काठमाडौं, माघ ३० । संसदमा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरूले विधेयकमा केही महत्वपूर्ण विषयहरू छुटेको औंल्याए। उनीहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर ती विषयहरूलाई समावेश गर्न सकिने बताए।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले विदेशमा गएर बच्चा जन्माउने नेपाली महिलाका सन्तानको नागरिकताको विषयमा विधेयक मौन रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव आवश्यक रहेको बताइन्।

सांसद कान्तिका सेजुवालले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसक्दा धेरैले समस्या भोग्नु परेको बताउँदै नागरिकता बनाउन जाँदा स्वर्गीय नवीन्द्रराज जोशी र सांसद सपना राजभण्डारीकी छोरीले भोगेको कठिनाइको उदाहरण दिइन्।

सांसदहरू सुशीला सिरपाली, रोशन कार्की, लक्ष्मी तिवारी, नागिना यादव, हर्कमाया विक र सरस्वती सुनुवारले नागरिकता विधेयकलाई साझा बनाएर संशोधनमार्फत महिला र पुरुषलाई समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरू र मधेश प्रदेशका नागरिकताविहीन लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले पुस्तौंदेखि नेपालमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदायले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो पोखे। सांसद दीपा शर्मा र शान्ति श्रेष्ठले नागरिकताका विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

छलफलमा अधिवक्ता सुषमा गौतमले वंशजको नागरिकता अधिकारको विषय भएको र अंगीकृत नागरिकता राज्यको स्वविवेकको विषय भएकाले राष्ट्रियताको सवालमा डराउन नहुने बताइन्। वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता बिनु लामा र अधिवक्ता विनोद देवकोटाले विधेयकलाई महिला र पुरुषको समानताको आधारमा परिष्कृत गरिनुपर्नेमा जोड दिए।