प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड वित्तीय हस्तान्तरण, सशर्त अनुदानमा २ खर्ब ४१ अर्ब

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई कुल ३ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।

बजेट वक्तव्यअनुसार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आधारित रही प्रदेश सरकारहरूका लागि रु. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहहरूका लागि रु. ८८ अर्ब ९७ करोड गरी कुल रु. १ खर्ब ४९ अर्ब ६३ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ ।

यसका अतिरिक्त, विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारहरूलाई रु. ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहहरूलाई रु. २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसरी सशर्त अनुदानको कुल रकम रु. २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यो विनियोजनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतलाई सुदृढ पार्दै संघीयताको मर्मअनुसार विकास निर्माणका कार्यहरू तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।