एमाले अभियानः केन्द्रदेखि आधारभूत तहसम्मका कमिटीमा तीन पुस्ताको संयोजन (अन्तर्वार्ता)

नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल शालीन र बौद्धिक नेताको छवि बनाउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवादको कुशल व्याख्याता पोखरेल बैचारिक नेताका रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ । महासचिव पोखरेलसँग पछिल्लो राजनीतिक सहकार्य, बाम एकताको संभावना, एमालेको भावी रणनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

नमस्कार, सच्चै हुनुहुन्छ ?

ठिक छु ।

पछिल्लो बदलिएको समीकरणलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ?

२०८९ को जनादेश मुलुकको समृद्धि र विकास अनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिकुल रहयो । त्यतिबेलाको झण्डै दुइतिहाई नजिकको गठबन्धन बहुमत प्राप्त गर्ने कुरामा असफल बन्यो अर्थात तत्कालिन सत्तागठबन्धनले जनताबाट जनादेश प्राप्त गर्न सकेन । प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले) अर्थात हामीले पनि निर्वाचनमा आशा गरे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ । हामी संख्याको हिसावले दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यौँ । त्यस अर्थमा हामीले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा गठबन्धनलाई जनताले अस्वीकार गरेको परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नका लागि कोही तयार हुन्छ र गठबन्धनबाट बाहिर आउँछ भने त्यसलाई नेतृत्व दिएर सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेर भन्यौँ । हामीले त्यतिबेला नेतृत्वको दाबी गरेनौँ ।

निर्वाचनपछि पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेससँग त्यतिबेला तपाईँहरुले प्रस्ताव गर्नु भएन । कि तपाईँहरुको प्रस्ताव मान्न कांग्रेस तयार भएन र तपाईँहरु माओवादीसँग सहकार्य गर्न त्यतिबेला तयार हुनुभयो ?

हो, नेपाली कांग्रेस त्यतिबेला तयार भएन । उस्को सोँच नै घुमाइ–फिराई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार बनाउने कुरामा लक्षित देखियो । त्यतिबेला पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको सरकारमा नेकपा (एमाले) सहभागी हुन सक्दैन भनेर भन्यौँ । हामीले प्रष्ट रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई सहकार्य गर्ने हो भने समयमै कुराकानी गर्न आवश्यक छ भनेर खवर पनि पठायौँ । तर नेपाली कांग्रेस त्यसका लागि तयार देखिएन । अन्तिम अवस्थामा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुराकानीका लागि तयार भएपछि त्यसलाई नयाँ संभावनाका रुपमा हामीले लियौँ र उहाँकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने आधार तयार भयो ।

तर, त्यो सरकार त लामो समय टिकेन नि ?

हो, यद्यपि, त्यो सरकार लामो समय अघि बढ्न सकेन र पुरानै गठबन्धनमा फर्कियो । हामी पनि त्यसबाट अलग भयौँ । पुरानो गठबन्धन जनताबाट अस्वीकृत भैसकेको थियो । त्यो असफल गठबन्धनले एक वर्ष मुलुकको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्यो । तर, राष्ट्र भने असाधारण संकटतर्फ जान थाल्यो । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नहरु इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगे । अर्कोतर्फ विकास र समृद्धिको प्रश्नमा जनतामा चरम निराशा उत्पन्न हुने र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने अवस्था आयो ।

कहिले मौद्रिक संकुचनको अवस्थामा आर्थिक संकट देखा पर्ने त कहिले मौद्रिक विस्तारमा पनि संकट देखा पर्ने अवस्था भयो । सामान्यतयाः संकुचनका बेलाको संकट मौद्रिक विस्तारमा गएपछि अनुकुलतामा बदलिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने दुबै अवस्थामा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप अनुकुल हुन सकेनन् । जसका कारण मुलुक चरम आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिदैँ गयो ।

त्यो समयमा सुशासनका सन्दर्भमा पनि निराशाका बादल मात्रै मडारिए भन्ने छ नि ?

