१९ वर्ष अघिकाे गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाडौँ, २ भदौ । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षदेखि रोकिएको रौतहटको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले त्रिभुवन साहद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो। रिट निवेदक साहले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा हालका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए।

के हो गौर हत्याकाण्ड?
विसं २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच भएको भिषण झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको विभत्स हत्या भएको थियो। राजनीतिमा ‘गौर नरसंहार’ का रूपमा चिनिने यो घटनाका दोषीहरूमाथि राजनीतिक दबाबका कारण हालसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चको यो आदेशले हालै पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई समेत कानुनी बल प्रदान गरेको छ। लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित परिवारले सर्वोच्चको यो परमादेशसँगै आशाको किरण देखेका छन् भने राजनीतिक वृत्तमा यसले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।