युवा संघको ध्यानाकर्षणपछि अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया–अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने निर्णय मलाई थाहा छैन

काठमाडौं, १५ वैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेसँगै अहिले त्यसको सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ । यस अघि पनि राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणिकरणका बेला समायोजनका लागि ‘अयोग्य’ ठहरिएका करीब ४ हजार लडाकुलाई जनही दुई–दुई लाख दिने सरकारको निर्णयसँगै त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

यसरी लडाकुलाई राहत दिने सरकारको तयारीसँगै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले त्यसको विरोध गर्दै आज अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशसरण महतलाई भेट गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेको नेतृत्वले अर्थमन्त्री महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा युवाहरुलाई उत्पान र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा जोड्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न व्यापक रोजगारी सृजना गरी देशको अर्थतन्त्र मजवुत बनाउन सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ज्ञापनपत्रमा विभिन्न बाहनामा अर्वौ रकमको दुरुपयोग गरी कार्यकर्ता पोस्नुको साटो सोही रकमबाट लाखौँको संख्यामा युवाहरुलाई सिप प्रदान गर्नेगरी ‘युवा सिप बैंक’ स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी व्यक्तिलाई अयोग्य ठहर गर्नुभन्दा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न हरेक व्यक्तिलाई वार्षिक कम्तिमा ९० दिन श्रम गर्नै पर्ने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
हरेक क्षेत्रमा भैरहेका चुहावट र भ्रष्ट्रचारको नियन्त्रण गरी सरकारी कार्यालयबाट सेवाग्राहीले वर्तमान युग सुहाउँदो प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, पूर्वाधार विकासका कार्यहरुको निर्धारित समयसीमाभित्र काम सक्ने वातावरण निर्माणमा पनि जोड दिइएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सहकारीकर्मी, बैंकर्स र विद्यालयहरुमा स्वदेशमै उत्पादित पोशाकको अनिवार्य प्रयोग हुने वातावरण निर्माण गरी ‘नेपालमै बनाउने, नेपालकै लगाउने’ अभियान सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

युवा उद्यमीहरुलाई परियोजन र प्रमाणपत्र धितोका आधारमा ऋण दिने प्रक्रिया पुनः सूचारु गरी ५ वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्ने गरी सहुलियत दरमा २५ लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न र युवा उद्यमीद्धारा स्वदेशमै उत्पादिन गुणस्तरीय बस्तुहरुको स्ट्याण्डर्ड मूल्य निर्धारण गरी राज्यले खरिदको जिम्मा लिने वातावरण सिर्जना गर्न पनि माग गरिएको छ ।
युवा संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले ध्यानाकर्षणका लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो । 

‘म अर्थमन्त्री भएर यो मन्त्रालयमा आएपछि अर्थमन्त्रालयले यो सन्दर्भमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । बजेट बनाउने र कार्यविधि बनाउने कुरा पनि गृहमन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थमन्त्रालय संलग्न छैन, म संलग्न छैन ।’

उहाँले अयोग्य लडाकुका सन्र्दभमा आफू नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ता समेत भएको हैसियतमा भन्नुपर्दा त्यस्ता समस्यालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘म के भन्न चाहन्छु भने यस सन्दर्भमा उहाँहरुको चासो छ, चिन्ता छ । तर, मेरो पार्टीको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु । यस्ता जति पनि समस्याहरु छन् । त्यसलाई आयोगको माध्ययमबाट टुंगोमा पुर्याउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसको समस्याको समाधान त्यसबाटै भयो भने सबै भन्दा उत्तम हुन्छ ।’

उहाँले पुनः दोहोर्याउँदै आफु अर्थमन्त्री भएको नाताले त्यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन भन्नुभयो । ‘कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले परित गरेर अघि बढाउने बारेमा मलाई थाहा छैन । म संलग्न छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने कुरा लामो समयदेखिको कुरा भएकाले छलफल भयो होला । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र अघि बढेको भन्ने जानकारी मलाई छैन ।’

उहाँले अनावश्यक राज्यकोषको ढुकुटी दोहन गर्ने, भ्रष्ट्राचार गर्ने, बेथिति गर्ने जस्ता कुनै पनि काममा आफू र आफ्नो पार्टी नलाग्ने बताउनुभयो । उहाँले बढी भन्दा बढी स्वदेशमा लगानी भित्र्याउने पहलमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । ‘लगानी नबढी उद्योग बढ्दैन, उद्योग नबढी रोजगारी बढ्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘घोषणा गरेर मात्रै रोजगारी सिर्जना हुँदैन । त्यसका लागि लगानीको निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उहाँले नीतिगत सुधारका लागि आफूहरु तयार रहेको पनि बताउनुभयो । युवा संघका अध्यक्ष थेवेले आफूहरु अर्थमन्त्रीका भनाइमा विश्वस्थ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यस्ता काम गर्ने कुरामा हतार नगर्ने वातावरण निर्माणका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गर्नूभयो ।