सुशासनका सन्दर्भमा पनि सरकारले केही गर्न खोजे जस्तो देखिने तर जब छानविनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । सत्ताधारी दलकै नेताहरुको अनुहार छानविन प्रक्रियामा देखिन थालेपछि त्यो कुरा पनि कमजोर भएर जाने अवस्था देखियो । पुँजिगत खर्चका सन्दर्भमा पनि इतिहासकै असाधारण रुपमै कमजोर अवस्थामा देखियो । राजश्व संकलन पनि कमजोर भएर गयो । कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब खुवाउन समेत समस्या हुँदै गयो र आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिएपछि अब यहि अवस्थामा मुलुकलाई अघि बढ्न दिनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी पुग्यौँ । हामीसँग त्यतिबेला कि गठबन्धनको नेतृत्वको सरकारकाविरुद्ध जनतामा जानुपर्ने या त गठबन्धन भत्काउनुपर्ने दुईवटा मात्रै विकल्प थिए ।

हामीले त्यसै अनुरुप पछिल्लो समय अब हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा प्रवाह गर्दै आएका थियौँ । तर, गठबन्धन भत्काएर हिँड्छौँ भनेर घोषणा गरेका थिएनौँ । गठबन्धन भत्काउँछौँ भनेर घोषणा गरेर हिँड्दा स्वाभाविक रुपमा गठबन्धन भत्किने संभावन रहँदैनथ्यो । त्यसैले हामीले गठबन्धन भत्काउने कुरालाई आन्तरिक विषयका रुपमा लिदैँ विद्यामान अवस्थामा यथास्थितिमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरालाई राजनीतिक रुपमा विरोध र भण्डाफोर गर्ने विषयका रुपमा अघि बढाउने नीति अनुरुप अघि बढिरहेका थियौँ ।

गठबन्धन भत्काएर हिँड्छौँ भनेर घोषणा गरेका थिएनौँ । गठबन्धन भत्काउँछौँ भनेर घोषणा गरेर हिँड्दा स्वाभाविक रुपमा गठबन्धन भत्किने संभावन रहँदैनथ्यो

त्यहि क्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिन्ता, चासो र सरोकारका विषयमा छलफल गर्न चाहेको हामीलाई अनुभूति भयो । मुख्य गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनदेखि नै प्रचण्डले नेकपा (एमाले)सँग सहकार्यका लागि अग्रसरता देखाउन खोजेको अनुभूति हामीलाई भयो । त्यसपछि हामीले निरन्तर संवाद गर्दै आयौँ । हामी एउटा मिलनविन्दुमा पुगेपछि समीकरण बदल्ने कुरामा सफल भयौँ र पुरानो गठबन्धनको अन्त्य भयो ।

हामीले अहिलेको सहकार्यलाई गठबन्धन भनेका छैनौँ । हामीले त्यसलाई नयाँ सहकार्य भनेका छौँ । पाँचदलीय राजनीतिक दलहरुका बिचमा एउटा समान सोँचलाई आधार बनाएर न्युनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा आधारित भएर नयाँ यात्रा आरम्भ गरेका छौँ । यसको मुख्य उदेश्य जनतामा आशा जगाउने र मुलुकको ओरालो यात्रालाई रोकेर पुनः विकास र समृद्धिको यात्रामा सुशासनतर्फ अगाडि बढाउने रहेको छ । अहिले पाँच वटा राजनीतिक दलको सहमतिमा नयाँ सहकार्य सुरु भएको छ । यो बाम गठबन्धन होइन । परिवर्तन चाहने शक्तिहरुबीचको सहकार्य हो । कतिपयले यसलाई सत्ता गठबन्धन भने पनि मूलतः देशका पक्षमा, जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा परिणत गर्ने मान्यताको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलका बिच सहकार्य हो ।

प्रचण्डसँगको सहयात्रा अलिक उतार–चढावकै देखिन्छ । यो पटकको सहयात्राप्रति कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

