संविधान जारी भएको तीन वर्षमा बन्नुपर्ने कानुन नौ वर्षसम्म पनि बनेनन्

काठमाडौं, २४ भदौ । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले संविधान जारी भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने कानुन नौ वर्षसम्म पनि बनाउन नसकिएकाे बताउनुभएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज काठमाडाैंमा आयोजना गरेको गत आर्थिक वर्षको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा उहाँले बनेका कानुन पनि सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाउन बाँकी कानुन छिटो बनाएर तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सभापति राईले जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले दुरदराजका महिलाले अझै न्याय पाउन कठिन रहेको सुनाउनुहुँदै यसमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मञ्चले नीति, कानुन एवं महिलाका क्षेत्रमा गरेका काम उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो ।

यस क्षेत्रमा भइरहेका प्रवर्द्धनात्मक एवं उपचारात्मक काम पनि उल्लेखनीय रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । अध्यक्ष पराजुलीले नेपालले बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बाल विवाहबाट हुने जोखिमका बारेमा पैरवी गर्ने भूमिका पनि पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले मञ्चले महिला, कानुन र विकासका क्षेत्रमा गरेका कामको प्रशंसा गर्नुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिका– ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले कानुनी जटिलतामा फसेका विपन्न वर्गलाई मञ्चले निःशुल्क कानुनी सल्लाह दिँदा धेरैले न्याय पाएको धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले जनप्रतिनिधिलाई पनि सबै कानुनी ज्ञान नहुने र मञ्चले समितिका सदस्यलाई परामर्श दिएर कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्यालले निःशुल्क कानुनी सहायतालगायत कार्यक्रमलाई चालु आवमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।