आफ्ना हक माग्न नसक्नेहरुका लागि काठमाडौं महानगरमा ६४ कानुन व्यवसायीबाट निशुल्क सेवा

काठमाडौं, ६ असार । महानगर कानुनी सहायता समितिले सूचीकृत कानुन व्यावसायीका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ । यस अघि नै कानुनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने असमर्थ, विपदमा परेका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, सामाजिक वा अन्य कारणले न्यायिक उपचार वा प्रचलित कानुनले दिएका आफ्ना हक माग्न नसक्नेहरुका लागि अड्डा अदालतको निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न सूचीकृत गरिएका कानुन व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण प्रदान गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल संयोजक रहेको कानुनी सहायता समितिले गत जेठ २ गते निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक संघसंस्था, कम्पनी, फर्म वा कानुन व्यवसायी र बैतनिक कानुन व्यवसायीका रुपमा काम गर्न इच्छुकहरुका लागि सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यका अनुसार प्राप्त निवेदनमध्ये निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन ३ वटा संस्थागत र ९ जनाले व्यक्तिगत आवेदन दिएका थिए । उनीहरुसँगै ५२ जना बैतनिक कानुन व्यवसायी गरी ६४ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवाका लागि सूचीकृत गरिएको छ । सूचीकृतहरुको विषयविज्ञताका हिसाबले देवानी, फौजदारी, कम्पनी÷करार, वातावरण, पारिवारिक, संवैधानिक र अन्य विषयसम्बद्ध कानुनसँग सम्बद्ध रहेका छन् ।

वडाबाट आएका शिफारिसबमोजिम व्यक्तिले निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने हो कि होइन, एकिन गरेर निर्णय गर्ने समितिको मुख्य काम भएको समितिको सदस्य सचिव समेत रहनु भएका काठमाडौं महानगरपालिका कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

‘नीति बनाउने, कामको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, न्यायमा पहुँच बढाउन अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठीलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि समितिको दायित्व भित्र पर्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचीकृत कानुन व्यावसायीहरुलाई स्थानीय सरकार र महानगरपालिकासँग सम्बन्धित विषय, प्रचलित कानुन, महानगरपालिकाको अपेक्षा, आचारसंहिताजस्ता विषयमा जानकारी दिनका लागि अभिमुखीकरण गरिएको हो ।’

महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार एवं महानगर कानुनी सहायता समितिका सदस्य शेखरप्रसाद पौडेलले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम अन्य स्थानीय तहका लागि समेत अनुकरणीय भएको बताउनु भएको छ ।

कसले प्राप्त गर्छन्, निःशुल्क कानुनी सेवा

असमर्थ व्यक्ति, विपदमा परेका व्यक्ति, कानुनी सेवाका अपेक्षी र महानगरपालिकाले कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भनेर तोकिएका व्यक्तिले निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्छन् । यसवापत लाग्ने खर्च महानगरपालिकाले व्यहार्नेछ ।

सेवा प्राप्त गर्ने विधि

निःशुल्क कानुनी सेवा अपेक्षा गर्ने व्यक्तिले आफू लक्षित वर्गमा परेको प्रमाणसहित वडामा निवेदन दिनुपर्छ । वडाले जाँचबुझ, सोधखोज, सर्जमिन वा प्रमाण जनिने थप कागजपत्रबाट कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने विषय एकिन गरेर सेवा प्राप्तिका लागि महानगर कानुनी सहायता समितिमा शिफारिस गर्छ ।