर सुराकी गर्ने कुरा पनि हुँदैन । त्यसको त एउटा संयन्त्र हुन्छ । अहिले त्यो संयन्त्र समेत बनेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले, सचिवले राज्यको करौडौँ रुपैयाँ सुराकीका नाममा बुझ्ने कुरा नितान्त गलत छ । यो सच्याउनुपर्छ भनेर मैले निर्णय गरेको हो ।

संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेर समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्ने बेला छ । मधेस सरकारको सन्र्दभमा पनि त्यहि हो । अनि यस्तो बेलामा हामीले विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बुझेर राज्यको करोडौँ रुपैयाँ व्यक्तिले लिने कुरा गलत छ । अहिले हामी जति धेरै मितव्ययी बन्न सक्यौँ त्यति नै संघीयता कार्यान्यन गर्दै हामी समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छौँ । त्यो भयो भने मात्रै जनतामा पनि संघीयता उत्तम रहेछ भन्ने मनोविज्ञानको विकास हुन्छ ।

तपाईँ नेकपा (एमाले)को प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ मन्त्री बन्नु भएको छ । केही सकारात्मक सन्देश त दिनुपर्ला नि ?

हो, अहिले म नेकपा (एमाले)को प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री भएको छु । जुन निर्णय मैले गरेको छु । यस्ता निर्णयहरु हाम्रो दायित्व भित्र पर्छन् । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै मलाई ब्रिफिङ गरियो । त्यतिबेला यो–यो शिर्षकमा भत्ता प्राप्त हुन्छ भनियो । मैले तत्कालै उहाँहरुसँग पनि भने–मैले यस्ता शिर्षकमा किन भत्ता लिने ? भनेर काट्ने प्रस्ताव गरेँ । उहाँहरुले प्रस्ताव बनाएर ल्याएपछि मैले सुराकी शिर्षकको भत्ता काट्ने निर्णय गरको हुँ ।

यो भन्दा पहिला त मुख्यमन्त्री, धेरै जना मन्त्री र सचिवहरुले पनि लिएका रहेछन् । त्यो कुरालाई चाँहि कसरी लिनुभएको छ ?

उहाँहरुले यो विषयमा जानकारी नभएर लिनुभयो वा किन लिनुभयो । त्यो उहाँहरुको कुरा भयो । जहाँसम्म मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि नलिने निर्णय गरेका छौँ । हामीले निकै ठूलो प्रयत्नबाट संघीयता प्राप्त गरेका हौँ । हामीले यो संघीयतालाई टिकाइराख्न आवश्यक छ । संघीयता टिकाउने कुरा पनि हाम्रै बलबाट हुने हो । अहिले जनतामा निरासा छ । हामीले राम्रो काम गर्ने हो भने जनताको मनोविज्ञानमा पनि हामीप्रति सकारात्मक धारणा विकास भएर जान्छ । हामीले नराम्रो काम गर्ने वित्तिकै जनताको मनोविज्ञान पनि हामी गलत हौँ भन्ने भैदिन्छ । विभिन्न परिघटनाले पनि त्यहि देखाएको छ । त्यसकारण जनतालाई भन्ने मात्रै होइन जनप्रतिनिधि र नेताहरु पनि सच्चिन जरुरी छ ।

भनेपछि सकारात्मक सन्देश दिने थप काम गर्ने योजनामा तपाईँ हुनुहुन्छ ?

हामीले जनताको जनरमा सकारात्मक सन्देश दिने काम गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यसपछि पनि विस्तारै योजना बनाएर यो जनताको सरकारको हो । यो समग्र मधेस प्रदेशका जनताको हितमा काम गर्न आएको सरकार हो भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्नेछु । यो मेरो प्रतिवद्धता पनि हो । अहिले कार्यकर्ता पाल्न विभिन्न आयोग र निकायहरुलाई पनि भद्दा बनाइएको छ । त्यसलाई छिटोछरितो बनाउने काममा पनि म र हामी लाग्ने छौँ ।

चुनौतिपूर्ण अवस्थामा मन्त्री बन्नुभएको छ । समग्र मधेस प्रदेशका जनतामा आशाको दीयो बाल्ने योजनाहरुचाँहि कस्तो छ ?

हामीले विश्वको धेरै देशको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि ती देशहरुले छोटो समयमा विकास गर्न सफल भएका छन् । नेपाल अहिले ठ्याक्कै त्यति चरणमा छ । हामीसँग दुई वटा विकल्प छन् संघीयताको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग ? हामीलाई दुरुपयोग गर्ने छुट छैन । त्यसैले यसको सदुपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको खाका कोर्नुपर्ने छ । हामीेले एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको प्रविधि, विकास आदिका सकारात्मक पक्षलाई समेत हेरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । हामी सकारात्मक ढंगले अघि बढेको अवस्थामा जनताको मनमा आशाको दीयो बाल्न सक्छौँ भन्नेमा म आशावादी छु ।

मैले एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अहिले सरकारमा नेतृत्व गरेको छु । एमाले मधेस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि हो । त्यसैले विगतमा के–के भयो भन्नु भन्दा पनि अब सकारात्मक काम गरेर अघि बढ्ने हो । म यतिचाँहि विश्वास दिलाउन चाहन्छु । मधेस गौरवका आयोजना मधेस प्रदेश सरकारको स्तर धान्ने भन्दा बाहेकका खुद्रे योजना बनाएर बाँड्ने कामको अन्त्य गर्ने गरी योजना बनाएर काम गर्ने छौँ । हामी करीब एक–दुई महिना भित्रमै तपाईँहरुले सकारात्मक सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ । यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

अहिले युवा, युवा, युवा नयाँ अनुहार भन्ने चलन छ । तपाईं विद्यार्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै उठेको र युवा पनि हुनुहुन्छ । अब युवामा नयाँ सञ्चार दिएर स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने वातावरण बनाउन केही योजना बनाउनु भएको छ ?

हाम्रो भागमा परेका मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास, गृह, सञ्चार तथा कानुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय हुन् । अहिले तीनवटा मन्त्रालयको कार्यभार मैले नै सम्हालेको छु । हामीलाई मधेस प्रदेशका जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको भनेको नै नेकपा (एमाले)ले केही परिवर्तनको सन्देश दिनसक्छ भनेर हो । त्यसैले हामीलाई चुपचाप लागेर बस्ने छुट छैन । हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छौँ । विकास र समृद्धि, समृछ नेपाल सुखी नेपाली र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाएर मधेसमै स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व भित्र पर्छ । हामी यसैलाई मिशन बनाएर अघि बढका छौँ । यस्को परिणाम हामीले केही महिना भित्रमै दिन्छौँ ।

अन्त्यमा,

आम नेपाली जनतालाई, मधेशवासी जनतालाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु । हामी सकारात्मक सन्देश दिन्छौँ । आशा पलाउने गरी काम गर्छौ । यसलाई तपाईँहरुले पनि सकारात्मक ढंगले बुझेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् । हामी तपाईँहरुको साथमा छौँ ।