तत्काल अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाटै निष्क्रिय पार्ने एमालेको चेतावनी

विराटनगर, १५ माघ । कोशी प्रदेशले गत माघ ६ मा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा (एमाले) ले माग गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाटै निष्क्रिय पार्ने चेतावनी समेत दिएको छ । संसदलाई छलेर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए कठोर कदम चाल्ने एमालेको चेतावनी छ ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले तत्काल अध्यादेश फिर्ता नलिए निष्कर्ष बिहिन तुल्याउन लागि आवश्यक तयारी गर्ने बताउनुभयो । ‘अध्यादेश फिर्ता नगरे अध्यादेश फेल गराउन एमाले बाध्य भएर लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सत्तारुढ गठबन्धन दलका हरेक नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको स्वार्थमा कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले रुष्ट बनेको छ ।

‘६ माघ २०८० मा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ मार्फत कोशी प्रदेशसभामा पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गर्दै गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई गाडी सुविधा मिल्ने व्यवस्था घुसाइएको हो । सङ्घीय संसदमा समेत नभएको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको भन्दै तत्काल सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो । ‘एक जना सांसद भएको पार्टीलाई समेत गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनु यो सरकारको आपत्तिजनक कार्य छ,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘यस्तो गाडी सुविधाको व्यवस्था कुनै प्रदेशमा छैन । गण्डकी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने भनेको थियो । पछि ठुलो हङ्गामा भएर त्यो फिर्ता भएको छ ।’

कोशी प्रदेशमा कार्कीसहित छ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेशसभाको संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । आचार्यपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री पायो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा र अहिले कांग्रेसकै कार्की मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

६ जना मुख्यमन्त्री मध्ये नेकपा (एमाले)का तर्फबाट शेरधन राई, भीम आचार्य र हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्नुभयो ।

अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको ऐन अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले मात्रै सुविधा पाउनुहुने छ । राई र कार्कीले भने नपाउने निश्चित भएको छ । अझ गज्जब त के भने अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि एकजनामात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बूको पनि सुविधा थपिएको छ ।

पहिलाको ऐन अनुसार पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सोचतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभा समितिका सभापतिले सुविधा पाउँथे । तर, अहिलेको संशोधन भएको ऐन अनुसार ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरुका संसदीय दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभाका समितिका सभापति समेतलाई सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई खुशी बनाउने उदेश्यले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै ल्याएको संशोधन ऐन अनुसार अब कोशी प्रदेशको व्ययभार अनावश्यक थपिने भएको छ । संशोधन ऐन अघिसम्म सवारी साधनको सुविधा पाउनेमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति थिए । यो अध्यादेशमा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको वहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र समिति सभापतिले पनि सुविधा पाउने निश्चित भएको छ ।

नियत नै खराव राखेर संशोधन गरिएको ऐन अनुसार सत्ता गठबन्धनका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुले सुविधा पाउँदा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेको पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु भने सुविधाबाट बञ्चित बन्ने भएका छन् ।

अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका थप तीन जनाले सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघिको ऐनबाट सुविधा पाउन नसकेका कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहनु भएका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा र नेकपा एस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ । संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उहाँहरुले अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनु हुनेछ । त्यस्तै सवारी साधनका लागि मासिक १२५ लिटर तेल र एक जना सवारी चालकको समेत उपलब्ध गराइनेछ ।