राष्ट्रियसभामा सुकुम्बासी र सहकारी पीडितको मुद्दा प्राथमिकतामा: ठोस कार्ययोजना ल्याउन सांसदहरूको माग
काठमाडौँ, ८ जेठ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार र मौलिक अधिकारको रक्षा गर्दै उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद मनरुपा शर्माले काठमाडौँका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राखिएको स्थानमा प्रभावकारी मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। यस्तै, सांसद रेणु चन्दले सुकुम्बासीहरू राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा शुद्ध खानपानको प्रबन्ध गर्न र उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
बैठकमा सहकारी पीडितको समस्याले पनि प्राथमिकता पाएको छ। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सहकारी पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो। सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सहकारी पीडितलाई फिर्ता दिन लागिएको रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठाउनुभयो। “पीडितलाई दिन लागिएको पैसा सरकारी ढुकुटीबाट हो कि बदमासी गर्नेहरूबाट असुल गरेर दिन लागिएको हो? यसबारे सदनलाई प्रष्ट पारियोस्,” उहाँले भन्नुभयो।
सांसद सावित्री मल्लले दैलेखको जलजलेमा प्राकृतिक ग्यास रहेको विवरण सरकारलाई प्राप्त भइसक्दा पनि दोस्रो चरणको उत्खनन कार्य ठप्प भएकोमा आपत्ति जनाउँदै काम तत्काल अघि बढाउन माग गर्नुभयो।
यस्तै, सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जेठ ४ गते हुम्लाको चङ्खेलीमा भएको अविरल वर्षा र बाढीले जनजीवन प्रभावित पारेको तथा पशु चौपायाको क्षति भएको उल्लेख गर्दै तत्काल राहतको माग गर्नुभयो।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले कोशी सम्झौताअनुसार भारदहमा पुल निर्माण गर्दा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति अझै उपलब्ध नभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै, सांसद पदमबहादुर परियारले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पद विगत ६ महिनादेखि रिक्त रहँदा पनि पदपूर्तिका लागि पहल नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। संसद्को माथिल्लो सदनमा सांसदहरूले उठाएका यी जनसरोकारका विषयहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा आम नागरिकको चासो रहेको छ।
