विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिबारे सरोकारवाला निकायसँग दिगो विकास उपसमितिको छलफलः कस्ले के भने ?

काठमाडौं, २२ साउन । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले आज सरोकारवालाहरुसँग नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । स्तरोन्नतिले नीजि क्षेत्रलाई पार्ने प्रभाव, असर, चुनौति प्राप्त हुने अवसरसँगै नीतिगत, कानुनी अवरोध, कठिनाइ र असर न्युनिकरणका लागि नेपालले गर्नुपर्ने प्रयासहरुका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेको हो ।

उपसमितिका संयोजक डाक्टर अन्जान शाक्यको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विकास समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राज्य नीजि क्षेत्रको अविभावक र छाता भएको भन्दै राज्यले छाताको काम गर्न नसकेको हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै बलियो अर्थतन्त्र बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
बैठकमा संयोजक डाक्टर शाक्यले सबै क्षेत्रले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु भनेको त्यो देशका आर्थिक आधारहरू बलियो बनाइसकेका छौँ भन्ने सन्देश पनि हो भन्नुभयो ।

डाक्टर शाक्यले नेपाल सन् १९७१ मा नै नेपाल अतिकम विकसित मुलुकमा परिसकेको भन्दै करीब ५३ वर्ष अघि नेपालसँगै त्यसमा परेका केही मुलुकको स्तरोन्नति भए पनि नेपाल अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘विकासशील मुलुकहरू जसको दिगो विकास गन्तव्यमा पुग्नका लागि संरचनात्मक बाधाहरूको सामना गरिरहनुपरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संयुक्त राष्ट्र सचिवालयको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागले दिगो विकास गन्तव्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रवर्धन गर्ने गर्दछ । जसमा गरिबी निवारण, रोजगारी, आर्थिक नीति, वित्त तथा सहयोग विकास, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, जलवायु परिवर्तहरूको सम्बोधन गर्दछ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘साथै विकास नीति बनाउन क्षमता विकासका लागि पहल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनका लागि सहयोग गर्ने गर्दछ ।’

डाक्टर शाक्यले स्तरोन्नतिका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको स्थायित्व हुनुपर्ने, मुद्रास्फिति दर घटाउनुपर्ने र उत्पादनमूलक उद्योगहरू कलकारखानाहरू स्थापना गर्नुपर्ने रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय वस्तुहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने र निजी क्षेत्रहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, वस्तुहरूमा विविधता ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मापदण्ड अनुसार पु¥याउनुपर्ने र त्यसलाई कम आय भएका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख छन् ।’ उहाँले कम आए भएका मुलुकहरुका उत्पादित बस्तुहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर केही समय अघि सम्पन्न दोहा सम्मेलनले उद्घोष गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले आयात भन्दा निर्यातजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रमा आधुनिककरण ल्याउनुपर्ने उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, श्रमिकहरूको उत्पादकत्व क्षमता उच्च राख्ने कुराहरु रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘यी लक्ष्यहरू यी गन्तव्यहरू पूरा गर्नका लागि हामीले दिगो रुपमा कसरी उद्योग कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यसले सहर र समुदायको दिगोपना ल्याउँदछ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । जसले गर्दा रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ ।’  उहाँले युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा प्रोत्साहन दिदैँ युवा पलायनलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष जोत्सना श्रेष्ठलेसरकारले उद्योगलाई प्राथममिकतामा नराख्ने हो भने समृद्धि सम्भव छैन भन्दै विदेशी लगानी र उपयोगी नीतिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्योग नीति नहुने हो र पुर्वाधार विकास नगर्ने हो भने उन्नति गर्न नसकिने उहाँको भनाई थियो । उहाँले रोजगारिका लागि क्षमता विकास आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि सबै एकजुट हुनेपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघ, उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सकारात्मक कुरा भएको भन्दै सहयोगी राष्ट्रसँग वार्ता गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मूल्य घटाउने र उत्पादन बढाउने कुरामा ध्यानदिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)का अध्यक्षमा योगेन्द्रकुमार कुँवरले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति अवसर बनेर आएको भन्दै चुनौति पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले चुनौतिलाई समाना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै स्तरोनन्तिको अवसरलाई गुमाउनु हुन्न भन्नुभयो । ‘आर्थिक विकास, नयाँ रोजगारीको सुधार र श्रम बजारलाई व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रम र पुँजीलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । रोजगारीको अवसर र स्वरोजगार उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उहाँले नेपालमा उद्योग स्थापना भएपछि रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै विदेश पलायनता रोक्न पनि त्यसले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ सन् २०२६ को नोभेम्बरसम्म नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेपर्ने भन्दै त्यतिबेलासम्म नेपालका उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन राजनीति स्थायित्व चाहिने भन्दै राजनीतिक अस्थिर राजनीति र कमजोर अथतन्त्र दिगोविकासमा बाधक बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहााले बैदेशिक रोजगार ऐन खारेज गर्न माग गर्दै सीप विकासलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘स्थानीय उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । पुराना उद्योग जोगाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहि अवस्थामा नयाँ उद्योग बढ्ने संभावना कम छ । हामीले मानवीय रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने उद्योग जोगाउनुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले अविभावकीय भुमिका खेल्नुपर्छ । उहाँले भूराजनीतिका कारण शुल्क बढेको सन्र्दभ जोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘उद्योग अहिले पनि प्रति युनिट १४ रुपैयाँ सम्म विद्युत महशुल तिर्नु बाध्यछन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी भारतमा प्रति युनि ४ रुपैयामा निर्यात गरिरहेका छौँ । यस्तो प्रकारको विद्युत निर्यात गरेर देश धनी हुँदैन । उद्योगलाई प्राधमिकता दिनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले तयारी पोशाक, उनी धागो, धागो, अमर्रिसो कुचो, हस्तकला, प्लाइउड, पानी लगायत नेपालले निर्यात गरिरहेको भए पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा हाम्रो उपस्थिति उत्साहजनक नरहेको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले राज्यले पुँजी अभावका कारण चाहे जस्तो गर्न नसकेको भन्दै ठूलो होटलमा बैठक बसेर, भेला गरेर व्यक्ति निर्यातका योजना बनाउँदासम्म देशले समृद्धि हाँसिल गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

‘हामीले उद्योग र निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौं । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भनेको हामी नयाँ घरमा सर्दैछौ । तर, सामान पुरानै घरका राख्न खोजिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै समस्या यसैमा छ । कम जनसंख्या भएको देशमा जनशक्ति पलायन राम्रो होइन । हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

समितिका सदस्य वामदेव गौतमले अतिकम विकसित मुलुक भयौं भने सहयोग बढी पाउने रहेछौं भन्दै विकासशीले मुलुकको श्रेणिमा जाँदा वैदेशिक सहायता, अनुदान र धनी देशहरुले दिने सहयोग रोकिने हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत रहँदै आएको छ । नेपालको बाह्रौं योजनाले सन् २०३० सम्म नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यद्यपि, तेह्रौं योजनामा सन् २०२२ भित्रै विकासशील राष्ट्र बन्ने भनी परिमार्जन गरिएको थियो ।

यद्यपि, नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लनका लागि पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय पाएको छ र त्यो सन् २०२६ मा सकिँदैछ । संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता अनुसार न्यून राष्ट्रिय आय, कमजोर मानव सम्पत्ति, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका आधारमा नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचिमा छ ।