नयाँ पुस्ताको सुधारलाई केन्द्रमा राखी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भएको गभर्नरको भनाई

काठमाडौं, ११ असार । नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो ।

बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनु पर्छ भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने बताउनुभयो । कोभिड १९ महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग नगरेपनि अझै पनि ऋणीहरुले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीति मार्फत खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।

यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको समेत उहाँले बताउनुभयो । ‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएको भन्दै उनले ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीति मार्फत समाधान हुन नसक्ने समेत बताउनुभयो।

‘यसअघि नै बढी कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीहरुले मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरिदियोस भन्ने चाहना राख्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सिमा छन् । अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ । त्यसैले विरोधका लागि विरोध होइन समस्या बुझेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।’

बैंक कर्जा लिदा कमिसन लिने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेको प्रति इंगित गर्दै गभर्नर अधिकारीले यो वित्तीय अपराध ठहर हुने बताउनुभयो। ऋण लिदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्था दुबैका लागि गम्भीर विषय भएकाले यस सम्वन्धी गुनासोलाई टिपेर तत्काल कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउन गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
राज्यको उदेश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उनको भनाई छ । बैंकहरुका लागि आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भएपनि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, उर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको उहाँको भनाई छ ।

बैंक वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न क्षेत्र प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने समेत गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने अधिकारीले बताउनुभयो । ‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्कमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुद्रास्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने गरेको छ ।’