सरकारले नदी किनाराका वासिन्दाको पक्षमा रहँदै सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि दर्ता गर्याे रिट

काठमाडौं, ३१ भदाै । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराका बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी गरेकाे सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनकाे लागि रिट दर्ता गराएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा गत पुस महिनामा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट भएको फैसला पुनरवलोकनको लागि निवेदन दर्ता गराएकाे हाे ।
बागमती नदी संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा ३ पुस, २०८० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न आदेश दिएकाे थियो ।

साेही आदेशले काठमाडौंका नदी किनाराका ५ लाख वासिन्दा, डेढ लाख घर तथा सांस्कृति सम्पदाहरु समेत जोखिममा पर्ने भन्दै नेकपा एमालेले सुरूमै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फैसला पुनरावलोनकनमा जान ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै महानगरका मेयर बालेन साहले मेयरस्तरीय निर्णय भन्दै सूचना निकालेपछि स्थानीयले ब्यापक विरोध गरेपछि बालेनले लगातार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सामाजिक संजालबाट तथानाम आरोप लगाइरहेका छन् ।

अहिलेपनि स्थानीयहरूले फैसलाकाे विराेध गर्दै ठाउँ ठाउँमा जुलुस, प्रदर्शन र हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन् ।