भविष्यका बारेमा आँकलन गर्ने कुरा बेग्लै विषयवस्तु हो । त्यस्तो विषयमा पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ । तर, हाम्रो पार्टीको मान्यता के छ भने मुलुक जुन प्रकारको संकटमा छ । त्यो संकटबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि पुरानो गठबन्धनतर्फ जाने कुराले मुलुकमा आशा जाग्ने कुरा हुन सक्दैन । त्योसँगै सुधारको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्दैन । त्यस अर्थमा अहिलेको नयाँ समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो । बरु उदार भएर भए पनि गलतबाटोमा मुलुक जानलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ र नयाँ समीकरण पनि त्यसैको कारण हो ।

भविष्यका बारेमा आँकलन गर्ने कुरा बेग्लै विषयवस्तु हो । त्यस्तो विषयमा पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ । तर, हाम्रो पार्टीको मान्यता के छ भने मुलुक जुन प्रकारको संकटमा छ । त्यो संकटबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि पुरानो गठबन्धनतर्फ जाने कुराले मुलुकमा आशा जाग्ने कुरा हुन सक्दैन

तर, कतिपयले त नेकपा (एमाले) हद भन्दा पनि बढी उदार भयो भनेर पनि भन्ने गरेका छन् नि ?

हो, कतिपयले एमाले निकै उदार भयो । महत्वपूर्ण पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएन भनेर टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् । हाम्रा लागि मुलुक र जनताको हित नै प्रधान पक्ष हो । हामी नीतिगत रुपमा सरकारलाई योगदान गर्न चाहन्छौँ । सही नीतिको जगमा मुलुकको ओरालो यात्रा रोकेर मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ भने हामी ‘लो प्रोफायल’मा बसेर भए पनि योगदान गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेका छौँ । नीतिगत रुपमा राष्ट्रलाई सहि बाटोमा हिँडाउने कुराको पहलकदमी हामी लिन्छौँ । त्यसमा हामी उदार छैनौँ । हामीले नीतिगत रुपमा पार्टीलाई जुन ढंगले अघि बढाइरहेका छौँ । राष्ट्रलाई पनि त्यहि ढंगले अघि बढाउने कुरामा हाम्रो प्रयास रहन्छ । शासकीय भूमिकामा ‘हङ पार्लियामेण्ट’ मा धेरै ठूलो आफ्नो हिस्सेदारी खोज्नेबाटोमा भन्दा पनि नीतिगत हिसावले सुधार्ने दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने पार्टीको मान्यता छ ।

कुनै समय बामपन्थीहरुको सहकार्यमा नेकपा बन्दा जनताले आशाको दियो बल्यो भनेका थिए । तर, त्यो दियो झ्याप्प निभ्यो । अहिले फेरि बाम एकताको बहस सुरु भएको छ । केही आशा गर्ने आधारहरु छन् ?

पहिलो कुरा मुलुकलाई संकटमा राखेर अरु चिजहरु बलियो बन्ने कुराको खास अर्थ हुँदैन । त्यसैले हाम्रो जोड सबै भन्दा पहिला मुलुकको ओरालो यात्रालाई रोक्नुपर्छ र सकारात्मक दिशामा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुपर्छ । अहिलेको सहकार्यको प्राथमिकता पनि यसैलाई बनाउनुपर्छ । अहिले नै हामीले बामपन्थी सहकार्य भन्दै हिडिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले संसदमा पहिलाको जस्तो बामपन्थीहरुको भूमिका बलियो छैन । बामपन्थीहरु मात्रै मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि छैन ।
अहिले पाँच राजनीतिक दलकाबिचमा समझदारी नै मुख्य प्रश्न हो ।

अहिले बलियो सहकार्यका माध्ययमबाट जनता र राष्ट्रका पक्षमा काम गर्ने कुरामा नै केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी जति सफल हुँदै जान्छौँ । त्यसले भविष्यमा सहकार्यको आधार फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले अहिले नै हामीले बामपन्थी सहकार्य भनेर जे कुरामा प्राथमिकता हो त्यो कुरामा कम ध्यान दिनुपर्छ । अरु चिजहरुमा बढी जोडतोड गर्ने कुरा उचित हुँदैन । अहिले सरकारलाई सहि बाटोमा हिँडाउने कुरा नै पाँच राजनीतिक दलको मुख्य विषय बस्नुपर्छ ।

