रामजानकी पथदेखि रेल्वेसम्म

काठमाडौँ, जेठ १६ । जनकपुरधामलाई विवाह गन्तव्य बनाउने योजना केवल कागजमा मात्र सीमित छैन । यसलाई मूर्तरूप दिन सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको ‘रामजानकी पथ’ र ‘रामजानकी परिक्रमा सडक’ को स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, मधेस प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने हुलाकी सडक, रेल्वे सेवाको विस्तार र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिले जनकपुरलाई अन्य सहर र सीमावर्ती भारतीय सहरहरूसँग सहज रूपमा जोड्ने विश्वास गरिएको छ । सुलभ यातायातको पहुँचले यहाँ आउने पर्यटक र विवाहका लागि आउने श्रद्धालुहरूलाई थप सहजता प्रदान गर्नेछ ।

आर्थिक पुनर्जागरणको आशा

सरकारको यो कदमलाई जनकपुरका उद्योगी र व्यवसायीहरूले निकै उत्साहका साथ स्वागत गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ जनकपुरधामका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी यस घोषणालाई जनकपुरको आर्थिक मुहार फेर्ने अवसरका रूपमा हेर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसले जनकपुरमा पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि मात्र गर्ने छैन, यहाँका युवाहरूका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ । साथै, बजेटमा करको दरमा दिइएको छुटले थला परेको उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिएको छ ।”

जनकपुरधाममा विवाह पर्यटन फस्टाउँदा यहाँका होटल, क्याटरिङ, यातायात, मिथिला आर्ट र स्थानीय हस्तकलाको व्यापारमा ठूलो बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन

बजेटले केवल पूर्वाधार र पर्यटनलाई मात्र समेटेको छैन, मधेसको समग्र विकासलाई पनि ध्यान दिएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र पोषणका क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेटले मधेसको मानवीय विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय पत्रकार रञ्जन मिश्रका अनुसार, पत्रकार कल्याणकारी कोषका लागि गरिएको बजेट व्यवस्था र सामाजिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरूले सरकार मधेसको चौतर्फी विकासमा गम्भीर रहेको सङ्केत गर्दछ ।

जनकपुरधामको माटोमा सीता र रामको पदचाप र इतिहास अझै जीवित छ । सरकारले यसलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ बनाउने जुन अठोट लिएको छ, त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा जनकपुरधाम दक्षिण एसियाकै एक उत्कृष्ट धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र बन्ने निश्चित छ । त्रेतायुगको त्यो पवित्र विवाहको सम्झनालाई आधुनिक पर्यटकीय ढाँचामा ढाल्न सके यसले मधेस प्रदेश मात्र नभई समग्र नेपालको अर्थतन्त्रमा सुनौलो अध्याय थप्नेछ ।