सर्वोच्चको निर्णयमा बालेनको हतारोः ८० हजार भन्दा बढी घरधुरीका बासिन्दा उठिवासको पीडामा

काठमाडौं, ७ भदौ । आफू जनहितमा काम गर्ने मेयर हुँ भन्दै अदालतले गरेका केही फैसलाहरुलाई चुनौती दिने काठमाडौंका मेयर बालेन साहको निर्देशनमा एउटा सूचना गोरखापत्रमा दैनिकमा छापियो । त्यो सूचना छापिएसँगै लामो समयदेखि नदी किनार आसपासमा पुस्तौँदेखि स्थायी बसोबास गर्दै आएका महानगरवासीहरुलाई झस्काइ दिएको छ ।

अदालतको एक फैसलापछि मेयर साहले हौसिदैँ पुस्तौदेखि स्थायी थातथलो बनाउँदै आएका स्थानीय बासिन्दाको उठिवास लगाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिदिनुभयो । उहाँको त्यो कार्यपछि साहलाई मत दिएका धेरै मतदाता समेत चिन्तित बन्न थालेका छन् । गत पुस ३ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले एउटा फैसला गरिदियो । उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदुषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भने केही हप्ता अघि मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ र आलोक पोखरेल गरी ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पूर्ण फैसला सार्वजनिक भएसँगै नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको थियो ।

त्यहि फैसलाको त्यान्द्रो समातेर काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउवाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीमा थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्नेलागयतका बुँदा राख्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिदियो ।
सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानी २०८१ साउन २४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय अनुसार भन्दै सूचना प्रकाशित गरिदिएपछि धेरैले यस्तो फैसला कार्यान्वयन भए उठिवास लाग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अन्य पालिका पर्ख र हेरको नीतिमा रहिरहेका बेला काठमाडौंका मेयर साहले भने तीन कदम अघि बढेर सूचना प्रकाशित गरेपछि उहाँलाई नै मतदान गर्ने धेरै मतदाता पनि उहाँसँग रुष्ट बनेका छन् ।

‘सार्वजनिक र नदी किनारका जग्गा निर्धारणका लागि सर्वोच्चले आधार तोक्दै पूर्णपाठमा उल्लेख गरेका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भए भने हाम्रो उठिवास लाग्ने चिन्ता थपिएको छ,’ पुस्तौँदेखि बुद्धनगरमा बसोबास गर्दै आउनु भएका एक स्थानीयले भन्नुभयो, ‘विरोधमा बोलौँ अदालतको मान हानी हुने नबोलौँ हाम्रो उठिवासको चिन्ता छ ।’
उहाँले गत निर्वाचनमा मेयरका उम्मेदवार बन्नुभएका साहलाई मतदान गरेको स्मरण गर्दै जनताविरोधी कार्यमा मेयर साह लागेको भन्दै उहाँप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामीले नयाँ, युवा आउँदा सहरको मुहार फेरिन्छ भनेर मतदान गर्यौ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जित्नु पनि भयो । तर, कुनैबेला अदालतका निर्णयको विरोध गर्ने मेयर साहले हतारहतार सूचना निकाल्न लगाएर जनविरोधी कार्यमा उभिँएको देख्दा आश्चर्य चकित भएका छौँ ।’

उहाँ मात्रै होइन अन्य स्थानीयवासीहरुको पनि पीडा उहाँकै जस्तो छ । पूर्णपाठको ९२ नम्बर बुँदाका केही फैसलाहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जाने हो भने लामो समयदेखि नदी किनारमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका ८० हजार बढी घरधूरीको उठिवास लाग्ने निश्चि जस्तै छ भन्दै अदालतको आवेगपूर्ण निर्णयले जनताको भरोसा टुटाउनु नहुने बताउँदै आएका छन् ।

उहाँहरुको चिन्ता जस्तै पूर्णपाठको ९२ नम्बर बुँदाले केही भ्रमहरु सिर्जना गरेको देखिनछ । ‘नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट मिति २०६५ मंसिर १ गते उपत्यका भित्रका कुन खोलाको हकमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउवाट दायाँबायाा के–कति दूरी छाडि निर्माण गर्न पाइने भन्ने बारेमा भएको निर्णयको विषयमा माथि प्रकरण ७५ मा उल्लेख गरिएको छ,’ ९२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,’ ‘सो गर्दा बागमती, विष्णुमति र मनोहरा खोलाको हकमा २० मिटर अन्य खोलाको हकमा सो भन्दा कम क्षेत्रफल छाड्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको अवस्था छ ।’

