निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा कडाइ: दल र नेताको पक्ष-विपक्षमा लेख्न नपाइने

काठमाडौं, १६ असार । अब निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता वा सार्वजनिक पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने भएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ पारित गरेसँगै यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू भएको हो ।

विधेयकको दफा ८९ मा गरिएको व्यवस्थाले कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अनुशासनको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । पछिल्लो समय उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक दल, तिनका नेता र आफ्नै विभागीय प्रमुखहरूको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । नयाँ ऐनले यस्ता गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विधेयकको दफामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन ।”

यसका साथै, नयाँ ऐनले निजामती कर्मचारीको आचरणलाई थप मर्यादित बनाउन अन्य कडा प्रावधानहरू पनि समेटेको छ । जसअनुसार कर्मचारीले कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न, तथा आफ्नो माग पूरा गराउन प्रदर्शन, हडताल, कलम बन्द वा कार्यालयमा तालाबन्दी जस्ता गतिविधि गर्न पाउने छैनन् । यी व्यवस्थाहरूले निजामती प्रशासनलाई थप व्यावसायिक, अनुशासित र गैर-राजनीतिक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।