प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सबै रिटमा एकैसाथ सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, ९ पुस । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर भएका सबै रिट निवेदनहरूलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहनुभएको छ । इजलासले नेपाली कांग्रेसका ८ जना निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको पुरक रिट निवेदनलाई पनि यसअघिका १७ वटा रिटहरूसँगै राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै यसअघि नै ५७ जना पूर्वसांसदहरूले रिट दायर गरिसकेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहितका ८ जना सांसदले अघिल्लो निवेदनमै समावेश हुन पाउँ भनी पुरक निवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।

संसद् पुनःस्थापनाको विषयलाई लिएर अदालतमा हालसम्म १७ वटा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन् । ती रिटहरूमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुख लगायतका निकायबाट यसअघि नै लिखित जवाफ अदालतमा प्राप्त भइसकेको छ ।