अहिले नै हामीले बामपन्थी सहकार्य भनेर जे कुरामा प्राथमिकता हो त्यो कुरामा कम ध्यान दिनुपर्छ । अरु चिजहरुमा बढी जोडतोड गर्ने कुरा उचित हुँदैन । अहिले सरकारलाई सहि बाटोमा हिँडाउने कुरा नै पाँच राजनीतिक दलको मुख्य विषय बस्नुपर्छ

सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक समीकरणका विषयहरु भविष्यका कुरा हुन् । अहिले मुलुक ओरालो दिशामा हिँडेको छ । हामीचाँहि राजनीतिक गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्न थाल्यौँ भने जनताले त्यसलाई रुचाउँदैनन् । त्यस अर्थमा बाम राजनीतिक दलले जनताको निराशा आशामा बदल्ने अनि विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । त्योसँगै सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य र बेथितिका कुराहरुलाई रोकेर मुलुकलाई सुशासनको दिशातर्फ अघि बढाउने कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।

मलुकमा सुशासन कायम गर्न र समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउन बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ भन्दै आउनु भएको छ । यो सन्दर्भमा अलिक प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?

जब राजनीतिक परिवर्तनको समय हुन्छ त्यतिबेला दलहरुका बिचको सहकार्यले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्न सक्छ । नेपालमा हामीले २००७ सालदेखि ०६२–०६३ सम्मका राजनीतिक परिवर्तनहरुमा राजनीतिक दलहरु बिचका सहकार्यबाट नै परिवर्तनको यात्रालाई सुनिश्चित गरेका छौँ । जब विकास र समृद्धिको प्रश्न आउँछ । दलहरुको गठबन्धनका माध्ययम वा मोर्चाका माध्ययमबाट विकास र समृद्धिको प्रभावकारी नेृतृत्व भएको देखिदैँन । सरकार त चल्छ तर मुलुकले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन ।

त्यस अर्थमा कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिका लागि तीन वटा कुराको अपरिहार्यता चाहिन्छ । पहिलो दूरदर्शी नेतृत्व, दोस्रो, बलियो राजनीतिक दल र तेस्रो भनेको राजनीतिक स्थायित्व । यी तीन चिजको संयोजन गर्न सकियो भने मुलुक विकासको प्रक्रियामा तिव्रताका साथ अघि बढ्न सक्छ । दुनियाँका विकसित राष्ट्रहरुको अनुभवले पनि त्यहि कुरा बताउँछ । नेपाल एक प्रकारले विकास र समृद्धिको हुटहुटिको तिव्र प्रतिक्षामा छ । यस्तो अवस्थामा हामी हिँड्ने बाटो कुन हो भन्ने कुरामा सबै भन्दा पहिला नेपालका बौद्धिक समूदाय र राजनीतिक दलहरु स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपाल किन बनेन भन्ने कुरामा जे प्रकारका भाष्यहरु निर्माण गर्न खोजिएको छ । त्यो विकास र समृद्धिका पक्षमा छैन । त्यसले अस्थिरता सिर्जना गर्छ । अस्थिरता र नेपालको विकास मुख्य चुनौति हो । आज समाजमा जुन प्रकारका राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता छन् । यो यथावत रहेर मुलुक बन्न सक्दैन । त्यो कुरामा कम्तिमा नेपालको बौद्धिक समूदाय र राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपाल किन बनेन भन्ने कुरामा जे प्रकारका भाष्यहरु निर्माण गर्न खोजिएको छ । त्यो विकास र समृद्धिका पक्षमा छैन । त्यसले अस्थिरता सिर्जना गर्छ । अस्थिरता र नेपालको विकास मुख्य चुनौति हो

त्यसैल मुलुक बन्नका लागि धेरै राजनीतिक दल होइन । बलिया राजनीतिक दलहरुको खाँचो छ । एकतन्त्रीय शासनसत्ता के हुन्छ भने अधिनायकवादी शासनसत्ता भित्र निरंकुशता स्थायीत्वको विम्बका रुपमा रहेको थियो । त्यसैले अब पुरानो युगका मान्यता बोकेर नयाँ युगको यात्रा गर्न सकिँदैन । हो, कतिपय मुलुकमा राजतन्त्र रुपान्तरित भएर जिवित छन् । उनीहरुले समाज परिवर्तनको यात्रालाई ग्रहण गरेका छन् ।

