आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा तोकियोः सङ्घलाई ५.५ र प्रदेश/स्थानीय तहलाई १२ प्रतिशत
काठमाडौं, ६ चैत, । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ। देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति र वित्तीय बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न र ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न सङ्घको सीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका हकमा भने आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकारलाई निश्चित सर्तहरूमा बाँधिएको छ। प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्वको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाउनेछन्।
स्थानीय तहका लागि पनि सोही प्रकृतिको सीमा निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट तथा आफ्नै आम्दानीको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्। तर, प्रदेश र स्थानीय दुवै तहले ऋण लिनुअघि कानुनी र संरचनागत पूर्वाधार पूरा गरेको हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले तोकेका विशेषीकृत संस्थामार्फत लिइने ऋणमा भने यो सीमा लागू हुने छैन।
आयोगले आन्तरिक ऋणको जथाभावी प्रयोग रोक्न कडा सुझाव दिएको छ। सिफारिसअनुसार कुनै पनि तहको सरकारले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। ऋण रकमलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणजस्ता दीर्घकालीन लाभ दिने परियोजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ।
“ऋण लिनुअघि आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण र प्रतिफलको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ,” आयोगको सुझावमा भनिएको छ, “परियोजनाको प्रतिफलबाटै साँवा र ब्याज तिर्न सकिने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै ऋण लगानी गर्नुपर्छ।”
साथै, बजारमा ब्याजदर न्यून भएका बेला मात्रै अल्पकालीन उपकरणमार्फत ऋण उठाउन र त्यस्ता उपकरणको नवीकरण गर्दा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन आयोगले ‘एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली’ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत तीनै तहका सरकारको सम्पूर्ण आन्तरिक ऋणको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र अनुगमन एउटै प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने र त्यसमा आयोगको पनि पहुँच हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी, बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्रत्येक आयोजनाको स्रोतमा आन्तरिक ऋण अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक ऋणको अनुमानित र वास्तविक परिचालनको विस्तृत विवरण (आयोजना र स्रोत खुलाएर) आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको छ।
