जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गरौँः सांसद डाक्टर शाक्य
काठमाडौं, १७ असार । राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्यले सहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारमा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि पार्क निर्माण कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोह्रौँ अधिवेशनमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै शाक्यले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले घनावस्ती खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समूदायको सहकार्यमा ‘एक वडा एक पार्क’ निर्माण को अभियानलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधुनिक दीगो र व्यवस्थित सहरी करणका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, नयाँ सहर विकास आयोजनालगायतका कार्यक्रमहरुका लागि बजेट अझ थप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्ता आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यो भयो भने मात्रै आयोजनाहरुले समयमै पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छन् ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर शाक्यले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट प्रस्तुत भएको भन्दै राष्ट्रिय अर्थातन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उदेश्य रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
शाक्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु ९ दशमलब २८ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार सहजिकरण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि केही बुँदागत व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि नेपालीहरुका लागि दैनिक रुपमा अत्यावश्यक खाद्यन्न तथा अन्य जीवनयापनका बस्तुहरुमा कुनै व्यवस्थापन नभएको भन्दै यस विषयमा बजेटमा सम्वोधन हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘बजेटमा ४० प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन क्षमतामा चलिरहेका नीजि क्षेत्रका उद्योगहरुको समूचित व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धनका लागि पनि कुनै ठोस कार्यक्रमहरु ल्याइएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रमहरु हेर्दा नेपाली उत्पादनहरु अझै पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
उहाँले अहिलेको विकराल आर्थिक परिस्थितिमा समग्र मागमा कमी आई साना तथा मझौला व्यापारीहरुको व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थाप्रति पनि संकेत गर्नुभयो । ‘ती व्यवसायीहरुलाई बैंकको साँवा–व्याज तिर्न समेत समस्या परेको देखिन्छ । यस्तो आर्थिक सुस्तताबाट पार लगाउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंकहरुले ऋणिहरुको अवस्था हेरेर कर्जा पुनःसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
उहाँले उद्यमशील तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्राप्त गर्ने युवा जम्मा शून्य दशमल ९८ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै उद्यामशीलता बढाउनका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘त्यसका लागि बजेटले निरन्तर सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उत्पादनमुलक उद्योगहरु तथा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सरकारले विशेष सुविधा तथा सहयोग प्रदान गर्ने हो भने कूलग्राहस्थ उत्पानमा वृद्धि हुने तथा युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम पनि न्युन हुन जान्छ । त्यसैले बजेटले यो विषयवलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्छ ।’
शाक्यले जेष्ठ नागरिक समाजका धरोहरा तथा ज्यूँदा इतिहास भएको भन्दै जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको स्मरण गराउनुभयो । ‘घरपरिवार समाज र राष्ट्रलाई आफ्नो अमूल्य उर्जावान समय व्यतित गरेका जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएर केही हदसम्म भए पनि सम्मान गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, घरपरिवारको आत्मीयता, स्नेह, सम्मान तथा स्वास्थ्य हेरचाहको आवश्यकतामा केही अभाव जस्तो महशुस भएको छ । त्यसैले मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः’ भन्ने सामाजिक मान्यतालाई समाज व्यवहारमा स्थापित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