तर, नेपालको राजतन्त्र परवर्तन विरोधी राजतन्त्रका रुपमा रहेको छ । नेपालको राजतन्त्र सधैँ लोकतन्त्रका विरुद्ध खडा भएको छ । त्यसैले यसलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा बदल्नु सकिन्छ भन्ने कुरा गलत सावित भैसकेको छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउने प्रयास गरिएको हो । तर, त्यो काम लागेन । यी सबै तथ्यलाई हेर्दा अब नेपालको स्थायित्वको आधार भनेको के–हो भने जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीले नै स्थायित्वको आधार हो । त्यसको जग राजनीतिक दलहरु नै हुन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलहरु नै बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित हुन आवश्यक छ । त्यो भनेको उनीहरुले बहुसंख्यक जनताको भावनाको नेतृत्व गर्ने आधार तयार गर्नुपर्यो ।

राजनीतिक दलहरु नै बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित हुन आवश्यक छ । त्यो भनेको उनीहरुले बहुसंख्यक जनताको भावनाको नेतृत्व गर्ने आधार तयार गर्नुपर्यो ।

अहिलेसम्म नेकपा (एमाले) जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी हो । तर, राष्ट्रिय आवश्यकताको दृष्टिले हेर्ने हो भने नेकपा (एमाले)को पोजिशन त्यो बनेको छैन । हामी राष्ट्रिय शक्ति त हौँ । तर, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने हैसियतमा हामीले आफूलाई विकसित गर्न सकेका छैनौँ । त्यस अर्थमा अब एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा विकास गरिकन भविष्यमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने सामथ्र्य नेकपा (एमाले) आफैँले सिर्जना गर्नुपर्छ । विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य आफैँ भित्र पैदा गर्नुपर्छ ।
धेरै दल मिलेर बनाउने सरकार भनेको जहिले पनि नीतिगत सम्झौता नै हो । धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो भने नीतिगत स्पष्टता हुँदैन । सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताका बिचमा मुलुकले सहि दिशा समात्न सक्दैन ।

आज मुलुक किन बनेन भन्दा सरकार मिलिजुलीको बन्नेगर्छ । त्यहाँ नीतिगत स्पष्टता छैन । त्यस्तो शक्तिले सरकार चलाउन मात्रै सक्छ देश बनाउन र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । त्यस अर्थमा जनताका अपेक्षा पूरा गर्न र समृद्धिको नेतृत्व गर्नका लागि स्वाभाविक रुपमा एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यो संभावना र क्षमता कुन पार्टीमा छ भन्दा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा छ ।

आज मुलुक किन बनेन भन्दा सरकार मिलिजुलीको बन्नेगर्छ । त्यहाँ नीतिगत स्पष्टता छैन । त्यस्तो शक्तिले सरकार चलाउन मात्रै सक्छ देश बनाउन र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन

तर, नेपाली कांग्रेस भित्र त्यो हिसावले आँट गर्ने अवस्था नै भैरहेको छैन । आज गठबन्धन भत्किएपछि सबै भन्दा बढी पीडा कस्लाई भएको छ भन्दा नेपाली कांग्रेसलाई भएको छ । हामीले त हिजो खुशीका साथ प्रचण्ड पुरानो गठबन्धनतिर फर्किएपछि छाडेका थियौँ । हामीलाई हटाइएको होइन, हामीले पुरानो गठबन्धन व्युँताउने खालको प्रयत्नप्रति असहमत भएर सरकार छाडेका हौँ । तर, अहिले कांग्रेसको पीडा हेर्ने हो भने सरकार बाहिर बस्दा पानी विनाको माछा जस्तो भएको छ ।

