सङ्गीत रोयल्टी र प्रतिलिपि अधिकार विवाद सुल्झाउन सरकारद्वारा जाँचबुझ समिति गठन, १० दिनको समयसीमा

काठमाडौँ, ८ जेठ । सरकारले सङ्गीत रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवाद, गुनासा र प्रणालीगत समस्याहरूको अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। स्रष्टा र सर्जकहरूका अधिकार रक्षा र रोयल्टी वितरणमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष ध्यानाकर्षणपछि संस्कृति मन्त्री खड्गराज पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत लक्ष्मण बिडारी ‘शेष’को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो।

मन्त्रालयले समितिलाई कार्यभार सम्हालेको १० दिनभित्र आवश्यक सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिलाई गीत–सङ्गीत क्षेत्रमा हुने बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, प्रतिलिपि अधिकार हनन र डिजिटल तथा भौतिक माध्यमबाट हुने अनधिकृत प्रयोगको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै, रोयल्टी सङ्कलन गर्ने संस्थाहरूको कार्यसम्पादन पारदर्शी र न्यायोचित भए–नभएको बारे पनि समितिले सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र रत्न रेकर्डिङ संस्थानबाट उत्पादित वा प्रसारित सामग्रीको रोयल्टी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन पनि समितिले सुझाव दिनेछ। होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र अन्य सार्वजनिक स्थलमा सङ्गीत प्रयोग भएबापत उठाइने रोयल्टी प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउनु समितिको मुख्य कार्यादेश रहेको छ।

समितिले प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ मा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिमार्जनबारे पनि सिफारिस गर्नेछ। रोयल्टी सङ्कलन र वितरणलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘केन्द्रीय डिजिटल प्रणाली’ र सफ्टवेयरमा आधारित निगरानी प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।