अध्यादेशबाट कैदी छुटाउने भए जेल बन्द गरिदिए हुन्छ

बलमिच्याइमा अध्यादेश ल्याए, रोक्न राष्ट्रपतिलाई कानुन विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौं, २६ मंसिर । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भएको छ । अझ कानुका ज्ञाताहरुले त उक्त अध्यादेश सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याए राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने सम्मका सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयको तिव्र विरोध गर्दै कानुन विज्ञ भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान सरकारकासँग कुनै पनि कानुनी र संवैधानिक अधिकार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको कामचलाउ सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा कम्तीमा तीनचार ओटा त्रुटि भएको पनि बताउनुभयो ।

‘पहिलो कुरा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि अर्को सरकार नबनेसम्म कुर्सी खाली राख्न नमिल्ने भएकाले मात्रै राखेको हो । यो सरकारसँग कुनै कानुनी र संवैधानिक हैसियत छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कहिलेकाँहि राज्यमा संकटकाल केही भैहाल्छ कि भनेर राखेको हो । अन्यथा यस्तो सरकारको कुनै पनि कानूनी र संवैधानिक अधिकार हुँदैन ।’

‘पहिलो कुरा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि अर्को सरकार नबनेसम्म कुर्सी खाली राख्न नमिल्ने भएकाले मात्रै राखेको हो । यो सरकारसँग कुनै कानुनी र संवैधानिक हैसियत छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कहिलेकाँहि राज्यमा संकटकाल केही भैहाल्छ कि भनेर राखेको हो । अन्यथा यस्तो सरकारको कुनै पनि कानूनी र संवैधानिक अधिकार हुँदैन ।’

उहाँले कानुनी र संवैधानिक हैसियत नै भएको सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने भएकाले सरकारको यो गलत कदम भएको बताउनुभयो । ‘दोस्रो कुरा विगतमा पनि केही कमजोरी भएका छन् ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदले बनाएको कानुनलाई आफूअनुकुल संशोधन गर्ने, अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छैन । त्यो पनि गल्ती हो ।’
आचार्यले जुन अन्तरबस्तु र उदेश्यका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजिएको हो त्यो झन आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘अदलतमा विराराधिन मुद्धालाई प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएर कैदीहरुलाई छुटाउने हो भने उहाँलाई मात्रै होइन सबैलाई छुटाएर सबैतिरका जेल बन्द गरिदिए हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ निर्दोष हो भने त्यो अदालतले भन्ने कुरा हो । उहाँ निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ । यो विषयमा मलाई थाहा छैन । तर, जुन उदेश्यका साथ गर्न खोजिएको छ । त्यो गलत छ ।’

उहाँले सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले ल्याउने अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कानुन, संविधान, लोकतन्त्र सबैको दृष्टिकोणले पनि सरकारले यस्तो गर्ने धेरै परको कुरा उच्चारण गर्ने कुरा पनि अधिकार र हैसियत भित्र पर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । सरकारले जबरजस्ती अध्यादेश लिएर अघि बढ्छ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्नसक्नुहुन्छ । त्यो उहाँको संवैधानिक दायित्व हो ।’

त्यसैगरी कानुन विज्ञ टिकाराम भट्टराईले पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उहाँले नयाँ बन्न लागेको संसद्को कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएका भट्टराईले सरकारको उक्त निर्णयलाई विधिको शासनको उलंघन र संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउनुभयो । एउटा सरकारको आयू सिद्धिएर नयाँ संसद्को निर्वाचन भइसकेपछि नियमित अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा संक्रमणकालको सरकारले गरेको यस्तो निर्णयको वैधता, अधिकार नहुने र असंवैधानिक हुने उहाँको भनाई छ ।

कानुन विज्ञ टिकाराम भट्टराईले पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उहाँले नयाँ बन्न लागेको संसद्को कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभयो

‘यो गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र शासनमाथिको ठाडो प्रहार हो । सत्ता बनाउने प्रयोजनका लागि संविधान मिच्न पाइदैँन,’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहणमा नआउँदै संविधान मिचेर सत्तारोहणमा प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुुन्छ भन्ने प्रमाण हो । यो उहाँले पाएको जनादेशको पनि अपमान हो ।’ उहाँले संविधानतः तत्काल नगरी नहुने विषयमा मात्रै अध्यादेश जारी हुन सक्छ भन्दै यो तत्काल नगरी नहुने विषय नभएको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडा पनि अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनुहुन्छ । ‘अध्यादेश ल्याउनु एकदमै गलत हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जघन्य फौजदारी अपराधका मुद्धा राज्य आफैँले लगाएको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिका मुद्धा सरकार बनाउने र टिकाउने आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा गलत छ ।’ उहाँले त्यो अध्यादेश न्यायमा सबै जनताको समान पहुँच र एकरुपताको सिद्धान्त विपरीत भएको पनि दाबी गर्नुभयो ।

‘अध्यादेश ल्याउनु एकदमै गलत हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जघन्य फौजदारी अपराधका मुद्धा राज्य आफैँले लगाएको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिका मुद्धा सरकार बनाउने र टिकाउने आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा गलत छ ।’

‘उहाँलाई राजनीतिक आग्रहले मुद्धा लगाएको होइन,’ फौजदारी कानुनको विज्ञ समेत रहनु भएकी खतिवडाले भन्नुभयो, ‘मान्छे मरेको तथ्य भएको कारणले जघन्य प्रकारको मुद्धा लागेको हो । मान्छे मरेको तथ्य जिवित नै छ । त्यो तथ्य अनुसार ऊ संलग्न भएको देखिएको प्रमाणहरु पनि जिवित नै छन् । ऊ जघन्य अपराधको योजनाकार भएको प्रमाणका आधारमा अदालतले कसुर प्रमाणित गरेको हो ।’ त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई छुट दिने गरी ल्याउने अध्यादेश विधिको शासनको उपहास भएको र फौजदारी न्यायको मृत्यु भएको रुपमा लिन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।