सात बुँदे सम्झौता पछि सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगन

गुठी ऐन तर्जुमा गर्न सरोकारवालासहितको समिति गठन

भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, संसद्मा पेश गर्न समिति गठन