शंकर पोखरेलद्वारा एमालेका केही नेताहरूमाथि प्रश्न ? विधान संशोधन आफैंले गरेर अहिले अनभिज्ञ बन्ने ?

काठमाडौं, २७ असार । पूर्वराष्ट्रपति तथा नेकपा (एमाले) की पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न हलचलका बीच एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसलाई पार्टीको एजेण्डा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले पार्टी विधानबाट दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णयमा सहभागी ‘केही नेता’ हरू अहिले अनभिज्ञता प्रकट गरेको भन्दै कडा प्रश्न गरेका छन्।

एक अनलाईनको कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले आगामी विधान महाधिवेशनमा १० औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुने परिभाषित व्यवस्था भएकाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको लागि उक्त महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका हैसियतले सहभागी हुने बाटो बन्द रहेको प्रष्ट पारे।

विधानबाट छेक्ने कुरा र यथार्थ:
पोखरेलका अनुसार, पार्टीभित्र गणतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेकाले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूले गणतन्त्रको रक्षामा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टीले भन्न सक्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको थियो। तर, कतिपयले राजनीतिमा आउने नआउने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको हो भन्दै विचार प्रकट गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘अहिले पूर्वराष्ट्रपति आफैँले म राजनीतिमा आउँछु भनेर भनिसक्नु भा’छैन भने किन छलफल गर्ने’ भन्दै तत्कालका लागि यो विषयमा छलफल नगरिएको बताए। उनले यस विषयलाई लिएर ‘विधान बनाएर छेक्न खोज्यो’ भन्नु गलत रहेको दाबी गरे।

दुई कार्यकालको विवाद र यथार्थ:
महासचिव पोखरेलले विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनले परिवर्तन गरेको बताए। दशौँ महाधिवेशनअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको र त्यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनले सर्वसम्मत पारित गरेको उनले स्मरण गराए।

उनका अनुसार, पार्टीको कानुनले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र समावेशितालाई आत्मसात गर्नुपर्ने सन्दर्भमा विधान अधिवेशनले पारित गरेको २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अपर्याप्त हुने भएकाले त्यसलाई बढाएर ३०१ बनाइएको थियो। यस्तै, १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई १९ र आयोगको संख्या १५ बाट बढाएर २५ बनाइएको थियो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय ‘दुई कार्यकाल’ को प्रावधान रहेको पोखरेलले बताए। विधान महाधिवेशनले पारित गरेको ‘लगातार दुईपटक उम्मेदवार हुन नपाउने’ भन्ने भाषाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समस्या उत्पन्न गराउने देखिएको थियो। ‘त्यो भाषाले जसलाई हामी अध्यक्ष बनाउन खोजेको छौँ, त्यसैलाई बनाउन छेक्ने खालको भाषा रहेछ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको पहिलो एजेन्डा बनाएर सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर हटाइयो।’

यस विषयमा अहिले कतिपयले ‘छाप्ने बेलामा चाहिँ हेराफेरी गरियो, छेडखानी भयो’ भन्ने तर्क गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए। ‘त्यही महाधिवेशनबाट डा. पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकालको लेखा आयोगको अध्यक्ष हुनुभयो। छेडखानी भएको भए पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकालको अध्यक्ष बन्न पाउनुहुन्थ्यो ?’ पोखरेलको प्रश्न थियो। उनले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले नै सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको कुरालाई अहिले थाहा छैन भन्न नमिल्ने तर्क गरे।

नेतृत्वको बहस बेलामै गर्नुपर्छ:
पोखरेलले पार्टीभित्र अहिले विधान अधिवेशनको तयारी भइरहेकाले नीति र विधिको कुरामा मात्र केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले पार्टीले नीति र नेतृत्वको प्रश्नलाई एकैचोटि राख्दा गञ्जागोल हुने अनुभवबाट दशौँ महाधिवेशनपछि दुई फरक महाधिवेशन गर्ने अवधारणालाई स्वीकार गरेको बताए। ‘विधि र नीतिका लागि विधान महाधिवेशन, नेतृत्वका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन बन्ने अवधारणा प्रयोग गरिसक्यौँ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी विधान महाधिवेशनमा जाँदैछौँ, जुन महाधिवेशनमा नेतृत्वको विषयमा चर्चा नै हुँदैन।’ उनले बेला नआई बेमौसमी चर्चा परिचर्चा गर्नु उचित नहुने धारणा राखे।

विद्या भण्डारीको कुनै आकांक्षा छैन:
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ‘मेरो केही, कुनै विशिष्ट आकांक्षा छैन’ भनेको पोखरेलले उल्लेख गरे। उनले भण्डारीले ‘म एमाले आन्दोलनबाट हुर्केको हुँ, एमाले आन्दोलनमा जोडिएँ’ मात्र भनेको र उनको सदस्यता नवीकरण असार १४ गते नभई एक वर्षअघि नै भइसकेको खुलासा गरे।

ओली-भण्डारी भेट र ईश्वर पोखरेलको भनाइबारेको अनावश्यक चर्चाको पनि उनले खण्डन गरे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ‘विद्या’ लाई अध्यक्षको उम्मेदवार उठाउँछौँ भनेर नभनेको र पार्टीमा जिम्मेवारी दिने विषयमा मात्र कुरा गरेको उनले स्पष्ट पारे।

पोखरेलले अहिले पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै रहेको र उनकै नेतृत्वमा विधान महाधिवेशनमा नीति, विधि र थिति बसाल्ने काम हुने बताए। नेतृत्वको प्रश्नमा छलफल गर्ने अधिकार राष्ट्रिय महाधिवेशन र प्रतिनिधिको भएकाले अहिले नै यस विषयमा बहस गर्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।