रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज : राष्ट्रपतिले माफी दिए पनि चुनाव लड्न नपाउने, यस्तो छ कानुनी आधार

कैलाली, ८ माघ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

उनीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको ठहर गरेको हो ।

निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले बिहीबार यस्तो निर्णय सुनाउनुभएको हो । यो निर्णयसँगै रेशम चौधरीको प्रत्यक्षतर्फको चुनावी यात्रामा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गर्नुका पछाडि मुख्य गरी दुई वटा कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ:
१. अदालतको फैसला कायमै: चौधरीले टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । यद्यपि उनलाई राष्ट्रपतिबाट माफी प्रदान गरिएको थियो, तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१०) मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि– “राष्ट्रपतिबाट माफी भएको कारणले मात्रै अदालतको फैसला बदर हुने छैन ।” अर्थात्, अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको रेकर्ड कायमै रहने भएकाले उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य देखिएका हुन् ।
२. आयोगको पुरानो निर्णय: निर्वाचन आयोगले यसअघि नै (२०८० फागुन २४ गते) एक निर्णय गर्दै रेशमलाल चौधरी राजनीतिक दलको सदस्य समेत बन्न अयोग्य हुने उल्लेख गरेको थियो । सोही निर्णयलाई समेत आधार मान्दै उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा रेशम चौधरीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

झण्डै ६ वर्ष जेल जीवन बिताएका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर २०८० जेठ १५ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए । तर, कानुनी प्रावधानले उनलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न भने रोकेको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको यो निर्णयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र चौधरी पक्षलाई ठूलो राजनीतिक धक्का लागेको छ । चौधरी पक्षले अब यस निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने वा नखोज्ने भन्ने विषयमा ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन ।