विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको मन्थनः प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग र परराष्ट्रका यस्ता छन् सुझाव

काठमाडौं, २३ पुस । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले आज नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्वन्धित व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेको छ । उपसमितिका संयोजक डाक्टर अन्जान शाक्यको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव,प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवले धारणा राख्नुभएको थियो ।

उपसमितिका संयोजक शाक्यले स्तरोन्नतिका लागि पूरा हुनुपर्ने तीन वटा मापदण्ड मानव पुँजी, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम र प्रतिव्यक्ति आय रहेको भन्दै यी तीन वटैमा नेपालको अवस्था राम्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सबै क्षेत्रसँग छलफल गरेर सबैको अपनत्व हुने गरी र प्रतिवेदन तयार गर्दा विषयहरु नछुटुन भनेर विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा संयोजक डाक्टर शाक्यले सबै क्षेत्रले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनाले काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु भनेको त्यो देशका आर्थिक आधारहरू बलियो बनाइसकेका छौँ भन्ने सन्देश पनि हो भन्दै बुँदागत रुपमा र तथ्यका आधारमा सुझावहरु दिन आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विकास समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदैँ नेपाल गरिब मुलुकबाट माथि उठ्ने प्रयासमा रहेको भन्दै हामीले जनताको मन छुनेगरी काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले उपसमितिले मेहनतका साथ प्रतिवदेश तयार गर्दै गरेकोमा आफूलाई पनि खुशी लागेको भन्दै उहाँले सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि तथ्यगत र बुँदामा सुझावहरु दिन आग्रह गर्नुभयो ।

समितिका सदस्य वामदेव गौतमले अतिकम विकसित मुलुक भयौं भने सहयोग बढी पाउने रहेछौं भन्दै विकासशीले मुलुकको श्रेणिमा जाँदा वैदेशिक सहायता, अनुदान र धनी देशहरुले दिने सहयोग रोकिने हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभाका सचिवालय सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले पनि प्रतिवेदन तयार गर्ने चरणमा रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुलाई तथ्यका आधारमा सुझावका बुँदा दिन आग्रह गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सम्बन्धमा अध्ययन र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्दै गरेको भन्दै समितिको काममा मन्त्रालयका तर्फबाट सक्दो सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सम्बन्धसँगै आधारित भएर परराष्ट्र मन्त्रालयले यस अघि पनि विभिन्न मुलुकसँग आर्थिक कुटनीतिको रणनीतिलाई अघि बढाएको भन्दै यो आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका आधारमा १० वटा मुलुकसँग आर्थिक कुटनीतिक सम्वन्धलाई समय सापेक्ष बनाउने रणनीतिमा लागेको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले आर्थिक कुटनीतिका विभिन्न आयम जस्तै व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक रोजगारीलगायत रहेको भन्दै कुन मुलुकमा कुन बढी महत्वपूर्ण छ त्यसका आधारमा रणनीति बनाउन लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले विगतमा अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा रहँदा नेपालले सहुलियत र अवसरहरु प्राप्त गरेको भन्दै यद्यपि एउटा स्वाभिमानी मुलुकले सधैँभरी गरिब र निमुखो मुलुकका रुपमा सहुलियत र अनुदान मात्रै खोज्नु नहुने भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसका लागि मुख्य गरेर नेपालको विश्वसनीय ढंगबाट गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यो नभएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने उहाँको दाबी थियो । त्योसँगै नेपालले उत्पादन गरेका बस्तुको गुणस्तर मापनका लागि ल्यावहरुको पनि व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘त्यसका लागि सम्वन्धित पक्ष मुलुकहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले उत्पादन गरेका बस्तुको बजारिकरण पनि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नियोगहरु परिचालन गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी जोड दिन्छौँ ।’

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नवराज घिमिरेले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका सहजीकरण र समन्वयमै बढी देखिन्छ भन्दै यो वर्ष मात्रै करीब १६ वटा जति सहजीकरणका लागि बैठक बसेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यो वर्ष करीब ४५ वटा जति सहजीकरण बैठक बस्ने योजना बनाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका र अन्य आयोजनाहरुको पनि कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयनमा पर्ने समस्या, अन्तरनिकाय समन्वय जस्ता विषयमा सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेपछि साच्चिकै गौरवका आयोजना हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु राष्ट्रिय लज्जाका आयोजना नहुन भन्ने ढंगले सम्मानीयहरुले समेत सचेत गराउने गरेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने त्यसले साच्चिकै गौरव प्रदान गर्न नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यो परिणामले हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक र प्राविधिक कुरामा पनि अलिक अडिक हुनुपर्छ कि भन्ने देखाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लहडको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा त्यसले गौरव गर्ने अवस्था बनाउँदैन कि भन्ने पनि देखाएको छ ।’

उहाँले नीतिमा देखिएको विरोधाभाषले पनि समस्या भएको दावी गर्नुभयो । ‘हामी आयोजना बैङ्क भनेर पाँच लाख खर्च हुने आयोजना अनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि हालेर त्यसको महत्व र संवेदनशीलतालाई पनि कमजोर बनाइरहेका छौ कि जस्तो लाग्छ ।’ उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएपछि स्रोत–साधनको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले अहिले राजमार्गका ६, सिंचाईका ६, जलविद्यूतका ४, विमानस्थलका ३, रंगशाला २, धार्मिक तथा सांस्कृति सम्पदाका २, रेल वेको १, खानेपानीको १, वनक्षेत्र संरक्षणको १ गरी २६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले वैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउने भन्नेलगायतका विषयमा रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले २०८० मा आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड तयार गरेको भन्दै १० करोड सम्मका आयोजनालाई साना आयोजना, १० देखि ५० करोडसम्मका आयोजनालाई मझौला र ५० करोड भन्दा माथि लगानी भएका आयोजनलाई ठूला आयोजना भनेका छौँ । त्यसैगरी १० अर्व भन्दा माथिका रुपान्तरणकारी आयोजना र ५० अर्व भन्दा माथिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी साना र मझौला आयोजना बढीमा ३ वर्ष भित्र, रुपान्तरणकारी आयोजना ६ वर्ष भित्रमा र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १० वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने मापदण्डमा राखेका छौँ । यो अनुसार अघि बढ्ने हो भने हामीले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छौँ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव भण्डारीले भने नयाँ तथ्याङ्क नआएको भन्दै १३ सय नै मान्दै आएको छलफलका क्रममा उल्ललेख गरेपछि शाक्यले कुन तथ्यलाई आधिकारिक मान्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता अनुसार न्यून राष्ट्रिय आय, कमजोर मानव सम्पत्ति, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका आधारमा नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचिमा छ ।