कांग्रेस–एमालेले लुकायो भनिएका सात बुँदा संसदमा ओलीले बाचन गरेर सुनाउनुभयो (यस्ता छन् सात बुँदा)

काठमाडौं, ६ साउन । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सात बुँदे सहमति संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले संसदमा विश्वासको मत लिनु अघि सम्वोधन गर्दै दुई दलबिच भएका सहमति प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले सात बुँदे लगाए भनेर कोकोहोलो गरेको भन्दै त्यस्ता लुकाउने बुँदा केही नभएको र सबै बुँदाहरु यस अघि पनि बाहिर आएको भन्दै त्यसलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले के–के न लुर्गा भनेको सात बुँदे यहि हो भन्दै बाचन गरेर सुनाउनु भयो । देश, जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा रहेका सात बुँदेका बारेमा नानाभाँती आरोप लगाएको उहाँको भनाई थियो । सात बुँदा स्थिरता र स्थायित्वका पक्षमा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसदमा प्रस्तुत गरेका सात बुँदे यस्तो छ ।
१) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तिव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्र्तरगत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखा परेको सवल र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समिक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि आवश्यक शंसोधन गर्ने र तद्अनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने ।
३) अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्रय लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुक भित्र प्रयाप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५) राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सञ्चालनका लागि मुख्य दुई राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागित रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागिता गर्ने ।
७) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने । जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिने ।
उहाँले असल छिमेकी चाहन्छौँ भन्दै पारस्परिक लाभमा विश्वास गर्ने पनि बताउनुभयो । ‘देशलाई विकास र प्रणालीमा हिँडाउने बलियो प्रणालीमा देशलाई हिँडाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस जस्तो बलियो शक्तिले साथ दिदाँ पनि माओवादी नेतृत्वको सरकाले गति दिन नसकेपछि नयाँ दल बनाएको हो ।’