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भूमि व्यवस्था
सात बुँदे सम्झौता पछि सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगन
गुठी ऐन तर्जुमा गर्न सरोकारवालासहितको समिति गठन
भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, संसद्मा पेश गर्न समिति गठन