यो भन्नुको अर्थ मुलुकलाई राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा डोर्याउन सक्ने सामथ्र्य, हिम्मत आँट कुन पार्टीमा छ भन्दा नेकपा (एमाले)मा मात्रै छ । जनता र हरेक तप्काको भरोसा, राज्यका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरुको विश्वास र भरोसा एमालेप्रति पैदा गर्ने सोँचका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ । त्यसलाई नै हामीले बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणको कुरा भनिरहेका छौँ ।

समृद्धिको सपना देखाउने पार्टी एमाले मात्रै हो भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीले देखाएको थियो । तर, यी कुराहरुलाई प्रचार गर्न नसक्दा पनि एमालेको भरोसामा अलिक ढलमल भयो कि भने जस्तो लाग्दैन ?

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा भित्रको अन्तरसंघर्ष र विग्रहले नै समग्र जनताको ध्यान केन्द्रित गरिदियो । त्यसको प्रभावले समृद्धिका विषयमा बहस नै हुन सकेन ।
अर्कोतर्फ जनताबाट अस्वीकृत भएका शक्तिहरु नेकपा (एमाले) राज्यसत्ताको नेतृत्वमा अघि बढ्न थालेपछि सम्पूर्ण सत्तालाई नै एमालेका विरुद्धमा प्रयोग गर्न थाले । त्यसले पनि जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्यो ।

त्योसँगै नेकपा (एमाले)को पङ्क्ति जुन हिसावले जनताका बिचमा जानुपर्ने थियो । त्यो जाने कुरामा पनि समस्या भयो । हामीले त्यहि भएर निर्वाचनपछि जनतामा पार्टीलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर मिशन ग्रासरुट अभियान चलायौँ । त्यो सँगै हामीले समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा भनेर झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म अभियान चलायौँ । हामीले कार्यक्रमका माध्ययमबाट पार्टीलाई जनताका बिचमा लैजानले अभियान थालेका छौँ । त्यसको उदेश्य भनेको पार्टी नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका कुरालाई जनताका बिचमा पुर्याउने नै हो । हामीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला मुलुकलाई सुनिश्चित भविष्यतर्फ डोर्याउने कामको थालनी गरिसकेका थियौँ । त्यसका केही उदाहरण छन् ।

पहिलो, स्वाधिनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकताका प्रश्नमा हामीसँग अरु कसैको तुलना नै हुँदैन । दोस्रो, विकास र समृद्धिका प्रश्नमा हामीले रणनीतिक विकास आयोजनाहरुको एउटा श्रृंखला नै अघि बढाएका थियौँ । त्यो पनि अरु राजनीतिक दलहरुसँग तुलनै हुन सक्दैन । तेस्रो, समष्टिगत सामाजिक विकासका सन्दर्भमा सुचचाङ्कहरुलाई विश्वव्यापि रुपमा गरिने मूल्याङ्कनहरुमा हामीले आफ्नो स्थरलाई वृहत्तर बनाउने कुरामा पनि सफलता हाँसिल गरेका थियौँ । चौथो, तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा विश्वका उच्चतम आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने मुलुकहरुको श्रेणीमा दशौँ स्थानमा पुर्याउन सफल भयौँ ।

पाँचौ, सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यका प्रश्नमा त तेस्रो विश्वमा नेपाल मोडेल नै छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नमा विकसित मुलुकहरुले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्वोधन गर्नका लागि जुन सामाजिक सुरक्षाको प्रणाली अभ्यासमा लगेका छन् । तेस्रो विश्वका हकमा भन्ने हो भने त्यस्तो अभ्यासलाई वेठिक मान्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा त्यसलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गरेर जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न सफल भयौँ ।

सुशासनका प्रश्नमा नेकपा (एमाले) जतिबेला सरकारमा रह्यो । जनताप्रतिको विश्वास र भरोसा जगाएको छ । सुशासन आम रुपमा कायम गर्ने दिशामा उन्मुख भएको छ । जब एमाले सरकारबाट हट्छ । जनतामा निराशा बढ्छ । युवा पलायनता बढ्छ । आर्थिक संकट बढ्छ । एमाले सरकारमा रहँदा राजश्व सधैँ बढ्छ । अरु सरकारमा जाँदा राजश्व घट्छ । यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि ?