उहाँले जेष्ठ नागरिकहरुको मानसिक, शारीरिक तथा समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई राज्यबाट नै ध्यानमा दिएर बुढेसकाल एक ज्युँने कला तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई कसरी सम्मान गर्ने ? भन्ने कुरा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सकेको अवस्थामा सबै जेष्ठ नागरिकको सम्मानजनक व्यवहारमा सहभागिता गराउन सकिनेमा पनि जोड दिनुभयो ।
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक ढंगले जेष्ठ नागरिकहरुको लगत अध्यावधिक गर्ने मृत्युपर्यन्तसम्म न्युनतम आवश्यक र सुविधाको व्यवस्थापनका लागि जेष्ठ नागरिक क्लव, जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र वा जेष्ठनागरिक दिवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
सांसद डाक्टर शाक्यको सम्वोधन
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट प्रस्तुत भएको भन्दै राष्ट्रिय अर्थातन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उदेश्य रहेको छ ।
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्ययमबाट दीगो शान्ति, सुशासन, विकास समृद्धिको आकाक्षां पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यी सबै तथ्यहरुलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आथिर्क वर्ष २०८०–०८१मा यो सबै विषयलाई बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्छ ।
समग्रमा बजेट सन्तुलित थता यथार्थपरक नै देखिए पनि नीजि क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकिएन र सर्वसाधारणको मनोवल बढाउन सकिएन भने बजेटको कार्यान्वयन निकै चुनौतिपूर्ण आर्थिक सुस्तता हटाउँन समस्या हुनसक्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भविष्यमा स्वस्थ्य मानव जीवनको सुनिश्चिताका लागि सफा र स्वच्छ वातावरण अति महत्वपूर्ण छ । वातावरण प्रदूषण रोक्नका राष्ट्रिय स्तरमा नै घरघरबाट निस्किने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरी व्यापारयोग्य तथा प्रतिफलयुक्त बनाउने, वृक्षारोपणमा ध्यान दिने तथा वन विनाश रोक्ने अभियान चलानउ बजेटमा विनियोजित १५ दशमलब ७ अर्व रकमलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
वन तथा वातावरणलाई उत्पादनमुखि तथा प्रतिफलयुक्त बनाई कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा अधिक योगदान गर्न सकेको अवस्थामा यसले थोरै भए पनि रोजगारीको सिर्जना गरी राजस्व परिचालनमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सरकारले प्रदुषण मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने तथा हरेक घरघरबाट निस्किएको फोहोरलाई पुःन प्रयोग गर्ने प्रविधिको विकास गरी वातावारण संरक्षण गर्ने अभियान चलाउन सम्वन्धित निकाय सबैको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।
हरेक वर्षको बजेटमा सरकारले वतावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसमा नाम मात्रैको बजेट हुने र कार्यान्वयन नहुने र भए पनि वातावरणको सुधार नहुने अवस्था छ । यस्मा कस्को कमजोरी रहेको हो । सम्वन्धित निकाय सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
जेष्ठ नागरिक समाजका धरोहरा तथा ज्यूँदा इतिहास हुन् । जेष्ठ नागरिकहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । घरपरिवार समाज र राष्ट्रलाई आफ्नो अमूल्य उर्जावान समय व्यथित गरेका जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएर केही हदसम्म भए पनि सम्मान गरेको छ । तर, घरपरिवारको आत्मीया, स्नेह, सम्मान तथा स्वास्थ्य हेरचाहको आवश्यकतामा केही अभाव जस्तो महशुस भएको छ । त्यसैले मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः’ भन्ने सामाजिक मान्यतालाई समाज व्यवहारमा स्थापित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो आमाबुबा, हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने अभियान मात्रै सञ्चालन गरेर हुँदैन । जेष्ठ नागरिकहरुको मानसिक, शारीरिक तथा समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई राज्यबाट नै ध्यानमा दिएर बुढेसकाल एक ज्युँने कला तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई कसरी सम्मान गर्ने ? भन्ने कुरा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सकेको अवस्थामा सबै जेष्ठ नागरिकको सम्मानजनक व्यवहारमा सहभागिता गराउन सकिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक ढंगले जेष्ठ नागरिकहरुको लगत अध्यावधिक गर्ने मृत्युपर्यन्तसम्म न्युनतम अध्यावश्यक सुधिवाजन व्यवस्थापनका लागि जेष्ठ नागरिक क्लव, जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र वा जेष्ठनागरिक दिवा केन्द्र सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा सबै जेष्ठ नागरिक आमाबुबाको आर्शिवाद लाग्ने थियो कि ?
आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा यस्ता केन्द्र २ सय २५ वटा रहेको देखिन्छ । आगामी दिनमा यसको बृद्धि आवश्यक छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आगामी आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकमा रु ९ दशमलब २८ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार सहजिकरण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि केही बुँदागत व्यवस्था भएको देखिए पनि नेपालीहरुका लागि दैनिक रुपमा अत्यावश्यक खाद्यन्न तथा अन्य जीवनयापनका बस्तुहरु कुनै व्यवस्थापन गरेको देखिदैँन । यस विषयमा पनि बजेटमा सम्वोधन हुन आवश्यक छ ।
४० प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन क्षमतामा चलिरहेका नीजि क्षेत्रका उद्योगहरुको समूचित व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धनका लागि पनि कुनै ठोस कार्यक्रमहरु ल्याइएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रमहरु हेर्दा नेपाली उत्पादनहरु अझै पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिलेको विकराल आर्थिक परिस्थितिमा समग्र मागमा कमी आई साना तथा मझौला व्यापारीहरुको व्यवसाय ठप्प भएको छ । ती व्यवसायीहरुलाई बैंकको साँवा–व्याज तिर्न समेत समस्या परेको देखिन्छ । यस्तो आर्थिक सुस्तताबाट पार लगाउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकहरुले ऋणिहरुको अवस्था हेरेर कर्जा पुनःसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्यमशील तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्राप्त गर्ने युवा जम्मा शून्य दशमल ९८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यसैले उद्यामशीलता बढाउनका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको छ । यसका लागि बजेटले निरन्तर सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उत्पादनमुलक उद्योगहरु तथा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सरकारले विशेष सुविधा तथा सहयोग प्रदान गर्ने हो भने कूलग्राहस्थ उत्पानमा वृद्धि हुने तथा युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम पनि न्युन हुन जान्छ । त्यसैले बजेटले यो विषयवलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय
भूमि प्रशासन सम्वन्धि अभिलेखलाई डिजिटलाइज गर्ने र अनलाइन प्रणालीबाट रोक्का तथा फुकुवा कार्य सम्पादन गर्ने लक्ष्य राम्रो हो । तर, घरजग्गाको खरिद, विक्रि कारोबार हुँदा यथार्थ वा बजार मूल्यमा नभई कम थैली रकम राखी दर्तापास हुने अभ्यासले सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आएको छ । त्यसका लागि संघीय तथा स्थानीय सरकारले घर–जग्गाको कारोबारमा लाग्ने दर्ता शूल्कमा केही घटाई जनताहरुलाई अथार्थ मूल्यमा कारोबार गराउन प्रात्साहन गर्न सके सरकारको राजश्वमा पनि वृद्धि हुने र यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा पनि क्रमशः कमी आउने तथा सुधार हुने देखिन्छ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासीहरुलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नु राम्रो कार्य हो । तर,जग्गा वितरण गर्ने प्रणाली, जग्गा वितरण गर्ने स्थान र जग्गा प्राप्त गर्ने लक्षित व्यक्तिको छनोट गर्ने तरिकामा वैज्ञानिक तथा न्यायोचित मापदण्डको प्रयोग गर्न पनि सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
सहरी विकास मन्त्रालय
नेपाल क्रमश सहरीकरण तर्फ उन्मुख भएको अवस्था छ । सहरी सौदर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारमा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि पार्क निर्माण कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने र घनावस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समूदायको सहकार्यमा ‘एक वडा एक पार्क’ निर्माण को अभियानलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधुनिक दीगो र व्यवस्थित सहरी करणका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रिय सहरी विकास आयोजना, नयाँ सहर विकास आयोजनालगायतका कार्यक्रमहरुका लागि बजेट अझ थप गर्नुपर्ने र यस्ता आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यो भयो भने मात्रै आयोजनाहरुले समयमै पुर्णता प्राप्त गर्न सक्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक यातायात सञ्जालको थप विस्तार एवं गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आम नगरिकको जनजिवनलाई सहज बनाउन बजेटले प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्नुपर्छ ।
जस्ले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन जान्छ ।