आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा तोकियोः सङ्घलाई ५.५ र प्रदेश/स्थानीय तहलाई १२ प्रतिशत

राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस