संरक्षित बालबालिकाको गुणात्मक जीवनका लागि बाल गृहहरुको नियमित र संयुक्त अनुगमन गर्छौँ’ – उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ , कार्तिक १५ । अस्थायी संरक्षणका लागि बाल गृहहरुमा राखिएका बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि नियमित र संयुक्त अनुगमन गरिने बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, बाल अधिकारका सवालमा कुनै पनि खालको सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रबार महानगरपालिकामा उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको महानगर बाल अधिकार समितिको पाँचौँ बैठकमा यस अघि गरिएका कामका विषयमा जानकारी लिइसकेपछि उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

बैठकमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार टोलीले उद्धार गरेका वैकल्पिक स्याहारको आवश्यकता भएका, अस्थायी संरक्षण चाहिएका, यौन हिंसामा परेका, विशेष परिस्थिति (हाडनाता करणी) का बालबालिकाहरुको अवस्थाका बारे कुरा गर्दै डंगोलले भन्नुभयो, ‘संरक्षणका लागि राखिएका बालबालिकालाई जोखिम र खतराबाट बचाउने दायित्व हाम्रो नै हो । उनीहरुको गुणात्मक जीवन स्तर कायम गराउने दायित्व पनि हाम्रै हो । यसका लागि महानगरपालिकाले नियमित निगरानी गर्नेछ ।’

बैठकमा बाल उद्धार कार्यदल र घटना व्यवस्थापन उपसमितिले अहिलेसम्म गरेका कामका बारेमा समीक्षा गरिएको थियो । बाल उद्धार कार्यदलले अहिलेसम्ममा ४४ जना बालक र ३७ जना बालिका गरी ८१ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । जसमध्ये ४७ जना बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ ।

बालबालिका माथिको जोखिम हुन सक्ने ठाउँबाट घटाउन महानगरपालिकाले समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ र बाल क्लव सहजकर्तामार्फत नियमित कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ । यस अघि महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित बाल गृहहरुको अनुगमन पनि गरेको छ । अनुगमन प्रतिवेदनले बाल गृहहरुको गुणस्तरीयताका लागि धेरै काम गर्नु पर्ने देखाएको छ ।

दर्ता भएका बाल गृहहरुको संख्या निकाय अनुसार फरक फरक पाइन्छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा २०८०÷८१ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन अनुमति लिएका बाल गृहहरुको संख्या १३ वटा देखिन्छ । २०८१÷८२ मा ११ वटा संस्थाले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको देखिन्छ । यीमध्ये २३ वटा दीर्घकालीन बालगृह र एउटा अस्थायी बालगृह दर्ता र नवीकरण भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागले आ. व. २०८०÷०८१ मा ४४ वटा बालगृहको अनुगमन गरेको थियो । यीमध्ये महानगरपालिकामा ४० वटा बाल गृहहरू दर्ता भएका देखिन्छन् ।

बालगृहहरुको मापदण्ड पालनाको स्थलगत अनुगमनका केही महानगरपालिकाले सुधारका लागि प्रशस्त काम गर्नु पर्ने देखाएको छ । बाल गृहका व्यवस्थापक, कर्मचारीसँग सोधिएको प्रश्नावली र प्रत्यक्ष अवलोकनबाट प्राप्त अंकभारका आधारमा ५ वटा बाल गृहले न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको देखिएको छ । यसबाहेक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भनेर बन्द गर्नका लागि आफैँ निवेदन दिने एउटा संस्था छ ।

अनुगमन गरिएका ४० वटा बाल गृह मध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क पाउनेले १ सय अङ्कमा ९३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने बालगृहले १८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ८० देखि १ सयसम्म अङ्क प्राप्त गर्ने बालगृहको संख्या १३ छ भने ६० देखि ८० सम्म अङ्क प्राप्त गर्ने संस्थाको संख्या १५ छ । ४० देखि ६० सम्म अङ्क प्राप्त गर्ने संस्थाको संख्या ३, २० देखि ४० सम्म अङ्क पाउनेको संख्या १ र २० भन्दा तल अङ्क पाउने संस्थाको संख्या १ छ । एउटाको मूल्याङ्कन गरिएको छैन ।

अनुगमन गरिएका सबै बालगृहहरु प्रचलित कानुन बमोजिम नाफारहित सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएका छन् । २ वटा बालगृहहरूले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा संस्था नवीकरण नरेका छैनन् ।

९ वटा बाल गृहमा मात्र मापदण्डले तोकेबमोजिमका कर्मचारी कार्यरत भेटिए । बालबालिकाको संख्याको आधारमा कम्तीमा ३ वर्ष बाल गृह सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चको विश्वासिलो स्रोत हुने वाल गृहको संख्या १३ वटा छ । ११ वटामा सफा प्राथमिक उपचार तथा सामग्री र मनोविमर्श भएको पाइयो । १० वटामा बाल गृह सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने सुरक्षण रकम अनिवार्य रूपमा बाल गृहको खातामा वा बाल गृहको कोषमा जम्मा भएको देखिएको छ ।

व्यक्तिगत सहयोग लिने बालगृहले सहयोग सम्बन्धी अभिलेख राखेका छैनन् । अन्तरलिङ्गी बालबालिका कुनै पनि बालगृहमा संरक्षित देखिएनन् । साप्ताहिक भोजन तालिका निर्माण गर्दा पोषणविदको सिफारिस कुनैले पनि लिएका छैनन् । ५ वटा बालगृहले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण हितको लागि विभिन्न सिर्जनात्मक, साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रममा आयोजना गरेको पाइयो । अधिकांशमा बाल क्लब गठन गरिएको छैन । गरिएकाहरूको हकमा समेत स्थानीय तहमा दर्ता र नवीकरण छैन । ३ वटा बाल गृहले प्रत्येक बालबालिकाको वैयक्तिक विवरण फाराम अनिवार्य र पूर्ण रूपमा भरी सुरक्षित राखेको पाइएन ।