पूर्णपाठको त्यहि बुँदामा सो निर्णय कुन वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा गरिएको हो सो कुरा उक्त निर्णयबाट नखुलेको भन्दै नापको नक्साको हकमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा २०२१ देखि २०२३ सालसम्म वैज्ञानिक नापी भएको र त्यसपछि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको केही भागमा पुनः २०४५ सालतिर नापी भएको अवस्था छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘यी दुई नापीको वीचमा कतिपय स्थानमा नदीहरु खुम्चिएर वा खुम्च्याएर वा कतिपय स्थानमा नदीले बाटो बदलेको छ सो हेर्न आवश्यक हुन्छ । यी सबै कुरा नक्साहरुको तुलनात्मक अध्ययनबाट स्पष्ट हुनसक्छ । तथापि नदी किनारा र आसपासको जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दा विवादजन्य अवस्थामा २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर नदी क्षेत्र छुट्याउन सकिन्छ,’ सो बुँदामा भनिएको छ, ‘यसबाहेक न्यायधीश झपटसिंह रावलको अध्यक्षतामा बनेको ‘रावल आयोग’ले पनि बागमती, विष्णुमती र धोविखोलाको किनारामा र अन्यन्त्र पनि के कति सार्वजनिक जग्गा अतिक्रम गरियो भन्ने बारेमा २०५२ सालमा प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ । सो कुराको अतिरिक्त यस अदालतले २०७६ साउन २० मा नदी किनाराबाट थप २० मिटर दायाँबायाँ दुबैतर्फ छाड्नुपर्ने आशयको आदेश जारी गरेको अवस्था छ ।’

त्यति मात्रै होइन सो बुँदामा लामो समयदेखि स्थायी बसोबास गर्दै आएका हजारौँको पीडालाई पूर्णरुपमा वेवास्था गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण र त्यसले नदी प्रणालीमा पार्ने चाप र हाल बागमती, विष्णुमती, लगायतका केही खोलाहरुमा दबै किनारामा तटबन्ध सहित सडक बनिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मिति २०६५ मंसिर १ को मन्त्री परिषद्को निर्णयले छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा थप अर्को २० मिटर छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

‘सो गर्दा वर्षाद् बाढीको समयमा नदीले ओगट्ने उच्चतम विन्दुलाई आधार मानी बाढीद्वारा कायम नदी सतहको क्षेत्र कायम गर्नु जीउ–ज्यान र स्वास्थ्य सुरक्षा समेतको दृष्टिबाट आवश्यक देखिन्छ,’ सोहि बुँदामा भनिएको छ,’ ‘सधैँ जहाँ साविककै छाड्नुपर्ने भनिएको निर्णय उल्लघंन गरी अतिक्रमण गरिएको छ । ती क्षेत्रहरुमा नदीको दायाँबाया दुबैतफर्क साविकमा छाडिएको दूरी र हाल थपिएको न्युनतम २० मिटर समेत गरी हुन आउने दूरीभित्र पर्ने जग्गामा कुनै पनि स्थायी निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ । नदीको दायाँबायाँ किनारामा साविकमा तोकिएको दूरीको अतिरिक्त यो दूरी कायम गरिदाँ बागमतीका सबै सहायक नदीहरुको हकमा समेत लागू गरिएमा मात्र नन्दी प्रणाली र नदी क्षेत्र सुरक्षित रहन जान्छ । यसो गरिदाँ जुन नदी वा खोलाको हकमा यति छाडिनुपर्ने भनिएको छैन, सोको हकमा पनि न्युनतम दायाँबायाँ २० मिटमा निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र काम हुन जाने अवस्था बन्छ ।’

उक्त बुँदामा काठमाडौं उपत्यका भित्रका बागमती, र तिनका सहायक नदीहरुको किनारामा जहाँजहाँ खुला सार्वजनिक जग्गा रहेको छ । सो जग्गालाई पार्क, खेलकुद र हरियाली क्षेत्र कायम गर्नु जनस्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट समेत उपयुक्त हुँदा त्यो प्रयोजनबाहेक कुनै सरकारी र सार्वजनिक भवन वा स्मृति भवन आदि कुनै संरचना बनाउन जग्गा हस्तान्तरण गर्ने वा नक्सा पासको स्वीकृति दिने आदि कार्य रोक्नु आवश्यक देखिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

२०६५ मंसिर १ को मन्त्री परिषद्ले ‘खोला किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा देहायको खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउटबाट दायाँबायाँ देहायका दूरी छोडी निर्माण गर्न पाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती र अन्य सहायक नदीहरुमा के–कति जग्गा छाड्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
क) बागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलाको हकमा २० मिटर
ख) धोवी खोलाको हकमा धोवी खोला आयोजना भएको स्थानबाट प्रोजेक्टको प्लानिङ अनुसारको दूरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा ९ मिटर ।
ग) नख्खु खोलाको हकमा १२ मिटर
घ) बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, खाङ्ले र महादेव खोलाका हकमा १० मिटर
ङ) कसखुशी खोलाको हकमा ६ मिटर ।
च) टुकुचा, सामाखुशी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर (कुनै पनि खोला खोल्छी र जाजकुलो छौप्न पाइने छैन भन्ने छ ।
छ) हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रमा नगरोन्मुख गाविस हरुमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडि निर्माण गर्न पाइने भन्ने उल्लेख छ ।

२०६५ मंसिर १ को मन्त्री परिषद्को निर्णयसँगै सडक विस्तार हुँदा धेरैले आफ्नो जग्गा गुमाउन बाध्य भएका छन् । अहिलेसम्म पनि त्यतिबेलाको निर्णय अनुसार मुआब्जा नपाएका स्थानीयहरु यो निर्णय कार्यान्वयन भए थप पीडित बन्ने निश्चित छ । यो गम्भीर विषयमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।