सुपारी निर्यात उल्झनका १६ वर्षः निर्यात सहजताका लागि सांसदहरुको यस्तो राय

काठमाडौं, १५ कात्तिक । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको समेत उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात वारे छलफल गरेको छ । नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यातबारे यी दुबै समितिले विगतका गरेका फरक–फरक निर्देशनका कारण कार्यान्वयमा अलमल भैरहेका बेला सुशासन समितिले प्रतिनिधि सभाको सरोकारवाला समितिलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको हो ।

आज भन्दा करिब दुई वर्ष अघि राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय र प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको केही महिना अघिको निर्देशनले कार्यान्वयन पक्षमा अन्योलता देखिदैँ आएको थियो । दिगो विकास तथा सुशासन समितिको २०७९ साउन १३ गतेको बैठकले डीएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भएको भनी प्रमाणित सुपारीलाई मात्रै निर्यातको अनुमति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र अर्थ मन्त्रालयमार्फत भन्सार विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

समितिका तत्कालिन सचिव इन्द्र विलास पौडेलले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र त्यतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई सम्वोधन गरेर पठाइएको थियो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले त्यतिबेला उक्त निर्देशन दिँदा समितिको सभापतिमा प्रकाश पन्थ हुनुहुन्थ्यो । २०७९ भदौ २३ गते समितिको सभापतिमा निर्वाचित पन्थले २०८० सालको फागुन २० गतेसम्म उक्त समितिको नेतृत्व गर्नुभएको छ । त्यसपछि अर्थात २०८० चैत ५ गते समितिको सभापतिमा कमला पन्त निर्वाचित हुनुभयो । त्यसपछि सो समितिको नेतृत्व पन्तले गर्दै आउनु भएको छ ।

पन्तकै नेतृत्वमा २०८१ कात्तिक १४ गते नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात वारे छलफल भयो । उक्त छलफलमा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानसहित समितिका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । समितिमा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले फरक–फरक समयमा गरेका फरक–फरक निर्देशनका विषयमा केन्द्रित भएर गहन छलफल भयो ।
लामो समय चलेको छलफलपछि सुशासन समितिले प्रस्तावित निर्णय भन्दै नेपालमा के कति सुपारी आवश्यक पर्ने हो, नेपाली सुपारी नेपालमै खपतको रणनीति के हुने, सुपारीको बजार मूल्य निर्धारण र सुपारी खेतीको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विस्तारको बारेमा नेपाल सरकारबाट कार्ययोजना माग गर्ने निर्णय गर्यो ।

त्यति मात्रै होइन नेपाली सुपारीको गुणस्तर र उत्पतिको प्रमाणीकरण गर्न उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यविधि २०६८ मा आवश्यक सुधार गरी अन्य निर्यात योग्य कृषिबाली जस्तै यसको अन्तराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरउाको व्यवस्था सहज बनाउने सम्वन्धमा के कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ राज्यसँग माग गर्ने पनि निर्णय समितिले गर्यो ।

मस्यौदा प्रस्तावित निर्णय भन्दै समितिले सरकारले सुपारी आयत खुला गरेको सन्दर्भमा आयाति सुपारीको चोरी–निकासी रोक्न नेपाली सुपारीको सुरक्षित निकासी गर्न आयातित सुपारीको उपयुक्त भन्सार दर कायम गर्ने, उपयुक्त कोटा निर्धारण गर्ने, काउन्टर भेलिङ कर लगाई सो वापतको रकम सुपारी किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गर्यो ।

बैठकले आयाति र निर्यात हुने सुपारीको नश्ल (डीएनए) परीक्षण के कति समयमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? सो को सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्ययोजना पेश गर्न र उक्त व्यवस्था नहुँदासम्म के कसरी आयात र निर्यातको प्रवन्ध गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग राय माग गर्ने निर्णय पनि गर्यो । आयाति र निर्यात हुने सुपारीको डीएनए परीक्षणलगायतका विषयहरुमा समेत अन्योल भैरहेका बेला सुशासन समितिले नेतृत्व लिएर राखेको बैठकमा नेपालमा उत्पादन हुने सुपारीको तुलनामा निर्यात भएको परिमाण किन बढी देखियो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु पनि उठेपछि समिति थप छलफल गरेर निक्र्यौलमा पुग्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले सबै भन्दा बढी र गम्भीरताका साथ उठाएको प्रश्न भनेको उत्पादन भन्दा निर्यात बढी भएको भन्ने विषय थियो । अधिकांश सांसदहरुले विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १४ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरे र २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी निर्यात हुने गरेको भन्दै सांसदले किसानहरुको हितमा हुने गरी निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको र सुपारी निकासीमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसमा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप धेरै पहिलादेखि लाग्दै आएको छ । नेपालका सुपारीको गुणस्तर राम्रो भएको र कम गुणस्तरका आयातित सुपारी पनि मिसाएर कारोबार हुँदा नेपाली उत्पादनमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको भन्दै परीक्षणको माग उट्दै आएको तर्फ समेत ध्यान केन्द्रित गर्दै बैठकमा सांसदहरुले सुपारीको कारोबारमा बिचौलियालाई हामी हुुन नदिने गरी अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।

