मन्त्रिपरिषद्द्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत, अब संसदमा प्रस्तुत गरिने

सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐनदेखि स्टार्टअप प्रवर्द्धनसम्म (पूर्णपाठ)