जब एमाले सरकारबाट हट्छ । जनतामा निराशा बढ्छ । युवा पलायनता बढ्छ । आर्थिक संकट बढ्छ । एमाले सरकारमा रहँदा राजश्व सधैँ बढ्छ । अरु सरकारमा जाँदा राजश्व घट्छ । यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि ?

अर्थमन्त्रालय एमालेले चलाउँदा राजश्व बढ्ने, अरुले गर्दा घट्ने, गृहमन्त्रालयको नेतृत्व एमालेले गर्दा सुशासन प्रत्याभूति हुने, मुलुकमा हिंसाका घटना घटेर जाने अरुले नेतृत्व गर्दा हिंसाका घटना बढेर जाने भनेपछि नेकपा (एमाले) र अरुका बिचमा के फरक छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरुले नै बताउँछन् । तर, त्यो कुरालाई हामीले आम जनताका बिचमा जसरी सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो त्यो पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षका कारण ओझेलमा परे । पछिल्लो समय हामी चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणको शिकार बन्यौँ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रा कुराहरु जनताका बिचमा पुग्न कठिन भयो ।

अब त्यो परिस्थिति बदलिएको छ । घेराबन्दीलाई हामीले तोड्न सफल भएका छौँ । नयाँ सहकार्य सुरु भएको छ । अब जनताका बिचमा हाम्रा मुद्धाहरु स्थापित गर्ने हिसावले अघि बढ्छौँ ।

पछिल्लो समय तपाईँहरुले युवाहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै आउनु भएको छ । अब युवाका काँधमा मुलुक थमाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरुको रणनीति हो ?

हाम्रो आन्दोलन धेरै पुरानो आन्दोलन हो । हाम्रो आन्दोलन भित्र अनुभवी पुस्ताको विशाल भण्डार छ । नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा जोड्न सकिएन भने भविष्य कमजोर भएर जान्छ । हामीले दसौँ अधिवेशनमा नै भनेका थियौँ । राजनीति भनेको तीन पुस्ताको संयोजन हो । त्यो संयोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसमा जहाँ अभाव देखिएको छ त्यसलाई पुर्ति गर्ने कुरा पार्टीको नीतिगत प्राथमिकताको कुरा हो ।

पुरानो पुस्ता पार्टी भित्र अभाव नै छैन । हरेक क्षेत्रमा पुरानो पुस्ता छदैँ छ । त्यसैले पुरानो पुस्तालाई प्राथमिकता दिनु नै परेन । त्यसकारण पार्टीको जोड केमा रहन्छ भने नयाँ पुस्तालाई कसरी पार्टी आन्दोलनमा जोड्ने भन्ने कुरा हो । हामीले अहिले हरेक जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनमा पनि युवालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । प्रदेश अधिवेशनमा ४० वर्ष मुनिका १० प्रतिशत युवाहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने, जिल्ला अधिवेशनमा १५ प्रतिशत र पालिका तहमा जाँदा २० प्रतिशत युवालाई स्थापित गर्ने नीतिगत निर्णय नै गरेका छौँ । आधारभूत तहमा जाँदा ३३ प्रतिशत युवाहरुलाई स्थापित गर्ने नीति बनाएका छौँ । त्यसले स्वाभाविक रुपमा अब युवाहरुको सहभागिता बढ्दै जान्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जनवर्गीय संगठनहरु जति चलायमान हुनुपर्ने हो त्यो अनुरुप भएनन् भन्ने पनि छ । तपाईँ महासचिव भएर आएपछि मिहिन ढंगले योजना बनाएर लाग्नु पनि भएको छ । त्यो समस्या कत्तिको देख्नु भएको छ ?

