ओली सिध्याउने चक्रव्यूहमा आफैँ पटक–पटक किन फसिरहेछन् माधव–प्रचण्ड ?

काठमाडौं, ५ कात्तिक । कुनैबेला तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अल्पमतमा पारेर पार्टी कब्जा गर्न नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालले निकै ठूलो हर्कत गर्नुभएको थियो । त्यति मात्रै होइन त्यतिबेला ओलीलाई कमजोर बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखेका नेपाल, प्रचण्डलगायतका नेताहरु माइतिघर मण्डलामा सुर्य चिन्ह अंकित झण्डा बोकेर धर्ना समेत बसेका थिए ।
ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरी देशलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने उल्टो कदम चालेको भन्दै त्यो सच्याउनको निम्ति भन्दै नेताहरु धर्ना बसेका थिए । अदालतलाई समेत प्रभावित बनाउने गरी उनीहरुले त्यतिबेला धर्ना मात्रै दिएका थिएनन् । आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गर्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए । तर, २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले उहाँहरुको त्यो प्रयासलाई बालुवामा पानी सरह बनाइ दियो ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) खारेज गरी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएको थियो । दुबै दल ब्यूँताएपछि प्रचण्डसहितका नेता माओवादीमै फर्किएका थिए भने माधव नेपालसहितको एक समूह एमाले भित्रै रहे पनि लगातार समानान्तर गतिविधिसहित नेतृत्वसँग जोरी खोजिरहेको थियो ।
०७७ फागुन २३ को सर्वोच्चको निर्णयपछि नेपाल समूह करीब चार महिना प्रचण्डको लहैलहैमा लागेर एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष ओली र पार्टीका विरुद्धमा गतिविधिहरु गर्दै आयो ।
यस्ता हर्कत गर्दै आएको नेपाल समूह मात्रै होइन आफूलाई नेपालको सच्चा बामपन्थी भनेर हुङ्कार गर्ने माओवादी पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद किस्तिमा राखेर बुढानिलकण्ठ धाउन थाल्यो । ०७४ को निर्वाचनमा निकै नराम्रो पराजय भोकेका देउवा पाँच वर्षसम्म आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने आशा मारेर बुढानिलकण्ठमा आराम गरिरहनु भएको थियो । तर, निरन्तरको माओवादी र नेपाल समूहको आग्रहपछि उहाँ २०७८ असार २९ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।
एमालेकै हैसियतमा रहेका केही सांसदहरुले समेत देउवालाई मतदान गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यतिबेला सबै भन्दा बढी माधवकुमार नेपालकै अनुनयविनयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन कांग्रेस, माओवादी र नेपाल समूह तयार भए ।
२०७८ भदौ ९ गते नेकपा (एमाले) बाट अलग भएका नेताहरुले गठन गरेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको छ ।
त्यतिबेला नेपाल समूहकै जोडबलमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा संशोधन गरियो । एमालेबाट अलग भएको नेपाल समूहलाई पार्टीको मान्यता दिने उदेश्यसहित राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ल्याइएको थियो ।
उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा उनीहरूले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख गरिएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा यसरी संशोधन गरिएकोे थियो ।
(१) उपदफा (२) मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकै पटक’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ ।’
त्यो अध्यादेशलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ भदौ २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहलाई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउन बाटो खुलेको थियो । त्यहि अध्यादेशको जगमा जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनेको थियो । दुबै दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।
वामपन्थीहरुको दुईतिहाई नजिकको सरकार ढालेपछि उत्सव मनाएको माओवादी र नेपाल समूहले त्यसपछि पनि एमाले विरोधी हर्कतहरुलाई निरन्तरता दिदैँ गयो ।
आफूहरु सत्तामा रहेका बेला नेपाली कांग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेतिर पटक–पटक पड्काउने कामको नेतृत्व नेपाल र प्रचण्डले गर्नुभएको थियो । ०८९ को निर्वाचन अघिसम्म मुलुकमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर, प्रचण्डले देउवालाई समेत गणितको डर देखाएर निरन्तर एमालेप्रति प्रहार गर्ने हर्कतहरु गर्दै आउनु भएको थियो ।
एक ढंगले भन्ने हो भने जनतालाई चरम निरासाको भूमरीमा हाल्ने काम प्रचण्ड–नेपालले दुईतिहाई नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार ढालेपछि चरम अवस्थामा पुगेको थियो । ०८९ को निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको नेतृृत्वमा बालेन साह र संघीय निर्वाचनमा रविहरुको उदयको प्रमुख कारण पनि त्यहि थियो । नेकपा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मुलुक अस्थिरताको भूमरीमा मात्रै फस्न बाध्य भएनन् । विस्तारै अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहहरु अस्तित्वमा आउन थाले र राजनीति दलमाथि ‘सबै खराब’ भन्ने भाष्यहरु निर्माण हुँदै गए । नेपाल र प्रचण्डले कांग्रेसलाई समेत लुटुपुटु पारेर सत्ता सञ्चालन गरेको केही वर्ष पाकिस्तानी राजनीतिको रंग दिने प्रयासहरु गरे ।
