सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क नलिन सर्वोच्चको परमादेश: ‘विद्यालय चलाउने जिम्मा राज्यको, विद्यार्थीसँग पैसा असुल्न पाइँदैन’

काठमाडौँ, ८ पुस । सर्वोच्च अदालतले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी वा अभिभावकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाउने गरी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

नेपालको संविधानले नै ‘नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा’ लाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको भएको ठहर अदालतले गरेको छ। “नि:शुल्क शिक्षा नागरिकको संवैधानिक हक हो। विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेट अभाव भएको बहानामा विद्यार्थी वा अभिभावकसँग कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाइँदैन,” प्रवक्ता कोइरालाले फैसलाको आशय स्पष्ट पार्दै भने, “विद्यालय चलाउन अप्ठ्यारो परे त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।”

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) काभ्रेका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतमले २०८० फागुन ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। काभ्रेका विभिन्न विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा अवैध रूपमा रकम असुलिरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाहरूलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए।
अनेरास्ववियुका नेताहरूले काभ्रेमा सञ्चालन गरेको कानुनी सहायता कार्यक्रमका क्रममा विद्यार्थीहरूले संविधानप्रदत्त नि:शुल्क शिक्षाको हक उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि यो विषय कानुनी प्रक्रियामा पुगेको थियो।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले ‘सहयोग’ वा अन्य विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेका छन्।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, अमर थापा र अधिवक्ता डा. मुकुन्द अधिकारी लगायतले ‘राज्यको दायित्वबाट पन्छिएर विद्यालयले विद्यार्थीसँग पैसा माग्नु असंवैधानिक भएको’ तर्क राखेका थिए।

अदालतले परमादेश जारी गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ। यो फैसलासँगै अब देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना, परीक्षा वा अन्य कुनै पनि नाममा शुल्क उठाउन नपाउने नजिर स्थापित भएको छ।