दसौँ महाधिवेशनपछि हामीले जनसंगठनहरुलाई प्रभावकारी बनाउन केही नीतिगत निर्णयहरु पनि गरेका छौँ । त्यसका आधारमा जनसंगठनहरुलाई व्यवस्थित बनाउने कामको सुरुवात भएको छ । हामीले छोटो अवधिमै सबै जनसंगठनहरुका राष्ट्रिय अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन गर्ने, जिल्ला अधिवेशन गर्ने काम गरेका छौँ ।

त्योसँगै उनीहरुको नेतृत्वमा सामूहिक वा संगठन विशेषका गतिविधिलाई तिव्रता दिने काम पनि अघि बढाएका छौँ । अब हाम्रो जोड आधारभूत तहका जनसंगठनहरुका माध्ययमबाट आम जनताका बिचमा, समूदायका बिचमा उनीहरुलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ अर्थात् पार्टीको जनआधारको विस्तारको रुपमा जनसंगठनलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले सदस्यता विस्तार गर्ने कुरामा केन्द्रित गर्न भनेका छौँ । पछिल्लो समय त्यसमा केन्द्रित भएको पाएका छौँ । मिशन–८४ को सम्मुखसम्म पुग्दा हामी धेरै व्यवस्थित भैसकेका हुनेछौँ ।

तपाईँ कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ । तपाईँ अधिकांश जिल्लामा पुग्नु पनि भएको छ । त्यहाँ एमालेप्रतिको आस्था र आकर्षण कस्तो पाउनु भएको छ ?

जनतामा जाने प्रवृत्तिमा विचमा केही कमी आएको थियो । त्यसको असर निर्वाचनको प्रक्रियामा देखा परे । अब जनतामा कसरी जोडिने भन्ने कुराहरुलाई प्राथमिकता दिएर छलफल र बहस गर्दै आएका छौँ । अर्कोतिर पार्टी कार्यकर्ताका बिचमा देखिएका अन्तरविरोधलाई एकतामा बदल्न नसक्दा पनि समस्याहरु आएका छन् । एकातिर हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर, चुनावपछि एकता निर्माण गर्ने कुरामा समस्या रहँदा यस्ले पार्टी जीवनलाई असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले एकता निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । लोकतन्त्रका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ ।
त्योसँगै जनसरोकारका प्रश्नमा अन्तरपार्टी संघर्षमा अल्झिँदा जनसरोकारका विषय ओझेलमा परेका छन् । अब पार्टीले जनसारेकारका विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर त्यसमा केन्द्रित गरेका छौँ ।

 एकता निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । लोकतन्त्रका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ ।

पहिलाको तुलनामा पार्टी पङ्क्तिको क्रियाशिलता बृद्धि भएको छ । पार्टीले आयोजना गरेका गर्ने गतिविधिमा सहभागिता बढेको छ त्योसँगै पार्टीको योजनामा जनता जोडिन थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त समृद्धिका लागि संकल्प यात्रामा जनताको जुन प्रकारको अभूतपूर्व सहभागिता हो । जनताका बिचमा गएर अपील गर्यौ भने त्यसको प्रभाव देखिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले पछिल्लो समय प्रमाणित पनि गरेका छौँ । भविष्यमा गएको चुनावमा जे कुराको कमी भएको थियो । त्यो कुरालाई धेरै हदसम्म सुधार गरेर बलियो बनाई सकेका हुनेछौँ ।
अन्त्यमा,
हामीले छुटाएका र तपाईँले भन्नै पर्ने केही ?

वास्तममा नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने हो भने राज्य र जनताका बिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध अपरिहार्य छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । विगतमा हामीले सधैँ जनतलाई राज्यका विरुद्धको विद्रोहीका रुपमा मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार गर्ने कुरामा केन्द्रित भएरु ६ दशक लामो राजनीति व्यथित गर्यौ । अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भैसकेपछि राजनीतिक दल राष्टका निर्माता हुन् । जनताहरु लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् ।

राज्यसँग उनिहरुको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नै मुख्य प्रश्न हो । लोकतन्त्रमा राज्यलाई कमजोर बनाएर जनता बलियो हुँदैनन् । जनता बलियो हुने हो भने राज्य बलियो हुनुपर्छ । त्यस अर्थमा राज्य र जनताबिचको सम्वन्धलाई घनिष्ट बनाउने कुरा अबको राजनीतिको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । यो भयो भने मात्रै मुलुकलाई उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढाउन सक्छौँ ।