राजनीतिमा सबै भन्दा बढी बेथिति त्यहि बेला भयो र प्रचण्ड, नेपालहरुकै योजनामा त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओली र उहाँ निकटका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न खाले आरोपहरु लगाउने, विभिन्न झुटा मुद्धाहरु लगाएर फसाउनेसम्मका षडयन्त्रका नाताबाना बुनेर राजनीति दाउपेचको सबैभन्दा फाहोरी खेल खेल्ने प्रयासहरु भए । एमालेबाट असन्तुष्ट बनेर नेपाल समूहले नयाँ पार्टी गठन गरेको तीन वर्ष व्यथित हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए भने नेपालको नेतृत्वमा बनेको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत नपाएको हैसियत विहीन पार्टीका रुपमा रहेको छ ।
सत्ता राजनीतिमा सबै भन्दा बढी फोहोरी खेल खेल्ने प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी अहिले संसदमा कमजोर हैसियतमा थन्किएका छ । कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको वैशाखी टेकेर सरकारको नेतृत्व गर्ने र दूषित राजनीतिलाई मलजल गर्ने हर्कत गर्दै आएको माओवादी अहिले ती दुबै दलको साथ नपाउँदा विपक्षीको कित्तामा थक्नि बाध्य भएको छ ।
आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने र शुसासनको धज्जी उडाउने कार्यमा सबै भन्दा अघि रहेको त्यहि माओवादी अहिले सत्ताको कित्ता फेरिएपछि सुशानका गफ चुटेर एमाले नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्दै जनतामाथि भ्रम छर्ने लुते प्रयासमा लागेको छ । उता यो तीन वर्षे कार्यकालमा नेपाल समूहले पनि नेकपा (एमाले)बाट अलग हुनुपर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन भने उक्त दल भित्र अहिले असन्तुष्टिको आगो ‘भुसको आगो’ जस्तै भित्रभित्रै सल्किदैँ जान थालेको छ । नेपाल यतिबेला आफ्नो पार्टी भित्रका असन्तुष्टिलाई सम्हाल्ने भन्दा पनि थेग्नै नसक्ने पहिरो जाने डरले त्रसित हुनुभएको छ ।
कुनै बेला आफ्नै जोडबलमा अध्यादेश ल्याउन हुरुक्कै हुने नेपालका लागि अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किदाँ तर्सिन्छ’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ । अहिले संसदमा राष्ट्रिय दलको समेत मान्यता नभएको एकीकृत समाजवादीमा १० सांसद छन् । ती १० मध्ये पनि पाँच बढी सांसदले एकीकृत समाजवादी छाड्ने र एमाले प्रवेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीका पनि धेरै सदस्यले समाजवादी छाड्ने संकेत गरेपछि नेपाल अहिले जसरी पनि अध्यादेश रोक्ने अभियानमा हुनुहुन्छ र त्यसका लागि उहाँ माओवादीको बुई चढेर कहिले राष्ट्रपति कार्यालय त कहिले बुढानिलकण्ठ धाउन थाल्नु भएको छ ।
अहिले नेपाल र प्रचण्ड दुबै प्रतिपक्ष दलका हैसियतमा हुनुहुन्छ । कुनैबेला उहाँहरुले नै प्रधानमन्त्री पदको किस्ती बुझाएको नेपाली कांग्रेस अहिले नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । कुनै बेला आफ्नो हितका लागि ल्याएको अध्यादेश यतिबेला आफ्नै लागि गलपासो बन्ने भयले भयभीत नेपालले प्रचण्डलाई समेत हारगुहार गरेर पछिल्लो समय भेटघाटलाई तिव्र बनाउनु भएको छ । यसै सिलसिलामा प्रचण्ड, नेपालसहित रास्वपाका नेताहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष भेटघाट गरी संभावित अध्यादेशप्रति संकेत गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै पुराण पढाएर फर्किका छन् ।
अझ गज्जब त के भने केही दिन अघि मात्रै पनि यी दलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत बुई बोकेर बालुवाटार पुगी एमालेले मुलुकमा सुशासन दिन नसकेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएर फर्किए । त्यति मात्रै होइन आफ्ना लागि पर्दा संविधानको धज्जी उढाउने उनीहरुले नै संविधानको मर्मविपरीत र बहुलवादमा आधारित मर्मविपरीतका कतिपय क्रियाकलाप हुन लागेको भन्दै यसमा संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न समेत राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन माओवादीले त सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको तर गर्न नहुने काममा बढी ध्यान दिएको हौवा फैलाउँदै विरोध कार्यक्रम अघि सारेको छ । आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अरुका आङको जुम्रा पनि देख्ने’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै आफ्नो नेतृत्वको सरकारका बेलामा जनअपेक्षित केही काम गर्न नसकेको माओवादीले अहिलेको सरकारले गलत कार्य गरेको भन्दै भण्डाफोर गर्ने भन्ने हाँस्यास्पद अभियान अघि बढाएको छ ।
विवादित छविका रवि लामिछाने अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको बचाउमा समेत अहिले नेपाल, प्रचण्डहरु लागेका छन् । यसले पनि उनीहरु जनअपेक्षित काममा भन्दा पनि सत्ताको दाउपेचमा कति लागेका छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तर, उनीहरुको यो प्रयासले सार्थकता पाउने आशा भने कमजोर बन्दै गएको छ ।
प्रचण्ड र नेपालले ओली सिध्याउने चक्रव्यूह बनाएको यो पहिलो पटक होइन । विगत तीन वर्षदेखि उहाँहरु पटक–पटक ओली फसाउने चक्रव्यूह बुन्दै आउनु भएको छ र त्यसैमा उहाँहरु पटक–पटक फस्दै आउनु भएको छ । यो पटक पनि उहाँहरु निस्किनु होला भन्ने अनुमान गलत सावित होला कि ?