नेपालका पूर्वी जिल्ला र अझ त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी झापामा उत्पादन हुने सुपारीको सहज निर्यातका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेत अन्योलमा रहेका बेला समितिले बोलाएको बैठकमा सो विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । मन्त्रालयले यहि अन्यालताको विषयमा संघीय संसद सचिवालयलाई स्पष्ट निर्देशन नै दिदैँ पत्र समेत पठाइसकेको छ ।

यहि गत भदौ ६ गते मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा दुई समितिका निर्देशनले केही अन्योलता देखिएको भन्दै ती निर्देशनको पालना गर्दै सुपारी निकासी सम्वन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्वन्धमा केही दुविधा सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘सुपारी निर्यातका सम्बन्धमा हाललाई डीएनए परीक्षण गरेर मात्रै उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नेपालमा उतपादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पपतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०६३ को दफा ३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने हो भन्ने सम्वन्धमा दुबै समितिको समन्वयबाट स्पष्ट निर्देशनका लागि आदेश अनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

यसरी मन्त्रालय समेत अन्योलमा परिरहेका बेला समितिले लिएको यो विषयलाई थप महत्वका साथ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
बैठकमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिका सभापति अब्दुल खानले सरकारले सुपारीको निर्याका लागि अनुमति नदिँदा भारतीय व्यापारी नेपाल आउने र त्यहि सुपारीको अवैध निर्यात हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुपारी उत्पादनकर्ताहरू आफ्नो उत्पादन अवैध रूपमा भारततिर निर्यात गर्न बाध्य भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दुबै समितिमा निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने विषयमा समान धारणा रहे पनि ल्याब टेष्टका विषयमा भने केही फरक बुझाई रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्यातजन्य वातावरण बनाउन सबै एकै ठाउँ आउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सुशासन समितिका सभापति पन्तले ‘सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेर भए पनि निर्यातको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु रहेको भन्दै सुपारीको डीएनए गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्नेमाचाँहि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुपारीलाई नगदे बाली अलैँची, चियाजस्तै कृषि उत्पादनमा प्रमाणीकरण गरी निर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।

सुशासन समितिका सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्यले १६ वर्ष अघिदेखिको समस्या समाधा गर्न अहिलेसम्म पनि नसकिएको भन्दै समाधानको बाटो खोज्नुको अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कार्यान्वयनमा चुकेको भन्दै दुबै समितिले गरेका विगतका निर्देशनहरुको समेत समीक्षा गर्दै दुबै समितिको बैठक बसेर समाधान निकाल्न गरिएको प्रयास सकारात्मक भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकार्य र समन्वयको माध्ययमबाटै समाधान निकाल्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पनि उत्पादन भन्दा दोब्बर निर्यात भएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कहाँ र के–के मा कमजोरी भयो भन्ने कुराको खोजी जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको भन्दै कोप सम्मेलनमा सहभागी हुँदै गर्दा कार्वनउत्सर्जनको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘राष्ट्र कसरी समृद्ध र समुन्नत हुने अनि कृषकहरुले कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले निर्णय गर्दा दुबै समितिले संयुक्तरुपमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

समितिले विगतमा गरेका निर्णयहरु सहि थिए वा गलत भन्ने निक्र्यौलका लागि पनि हामीले थप अनुसन्धान र छलफल गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले पनि चनाखो भएर लाग्नुपर्छ ।’ उहाँले सुपारीको डीएनए परीक्षण कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको निक्र्योलमा पुग्न विज्ञ टोलीसहित समितिले सम्वन्धित ठाउँमै पुगेर समय तोकेरे निरीक्षण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले त्यहाँ पुगेर निरीक्षण गरेपछि मात्रै सकिन्छ भने सकिन्छ भनेर र सकिँदैन भने सकिँदैन् भनेर भनौँ भनेर भन्नुभयो ।

बैठकमा सांसद बामदेव गौतमले खुला सिमानामा हुने तस्करी रोक्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले खुला सिमानाका कारण अपराध बढेको भन्दै खुला सिमाना बन्द गरेर भिषा प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा दुबै समितिका सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।